आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शक्य असून कर्जफेड न करणा-यांचा विषय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जामीनदारांकडून वसुली करावी अशी कुठलीही अट वा बंधन नाही : किंगफिशर एअरलाइन्सचे सर्वेसर्वा विजय मल्ल्या व कंपनीच्या संचालकांना हेतुपुरस्सर कर्ज बुडवे (विलफुल डिफॉल्टर) ठरवणे शक्य असून कर्जफेड न करणा-यांचा विषय चांगलाच ऐरणीवर आला आहे. तसेच यामुळे मोठे, श्रीमंत कर्जदारच मोठ्या प्रमाणात कर्जे थकवून बँकांना अडचणीत आणतात. हे लोकांसमोर आले. विजय मल्ल्या कंपनी समूहाला, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखाली बँकांनी ७६०० काेटींची दिलेली कर्जे पूर्ण एनपीए झाली आहेत. साहजिकच बँकांनी कारवाई करण्यासाठी कर्जदार, कंपन्या, अध्यक्ष, संचालक, जामीनदार यांना विलफुल डिफॉल्टर्स ठरवले की बँका या कर्जदारांची जंगम, स्थावर-तारण दिलेली मालमत्ता ताब्यात घेऊन लिलाव करून वसुली करण्याची कारवाई करू
शकतात. हे टाळण्यासाठी किंवा पुढे ढकलण्यासाठी विलफुल डिफॉल्टर्स ठरविण्यास विरोध केला जातो.
मार्क्ड फॉर रिकव्हरी (वसुलीसाठी नोंदीत) : याचा दुसरा एक परिणाम असा होतो की, विलफुल डिफॉल्टरची सर्व कर्जखाती, मार्क्ड फॉर रिकव्हरी (वसुलीसाठी नोंदीत) होतात व त्या कर्जदारांना दुस-या बँका कर्जसाहाय्य करू शकत नाहीत. सध्याच्या काळात सुदैवाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एनपीएचे निकष काटेकोर व व्यवस्थित ठरवले व अनुसरण सक्तीचे केले आहेत की बँका व कर्जदार यांना शिस्त सातत्याने पाळीत कर्जखाती व्याज व कर्जहप्ते भरून नियमित ठेवावे लागतात. त्यांना सवलत नाही व छुपेगिरी करण्यास वाव नाही.
सध्याची पद्धत आणि तारण व मालमत्ता जप्ती : सर्वसाधारणपणे बँक विनातारण कर्जे देत नाही; पण दिली तर जामीनदार आवश्यक एवढी ऐपत असलेले आहेत, हे पाहून घेते. बाकी सर्व तारणी कर्जात बँका कर्जातून खरेदी किंवा निर्मित वस्तू किंवा माल किंवा साधन किंवा मशीनरी (पैसे घेणेकरी) तारण घेतात. याशिवाय जामीनदार घेतात शिवाय कर्ज मध्यम व मोठे असले की, कर्जदाराची कर्जातून खरेदी किंवा निर्मित केलेली स्थावर मालमत्ता तारण घेतात. याशिवाय कर्जदार व जामीनदार कर्जाची मुद्दल व व्याज देण्यास वैयक्तिकपणे बांधील असतात. कर्ज थकले की तगादे करून, पाठपुरावा करून वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई करतात.
अ) न्यायालयामार्फत जप्ती, लिलाव करून वसुली : सध्याची रूढ पद्धत अशी आहे की, कर्जदाराने सांगूनही पैसे भरले नाहीत, तर प्रथम तारण जंगम मालमत्ता ताब्यात घेऊन लिलाव करून कर्जवसुली केली जाते. त्याने पूर्ण वसुली झाली नाही, तर कर्जदाराने तारण दिलेली स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेऊन कर्जवसुली केली जाते.