आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Decontrol Of Disel By R.Jagannathan, Divya Marathi

डिझेल नियंत्रणमुक्तीची योग्य वेळ आताच, का ?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ऑक्टोबर अखेरीस महाराष्ट्र-हरियाणामधील विधानसभा निवडणुका संपन्न होतील. तेव्हा गेल्या साडेपाच वर्षांत जे घडले नाही ते देशात घडणार आहे. सरकार लवकरच डिझेलच्या किमतीत कपात करण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत आपण केवळ डिझेलच्या किमतीत वाढ होताना पाहिले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाल्याने कपातीची शक्यता दुणावली आहे. तेल कंपन्यांना भारतीय बाजारात डिझेल विक्रीसाठी सरकारकडून अनुदान घेण्याची गरज नसल्याची स्थिती प्रथमच दिसून येत आहे.

यूपीएच्या कार्यकाळात बहुतेक वेळा डिझेलच्या किमती दोन कारणांनी घसरल्या होत्या. पहिले कारण असे की, डिझेलच्या किमती बाजारानुरूप करण्यात यूपीए सरकार अयशस्वी ठरले. परिणामी अनुदानाचा डोंगर वाढतच गेला. हा डोंगर एवढा वाढला की, सरकारकडे विकासासाठी फारच कमी पैसे शिल्लक राहिले. त्यामुळेच यूपीए-दोन सरकारच्या शेवटच्या काळात आर्थिक घडामोडी मंदावल्याचे दिसून आले. शेवटी यूपीए सरकारने जानेवारी २०१३ मध्ये या समस्येवर उपाय म्हणून डिझेलच्या किमती लिटरमागे ५० पैशांनी वाढवण्याची मुभा पेट्रोलियम कंपन्यांना दिली. त्यानंतर सलग २१ महिन्यांपर्यंत डिझेलच्या किमती वाढल्या. आता हे पर्व संपण्याच्या मार्गावर आहे.

नरेंद्र मोदी यांचे नशीब जोरावर आहे, मात्र हा आपला जन्मसिद्ध अधिकार असल्याचे त्यांनी कदापि मानू नये. समजा त्यांनी डिझेलच्या किमतीवरील िनयंत्रण उठवले नाही तर त्यांनाही किमती वाढल्यानंतर यूपीए सरकारप्रमाणे या समस्येचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. या आठवड्यात ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती घसरून बॅरलमागे ९३ डॉलरवर आल्या. यामुळे पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपन्यांना िलटरमागे दोन रुपयांपर्यंत फायदा होत आहे. िन:संशय ही खुशीची बाब आहे, मात्र राजकीय मूर्खतेची नव्हे. मोदी आज जे पेरतील तेच उद्या उगवणार आहे. यूपीएने आठ वर्षे तेलाच्या किमतीबाबत विचार केला नाही आणि केवळ वाईट विचारांची पेरणी केली. परिणामी २०१४ मध्ये महसुली तूट वाढली. जानेवारी २०१३ मध्ये यूपीएने डिझेलच्या किमती वाढवण्याचा िनर्णय घेतला, मात्र तोपर्यंत उशीर झाला होता. नशीब नेहमीच बलवत्तर राहणार नाही, हे मोदी यांनी पक्के लक्षात घ्यायला हवे. कालांतराने येणा-या चांगल्या आर्थिक पिकाच्या कापणीसाठी तेलाच्या िकमतीतील घसरणीचा लाभ उचलायला हवा. एनडीए सरकारने असे केले नाही तर त्यांना २०१९ मध्ये खराब िनकालरूपी पीक कापणी करावी लागेल आणि संकटकाळी नशीबही साथ देत नसते.

योग्य वेळी योग्य िनर्णय घेतल्यास अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर दोन पर्याय आहेत. एक राजकीयदृष्ट्या साधा, तर दुसरा तेवढाच अवघड. अशात दोन्ही पर्यायांबाबत विचार व्हायला हवा. पहिला असा की, िडझेलच्या िकंमतवाढीवर िनयंत्रणमुक्ती. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आतापर्यंत िडझेलच्या िकमतीने ब-यापैकी फटका बसला आहे. त्यामुळे िडझेल एका िकमान िकमतीत िवकण्याचे समर्थन सरकार करू शकते. मात्र, िहवाळ्यात िकंवा नंतरच्या काळात िडझेलच्या िकमती वाढल्या तर तेल कंपन्या िकंमतवाढीसाठी मुक्त राहतील.

िडझेल अशा रीतीने िनयंत्रणमुक्त केल्यास दोन फायदे आहेत. पहिला, कच्च्या तेलाच्या िकमती वाढल्या तर अनुदानाचा भार कमी होईल. कारण िडझेलवर पेट्रोल िडझेलवर िमळणा-या फायद्यातून तेल कंपन्या रॉकेल व एलपीजी गॅसवरील अनुदानाची भरपाई करत आहेत. दुसरा फायदा असा, इंडियन ऑइल, एचपीसीएल आणि बीपीसीएलसारख्या तेल कंपन्यांना सरकार, ओएनजीसी, ऑइल इंिडया आणि गेल यांच्याकडून िमळणा-या सबसिडी सपोर्टमध्ये बचत होईल. समजा तेलाच्या िकमती वाढल्या तर तेल िवपणन कंपन्या दाम वाढवू शकतील. िकमती घसरल्या तर पेट्रोल- िडझेलवर होणारा नफा पुन्हा सबसिडीचा भार कमी करण्यास उपयोगी ठरणार आहे.
दुसरा आणि उत्तम पर्याय असा की, दोन्ही पद्धती एकाच वेळी वापरायच्या, म्हणजे िडझेल िनयंत्रणमुक्त करायचे आणि घरगुती गॅस व रॉकेलच्या िकमती महिन्याकाठी अनुक्रमे िसलिंडरमागे १० रुपये व िलटरमागे २५ पैशांनी वाढवायच्या. बाजारातील मूल्याची बरोबरी साधेपर्यंत िकंवा सबसिडी एका िवशिष्ट स्तरावर पोहोचेपर्यंत असे करत राहणे. समजा रॉकेल, गॅसचे अनुदान डायरेक्ट यू कॅशशी जोडायचे असेल तर सरकारला जन-धन खात्याचा वापर करावा लागेल. यामुळे खोटे अनुदान लाटणा-यांना आळा बसणार आहे, तर घरगुती गॅसचा वापरही वाजवी प्रमाणात करतील.

पहिला पर्याय राजकीयदृष्ट्या जास्त सुलभ आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या योग्यही आहे, तर दुसरा पर्याय राजकीयदृष्ट्या कठीण असला तरी आर्थिकदृष्ट्या उत्तम आहे. मोदी कोणताही पर्याय िनवडू शकतात. येत्या दोन-तीन आठवड्यांत िडझेल िनयंत्रणमुक्त झाल्याचे आपल्याला िदसण्याची शक्यता आहे. असे झाले नाही तर माेदींनी आपले नशीब बलवत्तर असल्याचा दावा सोडून देणे उत्तम.

लेखक आर्थिक विषयांचे ज्येष्ठ पत्रकार असून फोर्ब्ज इंडियाचे एडिटर इन चीफ आहेत.
rjagannathan@dainikbhaskargroup.com