आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाढते नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट (एनपीए) बॅँकांपुढील मोठा प्रश्न

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पी.चिदंबरम यांच्याकडून बॅँक कर्ज थकबाकी वाढीविषयी चिंता. तसेच नव्या बॅँकांसाठी परवाने देणे नियमित राहणारचे सूतोवाच : निवडणूक आचारसंहिता काळातही 5 मार्च रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी बॅँक कर्ज थकबाकी वाढीविषयी चिंता व्यक्त केली. तसेच नव्या बॅँकांसाठी परवाने देण्याचे काम नियमित असल्याने चालू राहील, असे म्हटले आहे. यातून सध्याच्या बॅँका कामात कमी पडत आहेत व गरजेपेक्षा बॅँका कमी पडल्यानेही थकबाकी वाढत आहे. म्हणून नवीन बॅँकांना परवाने देण्याचे काम चालू ठेवण्याचे सूचित केले जात आहे, असे दिसते. आजच्या काळात यातून लाभ झाला तर पाहण्याचा प्रयत्न असावा, असेही म्हणता येईल. अर्थात, आरबीआयचे गव्हर्नर डॉ.राजन यांनीही नव्या बॅँकांना लवकरच परवानग्या दिल्या जाण्यास दुजोरा दिला आहे. तरी पण या निमित्ताने बॅँकांच्या वाढत्या थकबाक्यांकडे लक्ष वेधले, हे चांगले व लाभदायी झाले आहे, हे निश्चित.

खासगी व सहकारी बॅँकांची कर्जवसुली यावर्षी जरा जास्तच मंदावल्याने त्यांचाही एनपीए 25 टक्क्यांनी वाढल्याचा अंदाज : पण प्रत्यक्षात खासगी व सहकारी बॅँकांच्या कर्जाची वसुली ही यावर्षी जरा जास्तच मंदावली असल्यामुळे त्यांचेही एनपीए मोठ्या प्रमाणात म्हणजे 25 टक्क्यांनी वाढल्याचा अंदाज केला जातो. एनपीएमधील ही व होण्याची शक्यता असलेली वाढ ही बॅँकिंगपुढेच यावर्षी अडचणीची परिस्थिती निर्माण करण्याची भीती आहे.

प्रामाणिक कर्जदारासाठी लवचिक धोरणांची सवलत काही काळ देण्याचा विचार केला गेला तर त्यातून बॅँकिंगलाही दिलासा : कर्जवसुली मंदावण्यास ढोबळमानाने, औद्योगिक मंदी, प्रकल्प रखडले ही कारणे दिली जातात. ते बरेचसे बरोबरही आहे, कॉर्पोरेट क्षेत्रास, सरकारी व मोठ्या खासगी बॅँका कर्जे मोठ्या प्रमाणावर देतात व त्यामुळे औद्योगिक मंदीच्या काळात त्यांचे एनपीए वाढतात असे म्हटले जाते, हे तितकेसे बरोबर नाही. मध्यम व लहान उद्योग, व्यवसाय व व्यापार करणार्‍यांनाही मंदीचे परिणाम भोगावे लागतात व त्यांना मोठे उद्योग, कंपन्या, माल, वस्तू, सेवांच्या बिलापोटींची देणी थकवतात. त्याचा परिणाम साहजिक मध्यम व लहान बॅँकांच्या कर्जांची वसुली कमी होण्यात व त्यातून एनपीए वाढविण्यात होतो. एकूण मंदीचा फटका बॅँकिंगला बसतो. अशावेळी इच्छा आहे, पण शक्ती नाही अशा प्रामाणिक कर्जदारासाठी काही लवचिक धोरणांची सवलत काही काळ देण्याचा विचार केला गेला तर त्यातून बॅँकिंगलाही दिलासा मिळेल.

नुकसानीची भरपाई विमा कंपन्यांनी दिली पाहिजे : दुसर्‍या बाजूला कित्येक भागात नैसर्गिक आपत्तीने कृषिक्षेत्राचे अतोनात नुकसान झाले आहे. सरकार नुकसान भरपाईसाठी आर्थिक मदत करील, पण ती अपुरी पडणार व ती जगण्यासाठी पुन्हा उभे राहण्यासाठी लागणार. अशावेळी विमा कंपन्यांनी पूर्ण नुकसान भरपाई दिली पाहिजे. तसेच यापुढे तरी कर्जवितरण बरोबर तेवढेच विमा संरक्षण दिले पाहिजे. म्हणजे, यांतून तरी थकबाक्या व एनपीए वाढणार नाहीत.

एनपीए न वाढण्यासाठी ...
एनपीए न वाढण्यासाठी, बॅँकांच्या कर्जवसुलीचे प्रमाण वाढविण्यास अनुकूल वातावरण तयार करण्याची गरज आहे. कर्जवसुलीसाठी गरज असते, कर्जदारांच्या आर्थिक क्षमतेची व कर्जदारांच्या इच्छेची. यातील आर्थिकक्षमता नसण्याची किंवा कमी असण्याची सहानुभूतीने दखल बॅँका, रिझर्व्ह बॅँक ऑफ इंडिया व सरकार सतत घेत आले आहेत. त्यानुसार सोई, सवलती, मुदतवाढ, प्रसंगी व्याज किंवा मुद्दलीत माफी देण्याचा विचार नेहमी केला जातो. पण याचा कित्येकवेळा धूर्त, चतुर मंडळींनी गैरफायदा घेतल्याचे दिसून येते. त्यातून कर्जफेडीस प्रोत्साहक वातावरण कमी होते म्हणून अशा धूर्त लबाडांना खड्यासारखे बाजूला करीत, गरीब, दुर्बल व आपद्ग्रस्तांनाच सोयीसवलती देण्याचा काटेकोरपणा संभाळला पाहिजे. यामुळे मग नियमित परतफेड करणार्‍यांना ‘आपण तरी कशाला परतफेड करायची असे वाटणार नाही. कर्जफेडीची इच्छा जास्त महत्त्वाची आहे. कर्जाची व त्यावरील व्याजाची परतफेड ही नफ्यातून व नफा , उत्पन्न पुरेसे नसेल तर अन्य उत्पन्नातून व तेही शक्य नसेल तर कर्जदारांनी संपत्ती विकून केली पाहिजे. कर्जफेड करणे आर्थिक, नैतिक व सामाजिक कर्तव्य आहे. ते न करणारे जाणूनबुजून परतफेड न करणारे म्हणजे विल्फुल डिफॉल्टर्सना कर्जफेड करण्यास भाग पाडण्यासाठी आज आपल्या बॅँकाकडे प्रभावी मार्ग नाहीत.

कोर्टामार्फत कर्जवसुली दावे निकाली काढणे व्यावहारिक मार्ग नाही वेळ-खर्च होतो : कोर्टामार्फत कर्जवसुलीसाठी दावे करण्याचा मार्ग वेळ व खर्च वाढवणारा आहे. असंख्य दावे प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असतात. निकाल हाती आल्यावर दरखास्तीच्या कार्यवाहीला वेळ त्यात वसूल पुरेसा येत नाही व बॅँकांना उर्वरित रक्कम विल्हेवाट(राइट ऑफ) करावी लागते. सहकारी बॅँकांना सहकार कायद्यानुसार काही विशेष तरतुदी असल्या तरी त्यांची ही परिस्थिती फार चांगली नाही. यामुळे विल्फुल डिफॉल्टर्सना कायदेशीर कारवाईचा धाक वाटत नाही.यावर उपाय म्हणजे एकरकमी परतफेड व त्यातून सवलत सुचविली जाते.पण कित्येक भारी मंडळी त्यात बॅँकांच्या हतबलतेचा गैरफायदाच घेतात. दुसरा उपाय म्हणजे,सिक्युरायटेशन अ‍ॅक्ट म्हणजे तारण ताब्यात घेऊन कर्जवसुलीचा यासाठी चारपाच महिन्यांचा कालावधी पुरतो पण पुरी वसुली होतेच असे नाही व त्यासाठी वेळ, पैसा खर्च होतोच.

कर्जवसुलीसाठी बॅँकांकडे कायदेशीर हत्यारे प्रभावित नाहीत : अजून एक प्रकार म्हणजे 138 खालील प्रकरणांचा कर्जफेडीसाठी दिलेले चेक पास न होता परत आले तर बॅँका झटपट कर्जवसुलीसाठी दावे दाखल करतात. पण ही प्रकरणे आता चारचार वर्षे निकाली निघत नाहीत. अशाप्रकारे आर्थिकक्षमता असून परतफेड न करणार्‍या कर्जदारांना परतफेड करण्यास त्वरित भाग पाडण्यास बॅँकांकडे कायदेशीर हत्यारे प्रभावित नाहीत. यातून थकबाक्या व त्यातून एनपीए वाढतात. याबाबतीत एल अ‍ॅँड टी फायनान्सचे एम.डी. दीनानाथ दुभाषी नव्या बॅँकेसाठी परवाना अपेक्षित करीत असले तरी म्हणतात की, थकबाक्या, एनपीए हे कॉर्पोरेट कर्जदाराकडे जास्त आहेत व केंद्रातल्या नव्या सरकारला आर्थिक पश्न सोडविण्यासाठी ह्या प्रश्नाकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागेल. सध्याच्या बॅँकांच्या चालकांचेही म्हणणे थोडेफार असेच आहे, असे म्हणता येईल !

सरकारी बँकांचे एनपीए 28.5 टक्क्यांनी वाढून 2.36 लाख कोटींवर
‘थकबाक्या’ हा शब्द अर्थमंत्र्यांनी ‘ एनपीए’ याअर्थी वापरला आहे असे दिसते. कर्जाचा हप्ता किंवा व्याज, वसुलीस पात्र दिनांकास भरले नाही की त्याची थकबाकी होते. अशी थकबाकी सर्वसाधारणपणे सध्या 90 दिवसांत भरले नाही तर त्या कर्जखात्याचे व कर्जदाराच्या सर्व कर्जखात्यांची संपूर्ण येणेबाकी, एनपीएमध्ये (नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट म्हणजेच ना कमाई जिंदगीत) जाते. या रकमेवर व्याजआकारणी बंद करावी लागल्याने व्याजाचे उत्पन्न बंद होते. त्याशिवाय ही कर्ज येणे बाकी संभाव्य बुडीत मानून त्यास तोंड देण्यासाठी अन्य उत्पन्नांतून, तरतूद करावी लागते व ती टप्प्याटप्प्याने वाढवत न्यावी लागते. असा हा दुहेरी दणका बसतो. असेही एनपीए सध्या रक्कमांनी व म्हणून प्रमाणांनी बरेच वाढले आहेत ही फक्त सरकारीच नाही तर सगळ्या बॅँकांसाठी चिंतेची बाब आहे. सरकारी बॅँकांचे एनपीए 28.5 टक्क्यांनी वाढून 2.36 लाख कोटींवर गेले असल्याचे सांगितले जाते. या बॅँकांनी 19 हजार कोटी वसुली केली व त्यांना केंद्र सरकार भांडवल पुरवठा करणार आहे, हे चांगलेच आहे म्हणायचे.