आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता लक्ष बँकांकडे

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वित्तीय तूट नियंत्रित करण्याचे हे आव्हान सोपे नव्हते. त्यासाठी काही धाडसी निर्णय घेण्याची गरज होती. निवडणूक वर्ष समोर असताना प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष लोकांवर विविध सवलतींचा वर्षाव करत असतो आणि सर्वच खात्यांना भरपूर निधी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. अर्थमंत्र्यांनी प्रथमच सरकारी खर्चात 1 लाख कोटी रुपयांची कपात केली आहे. अनुदानांचे वाटप हा तर राजकीयदृष्ट्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो.


अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प उद्योगांच्या दृष्टीने निराशाजनक असला तरी वित्तीय तूट कमी करण्याचे आव्हान त्यांनी पेलले आहे, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 2011-12 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.7 टक्क्यांवर पोहोचली होती. 2012-13 मध्ये ही तूट 6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज सर्वच अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता. पण 2013 च्या पहिल्या तिमाहीत अर्थमंत्र्यांनी सरकारी खर्चावर नियंत्रण आणून ही वित्तीय तूट 5.2 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात यश मिळवले. पुढील वर्षात ही तूट 4.8 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची घोषणा त्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली आहे.

वित्तीय तूट नियंत्रणात आणण्यासाठी वित्तीय तूट नियंत्रित करण्याचे हे आव्हान सोपे नव्हते. त्यासाठी काही धाडसी निर्णय घेण्याची गरज होती. निवडणूक वर्ष समोर असताना प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष लोकांवर विविध सवलतींचा वर्षाव करत असतो आणि सर्वच खात्यांना भरपूर निधी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. अर्थमंत्र्यांनी प्रथमच सरकारी खर्चात 1 लाख कोटी रुपयांची कपात केली आहे. अनुदानांचे वाटप हा तर राजकीयदृष्ट्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो. अर्थमंत्र्यांनी या अनुदानातही 10 टक्के कपात केली आहे. आपल्या वित्तीय तुटीला सर्वाधिक जबाबदार आहे ते पेट्रोल व डिझेलवर द्यावे लागणारे अनुदान. पेट्रोलचे दर यापूर्वीच आंतरराष्ट्रीय दरांशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्प मांडून 24 तास होत नाहीत तोवर पेट्रोलची दरवाढ जाहीर झाली. डिझेलवरचे अनुदानही टप्प्याटप्प्याने कमी होणार असल्यामुळे पुढील वर्षभरात सरकारवरचा भार कमी होऊन वित्तीय तूट आटोक्यात येईल. गेल्या वर्षी अर्थमंत्र्यांनी ‘वित्तीय तूट कमी करणार’ अशी घोषणा केली होती. त्या वेळी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी त्याबद्दल जाहीरपणे शंका व्यक्त केली होती. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी आवश्यक असलेली पावले सरकार उचलत नाही हाच सुब्बाराव यांचा मुख्य आक्षेप होता. हा प्रसंग घडला तेव्हा प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री होते. आताचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सरकारी खर्च आणि अनुदान यात कपात करून वित्तीय तूट प्रत्यक्षात भरून काढली आहे. साहजिकच रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर पटेल यांना ‘आमचा सरकारवर पूर्ण विश्वास आहे’ असे सांगावे लागले. अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी असे स्पष्ट म्हटले आहे की, ‘मी माझे काम केले आहे. आता विकासासाठी पावले उचलण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेची आहे.’ अर्थमंत्र्यांनी दोन पावले पुढे टाकल्यानंतर सुब्बाराव त्यांच्या हातात हात देत रिझर्व्ह बँकेची दरकपात करणार का, याचीच चर्चा आता उद्योग आणि अर्थक्षेत्रात सुरू आहे.

अर्थसंकल्प मांडण्याच्या आदल्याच दिवशी नेहमीप्रमाणे आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर झाला. चलन फुगवटा आणि महागाई यावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले असल्याने रिझर्व्ह बँकेने आता विकासासाठी पावले उचलली पाहिजेत, असे अहवालात सुचवण्यात आले होते. आर्थिक अहवाल अर्थमंत्रालयातच तयार होत असल्यामुळे अर्थमंत्र्यांच्या भूमिकेचे प्रतिबिंब त्यात पडले असले तरी त्यासाठी अहवालाने पुरेशी कारणेही नमूद केली आहेत.
विकासासाठी रिझर्व्ह बँकेने रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरात कपात करावी- रिझर्व्ह बँक आपला तिमाही अहवाल 19 मार्चला जाहीर करणार आहे. विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरात कपात करावी, अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे. वित्तीय तुटीचा प्रश्न नियंत्रणात आल्यामुळे गव्हर्नर सुब्बाराव अशी दरकपात जाहीर करतील, अशी शक्यता आहे. पण इतर सार्वजनिक बँका आपले व्याजदर त्याप्रमाणे लगेच कमी करतील का, हा प्रश्नच आहे. चलन फुगवटा कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आपले दर सतत चढे ठेवल्याने खेळत्या चलनाची कमतरता अत्यंत तीव्र झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या संभाव्य निर्णयामुळे काही हजार कोटी चलनात आले, तरी सार्वजनिक बँकांसमोरचे प्रश्न त्यामुळे संपणार नाहीत.

सार्वजनिक बँकांमध्ये बचत खात्यात होणारी गुंतवणूक हाच बँकांचा सर्वात मोठा स्रोत असतो. गेल्या काही वर्षांत बँकांमध्ये होणारी बचत हळूहळू खाली येत आहे आणि 2012-13 मध्ये दशकातल्या सर्वात कमी गुंतवणुकीची नोंद झाली आहे. एकीकडे रिझर्व्ह बँकेने चलन रोखून धरलेले आणि दुसरीकडे बचतीमधील घसरण, यामुळे बँकांजवळ कर्जपुरवठ्यासाठी निधीच उपलब्ध नाही. पूर्वी दिलेली कर्जे वेळेवर वसूल होत नाहीत त्यामुळे एनपीए खात्यांची संख्या वेगाने वाढते आहे. सरकारच्या आग्रहामुळे बँकांना शाखा विस्तारासाठी आणि कर्मचारी भरतीसाठी हजारो कोटींचा निधी खर्च करावा लागत आहे. अशा स्थितीत मालमत्ता आणि देणी यांची घडी बसवणे बँकांना अवघड झाले आहे. यासाठी कमी कालावधीची अधिकाधिक डिपॉझिट्स मिळावीत म्हणून स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि कर्नाटक बँकेने अशा गुंतवणुकीवरील व्याजाचे दर सव्वा टक्क्याने वाढवण्याची घोषणा अर्थसंकल्पाच्या आधीच केली आहे.

याचा अर्थ चित्र निराशाजनक आहे, असा मात्र नव्हे. या कठीण काळातून बाहेर पडण्यासाठी बँकांनाही थोडा वेळ द्यावा लागेल. अर्थमंत्र्यांनी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी केलेल्या घोषणांमुळे देशी आणि परदेशी गुंतवणूक वाढेल, यात शंका नाही. बँकांना सरकारने 15 हजार कोटी रुपये या अर्थसंकल्पातही देऊ केल्याने बँका अपेक्षित कामगिरी करतील, असा विश्वास निर्माण झाला आहे.


लेखक व्हिडिओकॉन समूहाचे अध्यक्ष आहेत.