आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Public Undertaking By R. Jagannathan, Divya Marathi

सार्वजनिक कंपन्यांची क्षमता घटली आहे का?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
येत्या काही महिन्यांत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे समभाग विकून ४३ हजार कोटी रुपयांहून जास्त रक्कम उभी करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. कोल इंडिया आणि ओएनजीसी या दोन सरकारी कंपन्यांतील अनुक्रमे १० आणि ५ टक्के हिस्सेदारी विकून ४० हजार कोटी मिळण्याची आशा सरकारला आहे. या दोन्ही कंपन्या मोठा नफा कमावणाऱ्या असून त्यांचे बाजार मूल्यही जास्त आहे.
गेल्या आठवड्यात कोल इंडियाचे एकूण बाजार मूल्य २.२६ लाख कोटी रुपये होते, तर ओएनजीसीचे ३.६७ लाख कोटी रुपये. अशात कोल इंडियाचे १० टक्के समभाग विकून २२ हजार कोटी रुपये आणि ओएनजीसीचे ५ टक्के समभाग विक्रीतून १८ हजार कोटी रुपये सहज उभे करता येतात. तर दुसरीकडे एअर इंडिया, बीएसएनएल आणि एमटीएनएल अशा काही कंपन्यांना िदवाळखोरीपासून वाचण्यासाठी काही वर्षे आर्थिक मदतीची गरज लागणार आहे.
वर्ष २०१२-१३ पर्यंत बीएसएनएलचा तोटा वाढून २० हजार कोटी रुपये, तर एमटीएनएलचा तोटा ५,३२२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. हे चत्रि पाहता कोणीही असे म्हणू शकत नाही की सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या सक्षम नाहीत. यातील काही नफ्यात आहेत तर काही तोट्यात. खासगी कंपन्या ज्याप्रमाणे तोट्यात व नफ्यात असतात त्याप्रमाणेच हे िचत्र आहे. मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीबाबत काही बाबी वेगळ्या आहेत. सार्वजनिक कंपन्यांत व्यवस्थापन स्वातंत्र्य नसते. समभागधारकांच्या वतीने त्यांची जबाबदारी नसते. जेव्हा खासगी क्षेत्रातील कंपन्या तोट्यात जातात तेव्हा त्यांच्या समभागांचे मूल्य घसरते.
तेव्हा बँकर्स कंपनी तसेच समभागधारक कंपनीचे व्यवस्थापन बदलण्याची, कंपनी बंद करून तिची संपत्ती विकण्याचे पाऊल टाकतात. विजय मल्ल्यांची िकंगफशिर हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. युनायटेड बँक ऑफ इंडियाने मल्ल्या यांना विलफुल डिफॉल्टर घोषित केले आहे. याचाच अर्थ लोक त्यांना आता कर्ज देणार नाहीत. तसेच बँकेला त्यांचे तारण किंवा तारण ठेवलेल्या समभागांची विक्री करता येईल.

याउलट सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांत असे कधीच होत नाही. खराब व्यवस्थापन असले तरी सरकार करदात्यांच्या पैशावर आर्थिक मदत देते. दोन वर्षांपूर्वी एअर इंडियाची िस्थती तर िकंगफशिरपेक्षा वाईट झाली होती. कंपनीचा तोटा ६७ हजार कोटींपर्यंत पोहोचला होता. किंगफशिर तर बुडाली, मात्र एअर इंडिया करदात्यांच्या पैशांवर आजही आकाशात विहार करते आहे. यासाठी मंत्री असो, नोकरशहा असो, किंवा व्यवस्थापन असो, कोणालाच पैशांची झळ बसली नाही. तर दुसरीकडे िकंगफशिरच्या उच्चपदस्थांना-कर्मचाऱ्यांना मात्र नोकरीवर पाणी सोडावे लागले.

कोल इंडिया आणि ओएनजीसीसारख्या नफ्यात असणाऱ्या कंपन्यांचे स्थान त्यांच्या कोळसा आणि तेल क्षेत्रातील एकाधिकारशाहीमुळे आहे. त्यांचा एकािधकार एकीकडे ठेवला तर यातील एकही कंपनी नफ्यात राहणे कठीण आहे. स्पर्धेत उतरल्यास या कंपन्या व्यापारात िटकणे अवघड होईल. विमान वाहतूक आणि दूरसंचार क्षेत्रात सध्या असेच काहीसे िचत्र आहे.
मात्र खासगी कंपन्यांपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे व्यवस्थापन खराब आहे असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातून निवृत्त झालेले अनेक जण खासगी कंपन्यांत व्यवस्थापक म्हणून नोकरी करत आहेत. आपल्या नव्या मालकांना त्यांनी भरपूर कमावून िदले आहे. जर त्यांचे काम खराब असते तर खासगी क्षेत्रातील नोकरीत ते फारसे टिकले नसते. अशा प्रकारे समस्या विशिष्ट साचेबद्धतेची व पद्धतीची आहे, ज्यांच्या कक्षेत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या काम करत आहेत.

यातील पहिली समस्या आहे मंत्र्यांकडून कंपनीच्या व्यावसायिक कामकाजात ढवळाढवळ करण्याची. प्रफुल्ल पटेल यांनी २००४ मध्ये एअर इंडियासाठी २८ च्या ऐवजी ६४ विमाने खरेदी केली होती. यामुळे कंपनीच्या डोक्यावर मोठे कर्ज झाले. माजी महालेखापाल व नियंत्रक विनोद राय यांच्या मते, एअर इंडियाने ज्या िकमतीत ही विमाने खरेदी केली होती, त्याच्या पाचव्या िहश्श्याच्या मूल्यात ती पुन्हा विकावी लागली.

दुसरी समस्या आहे मंत्र्यांच्या िहतसंबंधांची. एकीकडे मंत्र्यांना आपल्या क्षेत्रासाठी धोरण बनवायचे असते तर दुसरीकडे त्यांना सार्वजनिक कंपन्यांचे संचालक म्हणूनही काम करायचे असते. उदाहरणार्थ, दळणवळण मंत्री स्पेक्ट्रमचे धोरण बनवतो आणि दुसरीकडे त्यालाच बीएसएनएल व एमटीएनएलचे काम पाहावे लागते. अशा प्रकारे एकीकडे कंपन्यांना सार्वजनिक िहताचे धोरण बनवावे लागते, तर दुसरीकडे या क्षेत्रातील कंपन्यांना नुकसान होत असले तरी खासगी क्षेत्रातील िभडूकडून पैसे जमवावे लागतात. असे मंत्री िकतीही प्रामाणिक असले तरी लाेक त्यांच्याकडे संशयित नजरेनेच पाहतात.

अशा रीतीने सार्वजनिक क्षेत्रातील कामकाजाबाबत विरोधाभास असल्याचे स्पष्ट आहे. या कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याची वेळ आता आली आहे िकंवा ज्या मंत्रालयांतर्गत या कंपन्या काम करताहेत त्या मंत्रालयांना वेगळे करायला हवे.

लेखक आर्थिक विषयांचे ज्येष्ठ पत्रकार असून फोर्ब्ज इंडियाचे एडिटर इन चीफ आहेत. rjagannathan@dainikbhaskargroup.com