आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Reserve Bank Policies By Kantilal Tated

अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत बाबी कमजोर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपले द्वैमासिक पतधोरण नुकतेच जाहीर केले असून उद्योगजगत तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या दबावाला बळी न पडता व्याजदरात त्यांनी कोणताही बदल केला नाही. ‘दर तिमाहीत व्याजदरात बदल करणे योग्य नसते. महागाईचे दर कमी झाले म्हणजे त्वरित व्याजदर कमी करावयाचे आणि नंतर ती वाढली की व्याजदर पुन्हा वाढवायचे, अशी अस्थिरता वित्तीय क्षेत्राला फायद्याची नसते. पतधोरणात सातत्य असावे लागते, दर तिमाहीचा नव्हे तर सलग वर्षाचा विचार करूनच पतधोरण आखावे लागते असे सांगून व्याजदरात कोणताही बदल न करण्यामागील आपली भूमिका रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी स्पष्ट केली आहे.

* पेट्रोल अबकारी करातून १३ हजार कोटी काढले, अजूनही १ रुपया करात वाढवून चार हजार कोटी काढणार अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्यासाठी म्हणून अर्थमंत्र्यांनी १३ नोव्हेंबर २०१४ रोजी पेट्रोल व डिझेलवर प्रतिलिटर १.५० रुपये अबकारी कर लागू करून १३ हजार कोटी रुपये ग्राहकांच्या खिशातून काढून घेतले होते, तर २ डिसेंबर २०१४ रोजी सरकारने पुन्हा अबकारी करात प्रतिलिटर २.२५ रुपयाने तर डिझेलच्या बाबतीत प्रतिलिटर १ रुपयाने वाढ केली आहे. सरकारच्या मते याव्दारे त्यांना अतिरिक्त चार हजार कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होणार आहे, परंतु प्रत्यक्षात जनतेवर नव्याने टाकलेला बोजा २० हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यास महागाई वाढू शकते. आज सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळे नव्हे तर कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे महागाई थोडी कमी झाल्याचे दिसत आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

* घटत्या महागाईचा विचार का केला नाही?
देशात पतधोरण ठरविण्याचे निकष निश्चित करण्यासाठी ऊर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने जानेवारी २०१४ मध्ये रिझर्व्ह बँकेला सादर केलेल्या आपल्या अहवालात जानेवारी २०१५ पर्यंत किरकोळ किरकोमतीवर आधारित महागाईचा दर आठ टक्के व जानेवारी २०१६ पर्यंत सहा टक्क्यांखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. आॅक्टोबर महिन्यातील किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा दर ५.५२ टक्के तर घाऊक किमतीवरील आधारित महागाईचा दर १.७७ टक्के होता. ऊर्जित पटेल यांच्या शिफारशीपेक्षाही महागाईचा दर कमी असल्यामुळे व्याजदरात कपात करा, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती, परंतु माझ्या मते, महागाईचा दर ठरविताना वापरली जाणारी अयोग्य पध्दत, महागाईचा दर कमी दाखविण्यासाठी आकडेवारीत केली जाणारी हातचलाखी यामुळे जनता अनुभवत असलेल्या महागाई व सरकार जाहीर करीत असलेला महागाईचा दर यामध्ये फार मोठी तफावत असते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी.सुब्बाराव यांनीही सरकारच्या महागाईच्या दरांच्या विश्वासार्हतेवर शंका उपस्थित केली होती. महागाईच्या बाबतीत ‘बेस इफेक्ट’ लक्षात घेता डिसेंबरमध्ये महागाई वाढण्याची शक्यता रिझर्व्ह बँकेने गृहीत धरलेली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर नऊ महिन्यांत सर्वात नीचांकी स्तरावर आहे. त्यामुळेही महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.
* व्याजदर कपात दर महागाई दरावर नाही.
व्याजदर कपातीचा विचार करताना बँकांना अनेक महत्त्वाचे घटक लक्षात घ्यावे लागतात. उदा. बँकांचे संपूर्ण वर्षाचे ताळेबंद, अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण, पुनर्रचित कर्जाचे प्रमाण, ‘कासा’ निधी संकलनासाठीचा खर्च यांसारख्या अनेक बाबींचा विचार करून व्याजाचे दर ठरवावे लागतात. अनुत्पादिक व पुनर्रचित कर्जरक्कम पाच लाख कोटींहून अधिक आहे.
विद्यमान कर्ज फेडता येईल इतकी सक्षमता उद्योगजगताकडे नाही. हीच खरी समस्या
आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रांवर आकारले जाणारे चढे व्याजदर हे त्यांच्या अवाजवी जोखमीवरील अधिमूल्यच आहे. उद्योगजगताकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज थकविली जातात. त्यामुळे व्याजदरांमध्ये कपात करण्यात मर्यादा येतात. प्रधानमंत्री जन-धन योजनेमुळेही बुडीत कर्जात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होण्याची शक्यता आहे.
* बँका/उपोगपतींचा ग्राहकांना फायदा नाही
रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट व सीआरआरमध्ये कपात केली तरी त्याचा फायदा बहुतांश वेळेस बँका व उद्योगपती ग्राहकांना देत नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेने ‘रेपो’ दरात कपात केली तरी त्याचा निधी संकलनाच्या खर्चावर फारच मर्यादित परिणाम होतो. बँकांना ठेवींवरील तसेच कर्जावरील व्याजदर ठरविण्याचे स्वातंत्र्य रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत, परंतु बुडीत कर्जाच्या प्रमाणात होणा-या वाढीमुळे बँका कर्जाच्या व्याजदरात कपात करीत नाहीत, हे लक्षात घेणे आवश्यक.