यूपीएने अर्थव्यवस्थेला बांधले / यूपीएने अर्थव्यवस्थेला बांधले विदेशी कर्जदारांच्या दावणीला

आर. जगन्नाथन

Apr 01,2014 12:14:00 AM IST

भारताच्या डोक्यावरील विदेशी कर्जाचा डोंगर वाढतोच आहे. येत्या मेमध्ये यूपीए सत्ता सोडण्याच्या तयारीत असताना या डोंगरात आणखी वाढ होताना दिसते आहे. समजा सर्व विदेशी कर्जदारांना त्यांचा पैसा परत घेण्याबाबत सांगण्यात आले तर आपल्याला विदेशी गंगाजळीतून 69 टक्के हिस्सा द्यावा लागणार आहे. विदेशी गंगाजळीतील साठा कायम राहावा यासाठी तसेच रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी विदेशी तसेच अनिवासी भारतीयांकडून (एनआरआय) डॉलरच्या रूपात भरपूर कर्ज घेतले आहे.


रिझर्व्ह बँकेने मागील आठवड्यात जाहीर केल्यानुसार भारतावर डिसेंबर 2013 पर्यंत विदेशी कर्जात वाढ होऊन 426 अब्ज डॉलर झाले आहे, तर मार्च 2014 च्या स्थितीनुसार विदेशी गंगाजळी सुमारे 298.6 अब्ज डॉलर आहे. आपल्यावर असणा-या प्रत्येक डॉलरमागे विदेशी गंगाजळी केवळ 69 सेंट आहे. वर्ष 2009-10 मध्ये आपल्याकडे एवढी विदेशी गंगाजळी होती की त्याद्वारे आपण सर्व विदेशी कर्ज फेडू शकलो असतो. यूपीए-2 च्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनाने कर्जाची ही समस्या किती गंभीर झाली आहे, हे स्पष्ट होते.


विदेशी कर्जाची मोठी पातळी नेहमीच धोकादायक असते असे नव्हे. मात्र, या रकमेची योग्य गुंतवणूक होत असेल तरच हे शक्य आहे. ही रक्कम पायाभूत प्रकल्पात गुंतवली जात असेल तर तसेच त्यातून रोजगार निर्माण होत असेल तर विदेशी कर्जाच्या वाढत्या पातळीकडे दुर्लक्ष झाले तरी चालते. मात्र, अलीकडच्या काळात घेण्यात आलेले कर्ज या कारणांमुळे घेतलेले नाही. ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2013 या काळात घेण्यात आलेले एकूण विदेशी कर्ज 402 अब्ज डॉलरवरून वाढून 426 डॉलर झाले आहे. एनआरआयच्या ठेवी डॉलरच्या रूपात असतात आणि त्यावर व्याज मिळत नाही. रिझर्व्ह बँकेने यासाठी तीन वर्षांची कमी खर्चाची स्वॅप योजना सुरू केल्यामुळे या ठेवींचा ओघ वाढला आहे. तसेच ज्या बँका डॉलरच्या स्वरूपात ठेवी ठेवत आहेत त्या खरेदी करण्याचा सपाटा रिझर्व्ह बँकेने लावला आहे. जेव्हा या ठेवींची मुदत संपेल तेव्हा रिझर्व्ह बँक या ठेवी त्या बँकांना निर्धारित मूल्यावर परत करणार आहे.
स्वॅप सुविधेमुळे स्थानिक चलनातील ठेवी स्वीकारण्याच्या तुलनेत डॉलरमधील ठेवी स्वीकारणे स्वस्त पडते, त्यामुळे बँकांनी या ठेवी स्वीकारण्यात खुशीने पुढाकार घेतला. तीन वर्षांच्या ठेवींवर एसबीआय 3 टक्के व्याज देते, तर रुपयातील मुदत ठेवींसाठी याच कालावधीसाठी 8.5 ते 9 टक्के व्याज द्यावे लागते. रिझर्व्ह बँकेकडून स्वॅप सुविधेअंतर्गत देण्यात येणारा 3.5 टक्के व्याजदर जोडल्यास एनआरआय ठेवींवर एकूण 6.5 टक्के व्याज द्यावे लागते.


आता प्रश्न असा आहे की, रिझर्व्ह बँक असे का करते आहे? मागच्या वर्षी रुपयाचे अवमूल्यन मोठ्या प्रमाणात होत होते. (एक डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य 70 च्या आसपास पोहोचले होते.) तसेच विदेशी गंगाजळीत घसरण झाली होती. त्यामुळे विदेशी गंगाजळीत जास्त रक्कम आहे ह दर्शवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आक्रमकपणे डॉलररूपाने कर्ज घेणे सुरूच ठेवले. भारत विदेशी कर्ज फेडू शकतो, असा विश्वासही रिझर्व्ह बँकेला यामुळे मिळवता आला.
विदेशी गंगाजळी वाढवण्यासाठी एनआरआयकडून अधिक कर्ज घेऊन ही किंमत चुकवावी लागली. तीन वर्षांनंतर ही रक्कम त्यांना परत करावी लागणार आहे. इतर अल्प मुदतीची कर्ज फेड केल्यासारखेच हे होणार आहे. याचाच अर्थ 2014 मध्ये भारताला सुमारे 100 अब्ज डॉलरचे अल्प मुदतीचे कर्ज फेडावे लागणार आहे.


मात्र, इथेच हे सर्व थांबत नाही. कर्जाव्यतिरिक्त मागील दोन दशकांत भारतात मोठ्या प्रमाणात विदेशी निधी आला आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत विदेशातून 177 अब्ज डॉलर इक्विटी तसेच सरकारी रोख्यांत गुंतवण्यात आले. यातील 132 अब्ज डॉलर इक्विटीमध्ये, तर उर्वरित रक्कम रोख्यांत गुंतवण्यात आली. विदेशी गुंतवणूकदार ही रक्कम केव्हाही काढून घेऊ शकतात. समभाग शेअर बाजारात, तर रोखे नाणे बाजारात विक्री केले जाऊ शकतात.
जोपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेत एखादे पॅनिक होत नाही तोपर्यंत असे काही होणार नाही, हेही नक्की. हे समभाग किंवा रोखे विक्री केल्यास बाजारात मोठी घसरण होईल हे विदेशी गुंतवणूकदारांना माहिती आहे. त्यामुळे त्यांचा स्वत:चा नफाही जाऊ शकतो. त्यामुळे काही काळासाठी विदेशी गुंतवणूकदारांकडून विक्रीचे पाऊल टाकले जाण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. मात्र, एक बाब आपण पक्की लक्षात ठेवली पाहिजे की, यूपीए सरकारने भारतीय अर्थव्यवस्थेला विदेशी कर्जदाराच्या दावणीला बांधले आहे. समभागांना आकर्षक किंमत मिळण्यासाठी विदेशी आणि त्यांच्याकडून मिळणा-या कर्जावर आपण जास्त विसंबून आहोत. येणा-या सरकारला हे परावलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न करावे लागतील.


लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आणि डीएनएचे माजी संपादक आहेत.

X
COMMENT