दावा न केलेल्या पीपीएफ, अल्प बचत रकमेचा विनियोग होणार

मुंबई - सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी आणि टपाल बचत यांसारख्या लोकप्रिय योजनांमधील दावा न केल्या गेल्या ठेव रकमेचा आढावा घेण्यासाठी वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एच. आर. खान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या पडून असलेल्या रकमेचा वरिष्ठ नागरिकांसाठी कशा प्रकारे उपयोग होऊ शकेल यासाठी ही समिती उपायोजना सुचवणार आहे.

वित्तमंत्री जेटली यांनी अर्थसंकल्पामध्ये ही समिती स्थापन करण्याबाबत घोषणा केली होती. त्यानुसार दावा न करण्यात आलेल्या या ठेवी सरकारकडे कशा येऊ शकतील किंवा त्या स्वतंत्र खात्यात ठेवता येऊ शकतील काय याबाबत ही समिती मार्ग सुचवणार आहे. या समितीमध्ये टपाल खात्याचे सचिव, कायदा मंत्रालय आणि वित्त मंत्रालय, अर्थसंकल्प विभागाचे सहसचवि, स्टेट बँकेचे उप व्यवस्थापकीय संचालक, पीएनबीचे कार्यकारी संचालक यांचा समावेश आहे. या दावा न करण्यात आलेल्या ठेवींचा विनियोग करण्याबाबतच्या प्रक्रिया ही समिती सुचवणार असून अहवाल ३१ डिसेंबरपर्यंत सादर करणार आहेत. पीपीएफ आणि अल्पबचत योजनांमधील दावा न करण्यात आलेल्या रकमेचा अधिकृत आकडा जाहीर नसला तरी ही रक्कम शेकडो कोटी रुपये असण्याची शक्यता आहे.

छायाचित्र : प्रतिकात्मक