आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On District Cooperative Banks By Sudhir Dani

३२ जिल्हा बँकांपैकी ८ बँकांवर आर्थिक निर्बंध

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सहकार सम्राटांच्या प्रगत महाराष्ट्रात आज ज्या काही सहकारी बँका, सहकारी सहकार कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ, पतसंस्था, नागरी संस्था अस्तिवात आहेत त्यात प्रामुख्याने वाटा आहे तो महाराष्ट्राने संपूर्ण जगाला आदर्श घालून देणा-या सहकार व्यवस्थेचा.
सहकाराचे पूर्णतः राजकीयीकरण मारकच : सुदृढ लोकशाही म्हणजे केवळ मतदानाचाच हक्क हे स्वरूप ज्याप्रमाणे लोकशाहीचे लक्षण असत नाही तद्वतच सहकारी संस्थांचे झाले आहे. वर्तमानात सहकार उरला आहे तो केवळ नावापुरताच. सहकारी बँका, कारखाने वर्तमानात ओळखले जातात ते त्या व्यक्तींच्याच नावाने, सहकारी संस्थेचे संपूर्णतः राजकीयीकरण झाल्यामुळे त्याग -तळमळ स्वच्छ व्यक्तिमत्व असलेल्या व्यक्ती आपसूकच परिघाबाहेर फेकली गेल्यामुळे महाराष्ट्रातील संपूर्ण सहकार व्यवस्थाच लचके तोडणा-या लांडग्याच्या हातात गेली आहे. होय ! मान्य आहे. आजही काही व्यक्ती -संस्था सहकाराचे पावित्र्य -मूल्य जपणारे आहेत , परंतु ते केवळ अपवादात्मकच.

सहकारी संस्था ‘लुटीचे' केंद्रे : सहकारी तत्वावर तोट्यात चालणारी साखर कारखाने व्यक्तीच्या मालकीचे होताच नफ्यात येतात कशी? हे अर्थशास्त्राला पडलेले कोडे आहे . सहकार लुटीचे केंद्रे आहेत हे नागडे सत्य असूनही ते मान्य केले नाही. रोग झाकून बरा होत नाही, त्यासाठी आवश्यकता असते ती वेळीच जालीम औषध उपचारांची अन्यथा मरण अटळ ठरते, मग ती व्यक्ती असो की संस्था. आज सहकाराच्या बाबतीत हे तंतोतंत लागू पडते.

सहकारी बँका की चिटफंड : महाराष्ट्रातील ३२ जिल्हा बँकांपैकी ८ बँकांवर आर्थिक निर्बंध आहेत. ज्या बँकांचे व्यवहार चालू आहेत त्यांना ब-याचवेळा सरकारच्या मदतीचा टेकू लाभला आहे. उद्या कोणती बँक बंद होईल याची शाश्वती नाही. विश्वास हा सहकाराचा पाया त्यालाच गेल्या काही वर्षातील बँकांच्या स्वाहाकारामुळे सुरुंग लागला आहे. पै पै करून जमवलेली पुंजी एकानंतर एक दिवाळखोरीत निघणा-या बँकांमुळे पणाला लागत असल्यामुळे अनेक ठेवीदारांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे. चिटफंडातील रक्कम ज्याप्रमाणे गाजराची पुंगी ठरते आहे अगदी तशीच अवस्था सहकारी बँकांतील ठेवीदारांची झाली आहे. रुचो अथवा न रुचो हे वास्तव आहे.

दृष्टिक्षेपातील उपाय :
१. सर्व बँकांना आपला सर्व ताळेबंद खासकरून कर्ज मंजुरीचे प्रकरणे संकेतस्थळावर करावे .
२. अधिकधिक पारदर्शकता येण्यासाठी सहकारी बँकांना माहिती अनिवार्य असावी
३. रिझर्व्ह बँकेने ठेवीदारांच्या संपूर्ण रकमेला सरंक्षण असण्याचा कायदा करावा.
४. शासकीय यंत्रणेमार्फत लेखा परीक्षण सक्तीचे.
५. अधिकारी -कर्मचारी आणि संचालक यांच्या अर्थपूर्ण युतीतून होणारे घोटाळे टाळण्यासाठी प्रत्येक कर्मचा-याची ३ वर्षांनी बदली करावीच.
६. प्रत्येक बँकेत कर्ज मंजुरीचा अंतिम अधिकार असणारा प्रशासक त्वरित नेमावेत. ३ वर्षांनी त्रयस्त यंत्रणेमार्फत लेखापरीक्षण सक्तीचे करावे.
७. सहकारी बँकांना कमाल कर्ज वाटपाचे बंधन केवळ १०/१५ लाखांचेच असावे.
प्रतिबंधात्मक उपाय हेतूपूर्वक टाळले तर सहकार अर्थकारणाचे भविष्य अंधकारमय (च) संभवते.
danisudhir@gmail.com