आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Election By R.Jagannathan, Divya Marathi

निवडणुकीसाठी सरकारने पैसे दिले तर भ्रष्टाचारात होईल घट

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

यूपीए मंत्रिमंडळाने निवडणुकांचा बिगुल वाजण्यापूर्वी 28 जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे उत्तर प्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्र यांसारख्या बड्या राज्यांत लोकसभा निवडणुकीच्या खर्चाची मर्यादा 40 लाखांवरून 70 लाख रुपये करण्यात आली आहे, तर गोव्यासारख्या छोट्या राज्यांत हीच मर्यादा 22 लाखांवरून 54 लाख रुपये करण्यात आली आहे.


मात्र, निवडणुकीच्या खर्चाची मर्यादा वाढवल्याने उमेदवारांकडून काळ्या पैशाचा वापर थांबणार आहे का ? हा खरा प्रश्न आहे. गेल्या वर्षी भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी आठ कोटी रुपये खर्च केल्याचे वक्तव्य करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता. नंतर त्यांनी या वक्तव्याचे खंडन केले, तरीही हा आकडा ख-या खर्चाच्या जवळपास जाणारा आहे. त्यामुळे सरकारने उमेदवारांसाठीच्या खर्चाचा आकडा 70 लाखांपर्यंत वाढवून काही विशेष लाभ होईल असे वाटत नाही. यामुळे निवडणुकीत काळ्या पैशाचा वापर होणार नाही, असे म्हणता येणार नाही.
निवडणुकीत काळ्या पैशांचे इतके महत्त्व का हे आधी समजून घेऊ. आपल्याकडील चुरशीच्या किंवा स्पर्धात्मक राजकारणात याचे मर्म जुळले आहे. आपल्याकडे बहुतेक उमेदवार 40 टक्क्यांहून कमी मते घेऊनही विजयी ठरतात. वास्तविक लोकसभेची निवडणूक तीन किंवा चार उमेदवारांत होते, जिंकणारा उमेदवार नेहमी 30 ते 35 टक्के मते मिळवतो. जिंकण्यासाठी काही मतांची आवश्यकता असते, त्यामुळे बहुतेक उमेदवार आपले नशीब आजमावत 2 ते 5 टक्के मतांच्या स्विंगवर निवडून येतात किंवा ही मते त्यांना विजयी करतात. हे 2 ते 5 टक्के मतदान लाच देऊन खरेदी करता येते असे त्यांना वाटते. त्यासाठी पैसे, दारू किंवा मोफत वस्तू, घोषणांचा वापर केला जातो.


तर, निवडणूक लढवण्याचा खर्च वाढत्या महागाईमुळे वाढला आहे. त्यात स्थानिक वृत्तपत्रांतील जाहिरात, होर्डिंग्ज, कार्यकर्त्यांचा खर्च, वाहतूक, पत्रके, पोलचिट, प्रचार साहित्याच्या छपाईवर होणा-या खर्चाचा समावेश आहे. एक लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी 70 लाख रुपये पुरेसे नाहीत. जेव्हा निवडणूक लढवण्याचा खर्च जास्त असतो तेव्हा नेता, मंत्री बनल्यानंतर झालेला खर्च काढण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा मार्ग अवलंबला जातो. अशी कमाई व्यापारी-उद्योजकांचे हित जोपासूनच केली जाते.


लोकसभा निवडणूकच भ्रष्टाचार किंवा काळ्या पैशाचे मुख्य कारण ठरत असेल, तर निवडणूक खर्चाची मर्यादा वास्तविक पातळीत आणल्यास आणि सरकारनेच निवडणुकीसाठी खर्च दिल्यास या कारणावरील उपाय शोधता येईल. यामुळे भ्रष्टाचार पूर्ण संपणार नसला तरी त्याचे एक मुख्य कारण मात्र उरणार नाही.


आता प्रश्न असा उरतो की, सरकार निवडणुकीसाठी पैसे कसे काय देऊ शकते हा. निवडणुकांच्या निकालानंतर कोणत्या उमेदवाराला किती टक्के मते मिळाली याची माहिती मिळते. त्या उमेदवारांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीनुसार त्यांच्यात तो खर्च वाटप करणे अशी पद्धत अवलंबली जाऊ शकते. समजा जिंकून आलेल्या उमेदवाराला 35 टक्के मते मिळाली, दुस-या क्रमांकाच्या उमेदवाराला 28 टक्के, तर तिस-या क्रमांकाच्या उमेदवाराला 15 टक्के मते मिळाली, तर सरकारने दिलेला पैसा त्या-त्या टक्केवारीनुसार त्या उमेदवारांकडून वसूल करायचा. ज्या उमेदवारांना 10 टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळाली आहेत त्या उमेदवारांचा यात समावेश नसावा. त्यामुळे ते उमेदवार निवडणूक लढवण्यासाठी अनुत्सुक होतील, मात्र हे फारसे गंभीर नाही.उदाहरणार्थ, निवडणूक आयोगाच्या अंदाजानुसार समजा एखाद्या मतदारसंघाचा खर्च 10 कोटी आहे. तर या निवडणूक खर्चाची पूर्तता, उमेदवारींतील मतांच्या टक्केवारीवरून विभागणी करून देता येऊ शकते. अशा पद्धतीने पहिल्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला दोन ते चार कोटी रुपये द्यावे लागतील. ज्या उमेदवारांना 10 टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळाली आहेत त्या उमेदवारांचा यात समावेश नसेल. अशा रीतीने काळ्या पैशांचा वापर टाळून निवडणूक लढवण्याचा पर्याय राहील. पक्ष त्यांच्या पातळीवर प्रचारासाठी वेगळा खर्च करू शकतो. त्यामुळे व्यक्तिगत भ्रष्टाचार कमी होईल.


लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आणि डीएनएचे माजी संपादक आहेत.
rjagannathan@dainikbhaskargroup.com