आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मेहेरबानी नव्हे, हा तर आयकरदात्यांचा हक्कच

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उत्पन्न मिळविण्यासाठी केलेला खर्च वजा जाता राहिलेली रक्कम हेच आयकर दात्याचे खरे वास्तव उत्पन्न. कोणत्याही उत्पन्नावर आयकर आकारणी करताना सदरचे उत्पन्न मिळविण्यासाठी होणारा खर्च हा वजावट म्हणून देणे व उर्वरित रकमेवर आयकर आकारणी करणे, हे आयकर आकारणीचे मूलभूत तत्त्व आहे. पगारदारांना प्रमाणित वजावट देण्यामागे हाच हेतू होता; परंतु माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी हा हेतू लक्षात न घेता 28 फेब्रुवारी 2005 रोजी लोकसभेला सादर केलेल्या व नंतर मंजूर झालेल्या अर्थ विधेयकाद्वारे नोकरदारांना मिळत असलेल्या प्रमाणित वजावटीचे आयकर कायद्यातील कलम 16 (1) रद्द केले होते. वास्तविक उत्पन्न मिळविताना ते उत्पन्न मिळविण्यासाठी केलेला खर्च वजा जाता राहिलेली रक्कम हेच आयकर दात्याचे खरे वास्तव उत्पन्न असते व त्या उत्पन्नावर आयकर आकारणी करण्याची पद्धत आहे. उदा. घरापासून मिळणार्‍या उत्पन्नातून घरासाठी केलेल्या दुरुस्तीचा खर्च, घरासाठी घेतलेल्या कर्जावरील बोजाची रक्कम आदी वजावटी लक्षात घेऊन उर्वरित रकमेवर आयकर आकारला जातो. व्यापारी, व्यावसायिक आयकरदात्यांना ते भरत असलेले विम्याचे हप्ते, स्वत:च्या जागेच्या दुरुस्तीचा खर्च, घसारा, नगरपालिकेचे कर आदी खर्चाची वजावट मिळत असते. आयुर्विम्याचा व्यवसाय करणार्‍या एजंटस्ना खर्चापोटी वजावट दिलेली असते. याच तत्त्वाच्या आधारे नोकरदारांना नोकरी करताना पगाराचे उत्पन्न मिळविण्यासाठी जो खर्च करावा लागतो तो प्रमाणित वजावट म्हणून मिळणे आवश्यक आहे.
नोकरी करताना पगाराचे उत्पन्न मिळविण्यासाठी जो खर्च करावा लागतो तो प्रमाणित वजावट म्हणून मिळणे आवश्यक : नोकरदार आयकरदात्यांना 2004-05 पर्यंत ही वजावट मिळत होती. कामगार, कर्मचारी यांना कारखान्यात, कार्यालयात जाण्या-येण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. लाखो कामगार, कर्मचार्‍यांना दूरवर, बाहेरगावी नोकरीसाठी दररोज जावे-यावे लागते. त्यामुळे त्यांना प्रवास खर्चावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. ( लाखो कामगारांना प्रवास भत्ता दिला जात नाही अथवा अत्यल्प दिला जातो) बदल्यांमुळे लाखो कर्मचारी बदली झालेल्या ठिकाणी तर त्यांचे कुटुंबीय दुसर्‍या ठिकाणी राहतात. त्यामुळे त्यांच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते.
प्रमाणित वजावट पगारदार आयकरदात्यांना 2004-05 सालापर्यंत दिली जात होती. मग आता का नको : कर्मचारी, अधिकारी यांना ते करीत असलेल्या कामासंबंधीचे ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यासाठी पुस्तकांची खरेदी करावी लागते. पुढच्या बढत्या मिळविण्यासाठी द्याव्या लागणार्‍या परीक्षांसाठी भरावी लागणारी फी, परीक्षेसाठी जाण्या-येण्याचा खर्च, पुस्तक खरेदीसाठी होणारा खर्च व नोकरीसाठीच्या होणार्‍या इतर अनुषंगिक खर्चासाठी आयकर कायद्याने निश्चित केलेल्या प्रमाणात प्रमाणित वजावट पगारदार आयकरदात्यांना 2004-05 सालापर्यंत दिली जात होती. ती मेहेरबानी नव्हे....सवलत नव्हे हा तर नोकरदार आयकरदात्यांचा तो हक्क आहे.
मोदी सरकारने यावर विचार करावाच :
आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविणे व प्रमाणित वजावट देणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. त्यांचा एकत्रित संबंध जोडणे चुकीचे आहे. सतत वाढणारी महागाई व रुपयाचा सतत होणारा मूल्य र्‍हास यामुळे जनतेचे वास्तव उत्पन्न कमी होत असते. त्यामुळे घटणार्‍या वास्तव उत्पन्नाचे प्रमाण लक्षात घेऊन किमान त्याप्रमाणे आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याचा संबंध वर दर्शवल्याप्रमाणे सतत वाढणार्‍या महागाईशी आहे, तर प्रमाणित वजावटीचा संबंध सादर उत्पन्न मिळविण्यासाठी होणार्‍या खर्चाशी आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, आयकरमुक्त उत्पन्नाचा संबंध हा आयकर आकारणीच्या खालच्या टप्प्याच्या आयकर दराशी येतो, तर आयकर आकारणी करताना प्रमाणित वजावटीचा संबंध हा वरच्या टप्प्यातील आयकरदराशी येतो, म्हणून तत्कालीन अर्थमंत्र्यांचा यासंबंधीचा युक्तिवाद पूर्णत: चुकीचा आहे.