आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Insurance By Kantilal Tated, Divya Marathi

विमा क्षेत्रात ४९ टक्के एफडीआय घातक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विमा क्षेत्राच्या विकासासाठी एफडीआय आवश्यक
विमा क्षेत्रातील गुंतवणूक ही दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. यासाठी विमा कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची आवश्यकता असते. देशात भांडवल निर्मितीला मर्यादा आहेत. भांडवलाअभावी विमा क्षेत्राचा विकास होत नाही. म्हणून विमा क्षेत्रात 49 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देणे आवश्यक आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण 49 टक्के केल्यास विमा व्यवसायामध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन कार्यक्षमता वाढावी, जनतेला स्वस्त दरामध्ये विमा उपलब्ध व्हावा. नवीन तंत्रज्ञान भारतात यावेत, विमाधारकांना नवनवीन पर्याय उपलब्ध व्हावेत, विम्याचा जास्तीत जास्त प्रसार व्हावा, रोजगाराच्या संधीत मोठ्या प्रमाणात वाढ व्हावी तसेच पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे गरजेचे असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

सत्तेत आल्यावर भाजपचा पाठिंबा
विमा क्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांना खुले करण्यास सर्वस्तरातून तीव्र विरोध होत असतानादेखील इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान असताना त्यांनी संसदेमध्ये विमा क्षेत्र खुले करण्यासंबंधीचे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्यावेळी हे सरकार विमा क्षेत्र खुले करून देश विकायला निघाले आहे, अशी घणाघाती टीका भाजपने करून त्या विधेयकाला विरोध केला होता. परंतु भाजप सत्तेवर आल्यावर त्यांनी परकीय दडपणाला बळी पडून विमा क्षेत्र परकीय कंपन्यांना खुले करताना 40 टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचे ( त्यात, 14 टक्के अनिवासी भारतीय व 26 टक्के परकीय कंपन्या) धोरण जाहीर केले आहे. परंतु भाजपच्या तत्कालीन अध्यक्षांपासून भाजपच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी ‘वाजपेयी सरकार बड्या राष्ट्रांच्या दडपणाला बळी पडले असून त्यांनी देश विकावयास काढला आहे. सरकारचे हे धोरण गरीब जनतेविरुद्ध राष्‍ट्रहित विरोधी असल्याची जाहीर टीका केली होती. परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष क्लिंटन भारतात येण्यापूर्वी विमा व बॅँकिंग क्षेत्र परकीय कंपन्यांसाठी खुले केले पाहिजे, असा अमेरिकेचा भारतावर दबाव होता, त्यामुळे वाजपेयी सरकारने उद्योगपती व अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडून विमाक्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करण्याचा निर्णय घेतला व 28 ऑक्टोबर 1999 रोजी सरकारने विमा विधेयक लोकसभेमध्ये मांडले व विशेष म्हणजे त्याच दिवशी अमेरिकेने भारतावरील बहुतांश आर्थिक निर्बंध मागे घेतले. पक्षांतर्गत तीव्र विरोध झाल्याने वाजपेयींना पक्षादेश काढून हे विधेयक संमत करून घ्यावे लागले होते. त्यानंतर यूपीए सरकारने थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्के करण्याच्या तरतुदीचा समावेश असलेले ‘ विमा कायदा ( दुरुस्ती) विधेयक 2008 ’ हे 22 डिसेंबर 2008 रोजी राज्यसभेत मांडले, परंतु भाजपच्या विरोधामुळे ते स्थायी समितीकडे सोपवावे लागले होते.

विम्याची गुंतवणूक असुरक्षित
26 टक्के परकीय भागीदारी असलेल्या खासगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांमुळे विम्याची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर असुरक्षित झालेली आहे. विमा क्षेत्र खुले केल्यानंतर खासगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी नवीन प्रॉडक्ट म्हणून बाजारात आणलेल्या ‘ युलिप पॉलिसीमुळे व या कंपन्यांच्या दिशाभूल करणा-या प्रचारामुळे लाखो विमाधारकांनी कोट्यवधी रुपये गमावलेले आहेत, अशी टीका विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विजयन यांनी नुकतीच केली आहे. तर विमा कंपन्या या विमाधारकांच्या पैशांचा दुरुपयोग करीत असतानादेखील आयआरडीए त्यांचेवर कारवाई करीत नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची कानउघाडणी केली आहे. विमाधारकांची दिशाभूल करून चुकीच्या पद्धतीने विमा पॉलिसी विकल्या जात असल्यामुळे भारतात विम्याचा प्रचार खुंटला असल्याचे प्रतिपादन खुद्द तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केले होते. गेल्या तीन वर्षांमध्ये विमा पॉलिसींच्या विक्रीत घट होण्याचे महत्त्वाचे कारण ‘ युलिप’ पॉलिसी असल्याचे पी. चिदंबरम यांनी 23 एप्रिल 2013 रोजी संसदेत सांगितले होते. त्यामुळे विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आल्याने विम्याचा प्रसार व विस्तार होत नाही, हे अनुभवाने सिद्ध झालेले आहे. तसेच विम्याची गुंतवणूक यामुळे असुरक्षित होत आहे.

बहुतांश कंपन्यांची भांडवल उभारणीची क्षमता नाही
बहुतांश विमा कंपन्यांची विश्वासार्हता मोठ्या प्रमाणावर कमी झालेली असल्यामुळे व या कंपन्यांची घरगुती भांडवली बाजारातून भांडवल उभारण्याची क्षमता नसल्यामुळे त्यांना थेट परकीय गुंतवणूक मर्यादा 49 टक्क्यांपर्यंत वाढवून हवी आहे. सन 2013-14 या आर्थिकवर्षात आयुर्विमा महामंडळाने प्रथम वर्ष विमा हप्त्यांमध्ये 18.3 टक्क्यांची वाढ केली तर खासगी क्षेत्रातील सर्व कंपन्यांची झालेली वाढ उणे 4 टक्के इतकी आहे. खासगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांचे दावा पूर्तीचे असलेले कमी प्रमाण व पॉलिसींच्या बाबतीत त्यांचा सतत घसरणारा बाजारातील हिस्सा ( 2013-14 या वर्षात तो 15.16 टक्के इतकाच आहे) लक्षात घेता भारतातील मोठ्या प्रमाणातील विमाधारकांनी या कंपन्यांना नाकारलेले आहे, असे असताना विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्के करण्याचे प्रयोजन काय? त्यामुळे या घातक विधेयकाला सर्वांनीच तीव्र विरोध करण्याची आवश्यकता आहे.