आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Article On Black Money By Chaitanya V.Wangikar, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

काळा पैसा रोखण्याचे आव्हान

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भाजपचे नवीन सरकार केंद्रात स्थापन झाल्यापासून जनसामान्यांबरोबरच भारतीय बाजारपेठेत एक प्रकारची उत्सुकता आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. आंतरराष्‍ट्रीय बाजारात गुंतवणूकदार भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे दीर्घकाळ गुंतवणूक करण्याचे एक सक्षम आणि उत्तम पर्याय म्हणून पाहत आहेत. राष्‍ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या वचननाम्यात भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन आणि काळा पैसा भारतात परत आणण्यासाठी आणि भविष्यात काळ्या पैशाची देवाण-घेवाण रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे वचन मतदारांना दिले आहे. त्यानुसार सत्तेत येताच विशेष तपास समितीची स्थापना करून केंद्र सरकारने काळ्या पैशाच्या व्यवहारांना लगाम बसविण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे, परंतु येणा-या काळात अर्थव्यवस्थेत आंतरराष्‍ट्रीय आणि राष्‍ट्रीय स्रोतांकडून तेजीने गुंतवणूक होणार आहे त्यामुळे काळजीपूर्वक धोरणे आखून देशाचा विकास घडवण्याचे आव्हान केंद्र सरकारसमोर उभे आहे.

खालील काही सूचनांचे अनुकरण केल्यास शासनाला काळा पैसा रोखण्यास मदत होऊ शकते
1.भारतात विविध प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर एका व्यक्तीला भरावे लागतात. त्यामुळे करदाता व्यावसायिकांकडून मूळ बिलाची प्रत घेण्याचे टाळतात, अशा व्यवहारांना ग्राहक आणि व्यावसायिक दोघेही पसंत करतात, ज्यामुळे काळ्या पैशात व्यवहार वाढतात. यामागे दोन प्रमुख कारणे म्हणजे कराची रक्कम खिशाला चांगलीच चाट लावते आणि व्यावसायिकांना त्यांच्या कामापेक्षा अधिक वेळ कर नियोजन करण्यातच घालवावा लागतो, यावर आळा घालण्यासाठी विविध कराऐवजी एकच कमी आकारला जाणारा कर निर्माण करून सुलभ प्रक्रियेद्वारे कर भरण्याची यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी. याकरिता गुड्स आणि सर्व्हिस करप्रणाली लवकरात लवकर अमलात आणण्याकरिता हालचालींना वेग दिला पाहिजे.
2. अशाच प्रकारे प्रत्यक्ष कर भरण्यासाठी देखील एकाच कराची निर्मिती केल्यास सामान्य जनता उत्साहाने कर भरेल आणि काळ्या पैशाच्या व्यवहाराला लगाम बसण्यास मदत होईल. बँकिंग व्यवहार कर निर्मिती हा त्याचाच एक भाग आहे. ह्या अंतर्गत सुलभ मार्गाने जास्त कर वसुली होऊ शकते. मोठ्या रकमेचे व्यवहार धनादेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा ऑनलाइन करणे अपरिहार्य केले पाहिजे. यामुळे पैशाच्या व्यवहारामध्ये पारदर्शकता निर्माण होईल.
3. केंद्र व राज्य सरकारने सामान्यांना आकर्षित करतील अशा विविध गुंतवणूक योजना आणि उपक्रम राबवून लोकांना भारताच्या विकासात समाविष्ट करून घेतले पाहिजे, केलेल्या गुंतवणुकीवर कर वजावट मिळाली पाहिजे, यामुळे शासनाकडे भांडवल निर्मिर्ती होईल. शिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा या क्षेत्रात शासन अशा गुंतवणूक योजना व उपक्रम राबवू शकते.
4. सामान्यत: भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाचे व्यवहार मोठ्या चलनी म्हणजे 1000, 500 किंवा 100 रुपयांच्या नोटामध्ये होतात. अर्थक्रांती संस्थेच्या अहवालानुसार भारतात ७८% लोक दिवसाला 20 रुपये खर्च करतात. त्यामुळे त्यांचा वापर जास्तीत जास्त 50 रुपयांच्या नोटेपर्यंत मर्यादित असू शकतो. मोठ्या संख्येच्या नोटा छापणे कमी केल्यास भ्रष्टाचाराला व काळ्या पैशाच्या व्यवहारांना आळा बसेल. कारण लोकांना मोठ्या व्यवहारांकरिता बँकेचाच पर्याय उपलब्ध असेल. अजूनही बरेच उपाय केंद्र सरकार काळ्या पैशावर वचक बसण्यासाठी अवलंबू शकते. जेणेकरून भारताच्या चालू खात्यातील आणि व्यापार तूट भरून निघेल व भारताच्या प्रगतीकरिता पुरेसे भांडवल उपलब्ध राहील व अर्थव्यवस्थेचे योग्य नियोजन करता येईल.