आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Weekly Economy Review By R.Jagannathan

राजकारणाऐवजी अर्थशास्त्रावर लक्ष केंद्रित करणार का मोदी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा विकासदर जागतिक मंदीमुळे घटला असल्याचे यूपीए सरकारने आपल्या कार्यकाळातील अखेरच्या तीन वर्षांत सातत्याने सांगितले. वर्ष २००८ मध्ये लेहमन ब्रदर्सचे संकट आल्याने जगाच्या अर्थचक्राचा वेग मंदावला होता, हे मात्र खरे आहे. असे असले तरी हे अर्धसत्य आहे.

खरे तर अर्थचक्र मंदावण्यात आपली निष्क्रियताही मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत होती. वेळेवर प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात अपयश, घोटाळे झाल्यामुळे कोळसा, दूरसंचार क्षेत्रातील धोरणांना धक्का पोहोचून ते रुळावरून घसरले आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा जगभरात किमती वाढत होत्या तेव्हा इंधन अनुदानात कपात करता आली नाही. यूपीएने त्यांच्या १० वर्षांत ८,३३,००० कोटी रुपये केवळ इंधनाच्या अनुदानावर खर्च केले. यामुळे सरकार दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले. परिणामी सरकारला परिणाम साधणा-या पायाभूत प्रकल्पावर खर्च करता आला नाही. त्यामुळे आर्थिक हालचाली आणि रोजगार वाढीस मदत मिळाली नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेमुळे विकासाला गती देण्यास मदत मिळते. मात्र, आपण देशांतर्गत कशा प्रकारे धोरण आखतो (यात आर्थिक सुधारणाही आल्या) त्याला अत्यंत महत्त्व आहे, हे एनडी सरकारने शिकण्याची गरज आहे.

राजकारणावरून लक्ष कमी करून ते चांगल्या आर्थिक व्यवस्थापनावर केंद्रित करणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर २०१५ मधील एक मोठे आव्हान राहील. हे वर्ष ही बाब सिद्ध करणारे राहील. जगाच्या विकासाबाबत सांगायचे झाले तर आगामी काळात ती मंदावणार आहे. मागील आठवड्यात जागतिक बँकेने यंदासाठी जागतिक जीडीपीचा विकासदर ३.४ वरून घटवून ३ टक्के केला आहे. जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ कौशिक बसू यांनी सांगितले, युरोप, चीन व जपानमधील विकासचक्राने गती घेतली नाही तर यातही दुरुस्ती करावी लागणार आहे. जगाची अर्थव्यवस्था जेवढी असायला हवी त्यापेक्षा कितीतरी पटीने ती वाढलेली असल्याचा इशारा बसू यांनी दिला. त्यांच्या मते, याला केवळ एक इंजिन अर्थात अमेरिका ओढते आहे. बँकेने युरोझोनच्या विकासदराबाबतचा आपला अंदाज १.८ टक्क्यावरून घटवून १.१ टक्के, चीनसाठी ७.२ वरून ७.१ टक्के, जपानसाठी १.३ वरून १.२ टक्के केला आहे. जेव्हा रेल्वे एकाच इंजिनावर असेल तर गती मंदावणारच आहे.

मॉर्गन स्टॅनली इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंटचे प्रमुख रुचिर शर्मा यांच्या मते, २०१४ मध्ये जागतिक वाढीत चीनचा वाटा ३३ टक्के आणि अमेरिकेचा २० टक्के होता . समजा चीनचा विकास मंदावला तर २०१५ मध्ये जागतिक वाढीत चीनचा वाटा घटणे निश्चित आहे. अशात २०१४-१५ मध्ये ५.५ टक्के विकासदराची अपेक्षा असणारा भारत कसा टिकणार? हा अंदाज मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी सहामाही आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त केला आहे. आर्थिक सुधारणांची गती वाढवली नाही तर वर्ष २०१५-१६ मध्ये ६ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त विकासदर मिळवता येणार नाही याचा अंदाज मोठ्या प्रमाणात व्यक्त केला जात आहे. सुधारणांसह आर्थिक विकासाला २०१६-१७ मध्ये गती येण्याची शक्यता आहे. मात्र, सुधारणा झाल्या नाहीत तर २०१५ मध्ये शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात घसरण दिसून येईल. वर्ष २०१५ मध्ये बाजार तसेच आर्थिक वाढीचा कल फेब्रुवारीत सादर होणा-या सुधारणांवर अवलंबून राहील. एनडीएला राज्यसभेतील गोंधळामुळे विमा, भूसंपादन, कोळसा खाण यावर वटहुकूम आणावे लागले. आता संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ते पारित करून घ्यावे लागणार आहेत. आर्थिक गती येण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राजकीय व्यवस्थापनावर जास्त लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. नाही तर एनडीए सरकारही यूपीए-२ प्रमाणे वागताना दिसून येईल.

rjagannathan@dbcorp.in
लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आहेत