आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Planning Commission By R. Jagannathan, Divya Marathi

नियोजन आयोग बंद झाल्याने कोण अश्रू ढाळणार ?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
समजा मी तुम्हाला नियोजन आयोगाबाबत काय माहिती आहे? असा प्रश्न विचारला तर याबाबत फारसे काही माहिती नसण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. मात्र, त्याच वेळी सरकारचे इतर विभाग काय काम करतात याबाबत बहुतेकांना बरीच माहिती असते. उदा. वित्त मंत्रालय अर्थसंकल्प तयार करते, कर लावते, तर रेल्वे मंत्रालयाचे काम प्रवासी आणि मालवाहतुकीच्या रेल्वे चालवणे आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे काम गावांचा विकास साधणे आहे. हे सर्वांना माहिती असते. मात्र, 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना नियोजन आयोग बंद करण्याची इच्छा व्यक्त केली. नियोजन आयोगाशी संबंधित लोक वगळता बहुतेकांना या घोषणेशी काहीही देणेघेणे नव्हते.

नियोजन आयोग पंचवार्षिक योजना तयार करायचा हे काही जणांना माहिती असेल, मात्र या योजनांचा आपल्यावर काय परिणाम होतो हे फारच कमी जणांना माहिती आहे. माहिती नसेल तर मी सांगतो - सध्या 12 वी पंचवार्षिक योजना सुरू आहे. राष्ट्रीय महामार्ग तयार झाल्याने काय होते, तसेच मनरेगा योजना गावातील गरिबांना रोजगार देण्यासाठी मदत करते, हे सर्व आपल्याला माहिती आहे. मात्र, 12 व्या पंचवार्षिक योजनेचे काय फायदे मिळतील हे अत्यंत कमी जणांना सांगता येर्ईल.
रशियातील दीर्घकालीन योजनांनी प्रभावित होऊन जवाहरलाल नेहरूंनी भारतासाठी योजनांनुसार विकासासाठी नियोजन आयोग नेमला. ज्या उद्योगांना उत्पादन करायचे आहे, किती प्रमाणात उद्योग करायचे आहेत, त्यासाठी त्या प्रमाणात गुंतवणूक मिळेल, असे नियोजन यात असायचे. मात्र, अशा योजनांवरील अंमलबजावणीने अर्थव्यवस्थेला कडक बनवले. परिणामी अर्थचक्राची गती मंदावली. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशाच्या विकासासाठी नियोजन आयोगामुळे नियोजन आणि विकास साधणे शक्य होईल असे नेहरूंना वाटायचे. कायदा न बनवता कार्यकारी तत्त्वावर नेहरूंनी नियोजन आयोगाची स्थापना केली. नियोजन आयोगासंदर्भातील काही बाबी समजावून घेणे म्हणूनच आवश्यक ठरते :
1. पंचवार्षिक योजना तयार करणे हे नियोजन आयोगाचे पहिले काम आहे यात शंका नाही. मात्र, अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात बाजारावर अवलंबून असताना पाच वर्षे चालणा-या योजना तयार करण्याची गरज आहे का? सरकारची दीर्घकालीन गुंतवणूक योजना बाजाराच्या प्रभावाने निष्फळ होऊ शकते. अमेरिका आणि युरोपात पंचवार्षिक योजना नसतानाही तेथील अर्थव्यवस्था चांगल्या रीतीने काम करतात. विविध क्षेत्रांसाठी योजना बनवण्याची गरज नसून या क्षेत्रांवर नजर ठेवणारी आणि अंदाज वर्तवणारे तंत्र विकसित करण्याची जास्त गरज आहे. खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या निर्णयाला योग्य दिशा देण्याचे कामही हे तंत्र करू शकेल. त्या त्या क्षेत्रातील विशेष तज्ज्ञांच्या समूहांकरवी हे काम साधता येईल.

2. विविध मंत्रालयांत कामाचे वाटप करणे हे नियोजन आयोगाचे दुसरे महत्त्वाचे काम आहे. प्रत्येक मंत्रालयाशी चर्चा करून योजनेतील उद्दिष्टपूर्तीसाठी त्यांच्या मंत्रालयाला काय काम करायचे आहे, हे नियोजन आयोग सांगतो. मात्र, हे काम पंतप्रधान कार्यालयाशी (पीएमओ) संबंधित कोणतीही व्यक्ती किंवा विशेष तज्ज्ञांचा समूह करू शकतो. सरकारचे वेगवेगळे भाग एकत्र मिळून काम करण्याची ही ताकद केवळ पीएमओकडे आहे. नियोजन आयोग हा यातील अनावश्यक दुवा किंवा मध्यस्थ आहे. पीएमओशिवाय नियोजन आयोग म्हणजे एक चर्चात्मक मंच असे स्वरूप होईल.

3. केंद्र आणि राज्या-राज्यांत निधीचे वाटप करणे हे नियोजन आयोगाचे तिसरे महत्त्वाचे काम आहे. मात्र हे काम वित्त मंत्रालय आणि वित्त आयोग करू शकतात. नियोजन आयोगाच्या या कामाबाबत गेल्या काही वर्षांत अनेक अडचणी आल्या आहेत. केंद्र पुरस्कृत योजनांची वाढती संख्या हे यामागचे मुख्य कारण आहे. उदाहरणार्थ - मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, पंतप्रधान ग्राम सडक योजना आदी योजना केंद्राने सुरू केल्या आहेत. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी करणे राज्यांची जबाबदारी आहे. येथे नियोजन आयोग राज्य आणि केंद्रात दलालाची भूमिका वठवतो. मात्र, केंद्र पुरस्कृत योजनांची संख्या घटवणे, केंद्राकडून मिळालेल्या निधीचा वापर करण्याची जवाबदारी राज्यांवर सोपवणे, असे केल्यास ही अडचण दूर होईल. केंद्र प्रशासनाचा खरा अर्थ हाच आहे. एवढेच नव्हे तर राज्यांनी काय केले पाहिजे, काय नको याचे सूक्ष्म व्यवस्थापनही केंद्राच्या हातात असावे.
स्पष्ट सांगायचे झाले तर नियोजन आयोग हा नेहरू पर्वाची आठवण म्हणून उरला आहे. तेव्हा केंद्राचे राज्यांवर नियंत्रण होते. राज्यांनी काय करावे याच्या सूचना केंद्र द्यायचे. आता केंद्र सरकारला काय वाटते याला फारसे महत्त्व राहिलेले नाही. राज्य सरकार नकार देऊ शकते. वाटपात आलेली रक्कम कोठे गुंतवावी याबाबत नियोजन आयोगाच्या मताला आता किंमत राहिलेली नाही. गुंतवणुकीचे यश-अपयश आता बाजारावर अवलंबून आहे. अशा रीतीने नियोजन आयोगाचे काम इतर विभाग करू शकतात हे स्पष्ट आहे. यात पीएमओ कार्यालयातील थिंकटँकचाही समावेश आहे. आता नियोजन आयोगाची उपयुक्तता कमी झाली आहे. तेव्हा अलविदा..नियोजन आयोग..

लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आणि डीएनएचे माजी संपादक आहेत.
rjagannathan@dainikbhaskargroup.com