पंतप्रधान जनधन योजना: वीस कोटींवर बँक खाती या महिन्यापर्यंत उघडण्याचे उद्दिष्ट

योजना देशभरात सुरू असून त्यात वीस कोटींहून जास्त बँक खाती या महिन्यापर्यंत उघडण्याचे ध्येय निर्धारित केलेले आहे. घरटी किमान एक बँक खाते असावे याकरिता ही योजना राबवण्यात येत असून सरकारचा उद्देश चांगला आहे आणि बँक कर्मचा-यांचा उत्साहही वाखाणण्याजोगा आहे. जनधन बँक खाते योजनेत बँक खाती लोकांना उघडावीत, असे वाटते आहे, कारण, या योजनेत अनेक लाभ अपेक्षित आहेत.

औव्हरड्राफ्टची सुविधा : या योजनेत बँक खाते उघडणे सोपे आहे, त्यासाठी फार कागदपत्रांची अपेक्षा नाही, व्यक्ती ओळख व पत्तानिश्चिती व एक साधा अर्ज नमुना एवढेच पाहिजे आहे. या खातेदारांना, गरजेनुसार पाच हजार रुपयांची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा देण्यात येणार आहे. खातेदारांना एक लाखाचे विमा संरक्षण दिले जाणार आहे, अपघात विमा संरक्षण कवच दिले जाण्याची शक्यता आहे. खातेदारांना किरकोळ ( नॉमिनल) रक्कम १०० रुपयांनी खाते उघडता येते आणि शून्य शिलकीवरही खाते सुरू राहील. या खात्यातून गॅसधारकांना अनुदानाची प्राप्ती होईल व त्या त्याहीपेक्षा सर्वप्रकारच्या सरकारी योजनांचे लाभ, खातेदारांना त्वरेने व्यवस्थित व प्रत्यक्ष ( विना एजंट) दिले जातील. यासाठी आधारकार्डचा आधार त्या खात्यास असेल.

८० टक्के गरीब, वंचित, कष्टकरी, दुर्बलांची फसवणूक-शोषण थांबेल शिवाय आठ कोटींना अद्याप अन्नसुरक्षा कायदा लागू नाही : ज्यांची बँक खाती नाहीत त्यांची खाती उघडणे व त्यांना व त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांना बँकिंग व्यवस्थेत सामावून घेण्याचा आहे. आपल्याकडे जवळजवळ ५० टक्के आर्थिक व्यवहारातील जवळजवळ ८० टक्के आर्थिक व्यवहार हे गरीब, वंचित, कष्टकरी, दुर्बलांचे होत असतात. या रोखीच्या व्यवहारांत, दिरंगाई, विलंब शोषण व फसवणूक मोठ्या प्रमाणात होते, साहजिकच या शोषणाचे बळी मोठ्या प्रमाणावर गरीब, वंचित असल्याचे दिसून येते. त्यांना त्यातूनच वाचवण्याचा हा जनधन योजनेखाली प्रयत्न होत आहे. सुमारे ३५ कोटी गरिबी रेषेखाली लोक आहेत. पाच माणसांचे कुटुंब म्हटले तर ७ कोटी याच कुटुंबांची खाती उघडली जातील. त्याशिवाय अजून ४० कोटी ज्यांना अन्नसुरक्षा कायदा लागू आहे असे लोक म्हणजे आठ कोटी लोक आहेत, त्यांचीही खाती उघडली जाणे आवश्यक आहे. म्हणजेच जनधन योजनेत किमान १५ कोटी खाती बँकेत उघडणे अपेक्षित आहे.

यातून बँकिंग व बँकिंगमधील काम, विमा व्यवसाय व विमा व्यवहार वाढणार : काम मोठे व मोठे महत्त्वाकांक्षी आहे, यातून बँकिंग व बँकिंगमधील काम, विमा व्यवसाय व विमा व्यवहार वाढणार आहेत. हे सगळेच चांगलेच आहे, यासाठीचा धडाकादेखील चांगलाच आहे. पण या उदंड उत्साहाला नीट व व्यवस्थित काम केले जाण्याची व नियोजनाची गरज आहे. अन्यथा आजच्या उत्साहातून अपेक्षित उद्दिष्टपूर्ती होण्यात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

एक आधारकार्ड एक खाते असे बंधन असावे
पहिली गोष्ट म्हणजे, घरटी किमान एक बँक खाते उघडायचे आहे, ज्यांचे आहे त्या कुटुंबातील इतरांची उघडताना, त्या कुटुंबाची माहिती बँकेला दिली पाहिजे. कुटुंब हे युनिट-ज्या योजनेत, कार्यक्रमात आहे तेथे फक्त कुटुंब प्रमुखाचे खाते जोडले जावे. एका व्यक्तीला राष्ट्रीयीकृत बँका व स्टेट बँक व तीच्या सहयोगी बँकांत एकच खाते उघडता यावे. आताच आहे, त्या खातेदारांनीच पुन्हा खाते उघडल्याच्याही बातम्या आहेत. या योजनेचा गैरफायदा घेता येऊ नये व गैरप्रकार होऊ नयेत, यासाठी ही खाती आधारकार्डशी जोडली जावीत. एक आधारकार्ड एक खाते असे बंधन असावे. आताही कोअर बँकिंग आहे, बँका एकमेकांना ऑनलाइन जोडून एका बँकेत खाते ठेवून बाकी खाती बंद करण्याची उपाययोजना केली जावी. या खात्यांत काळा पैसा लपवालपवी केली जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते, ती अनाठायी आहे. या योजनेचा मुख्याधार आधारकार्ड केला तर एकच; खाते व त्यात व्यवहार तेही पारदर्शी िनयंत्रणात ठेवता येतील. बँकांचे काम नीट व्हायचे तर बँकांमध्ये िकमान १५ टक्के कर्मचारी व अधिकारी वाढवले जावेत.