बड्या थकबाकीदारांच्या कराची माहिती बँकांना द्यावी - अर्थ मंत्रालय

नवी दिल्ली - सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मागणी केल्यास कर्ज बुडवणार्‍यांच्या संपत्ती कर परताव्याची विस्तृत माहिती त्यांना द्यावी, असे आदेश अर्थ मंत्रालयाने प्राप्तिकर विभागाला दिले आहेत. अनेक दिवसांपासून थकीत असलेली कर्जे वसूल करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना मदत व्हावी हा त्यामागचा उद्देश आहे. अर्थ मंत्रालयाने यासंदर्भात प्राप्तिकर विभागाच्या आयुक्तांना एक पत्र पाठवले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या थकीत कर्जाची वसुली गरजेची असून त्यासाठी अशा कर्ज बुडवणार्‍यांच्या संपत्तीची माहिती देणे लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकूण थकीत कर्जापैकी अव्वल 30 थकबाकीदारांचा वाटा 40.2 टक्के आहे.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एनपीए मार्च 2013 मध्ये 1.83 लाख कोटी रुपये होता. सप्टेंबरमध्ये त्यात 28.5 टक्क्यांची वाढ होऊन तो 2.36 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. आता त्यात आणखी वाढ झाली असावी, अशी अपेक्षा आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही अलीकडे बँकांच्या थकीत कर्जाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. सार्वजनिक पैशाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने हे एक स्वागतार्ह पाऊल असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.