आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवे बँकिंग परवाने : एक विश्लेषण

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आरबीआय आणि बँकिंग धोरण
उत्तम बँकिंग जगत ही अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीची रक्तवाहिनी मानली जाते. दोन वर्षांपासून भारतीय रिझर्व्ह बँक नवीन बँकिंग लायसेन्स वाटप करण्याचा विचार गांभीर्याने करत आहे. त्याकरिता 24 फेब्रुवारी 2013 रोजी फायनल गाइडलाइन्सचे प्रारूप निश्चित करण्यात आले व आवेदन करण्याची शेवटची तारीख एक जुलै 2013 घोषित करण्यात आली होती. एक जुलै 2013 पर्यंत 26 आवेदकांनी (अर्जदार संस्था) अर्ज केले. यात विविध कॉर्पोरेट हाऊस, फायनान्शियल इस्टिट्यूशन्स, सरकारी संस्थांचा समावेश होता. अटी व नियम कठोर असल्याकारणास्तव दोन आवेदकांनी (टाटा सन्स आणि व्हिडिओकॉन समूहातील कंपनी व्हॅल्यू इंडस्ट्रीजने) माघार घेतली.
काही अटी व नियम पुढीलप्रमाणे होते :
1. 25 टक्के शाखा अशा ठिकाणी उभारण्यात याव्यात, जिथे बँकांचे जाळे नाही आणि जेथील लोकसंख्या दहा हजारांपेक्षा कमी आहे.
2. मालकाचे व मालकीय समूहाचे मागील 10 वर्षांचे ट्रॅक रेकॉर्ड आणि त्यांची आर्थिक स्थिती उत्तम असणे आवश्यक आहे.
3. मालकाचे व मालकीय समूहातर्फे सखोल आणि कठोर डिस्क्लोजर्स मागण्यात आले होते.
4. रिझर्व्ह बँक गरज असल्यास इन्कमटॅक्स खाते, इन्फोर्समेंट डायरोक्टरेट इतर रेग्युलेटर्स आणि इन्व्हेस्टिमेटीव्ह एजन्सीतर्फे माहिती मागवू शकते. नियम व अटी कठोर असल्याने खूप आवेदकांची (अर्जदार संस्थांची) डिसक्वालिफाय (अपात्र) होण्याची शक्यता अधिक होती.
नवीन बँक परवाने प्राप्त होणारे आवेदक :
2 एप्रिल 2014 रोजी रिझर्व्ह बँकेने 2 नवीन लायसन्स वाटप केले
1) आयडीएफसी : आयडीएफसीचे कोणीही मालक नसून यात 20-25 टक्के हिस्सेदारी भारतीय सरकार व बँकांची आहे. सरकारी हिस्सेदारी असल्याने बँकेच्या कार्यकारिणीवर सरकारची नजर राहील आणि कंट्रोलही असेल.
2) बंधन फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड : बंधन फायनान्शियल ही एक जुनी कंपनी असून त्यांच्या भारतभर 1900 ते 2000 शाखा आहेत. आजवर त्यांनी 6000 कोटींच्या जवळपास कर्जवाटप केले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये त्यांच्या अर्ध्याहून अधिक म्हणजे जवळपास 1000 शाखा आहेत. लायसन्सप्राप्त होण्याचे एक कारण असे की, पूर्वी भारतामध्ये त्यांचे नेटवर्क चांगले आहे. त्यांचा कस्टमर बेस 54 लाख एवढा आहे.
भारतीय बँकांची सध्याची आकडेवारी :
सध्या भारतीय 22 खासगी आणि 26 सरकारी बँका कार्यान्वित आहेत. 35 टक्के वयस्क भारतीय जनसंख्येकडे बँक खाते आहे आणि 50 टक्के ही जागतिक सरासरी आहे. म्हणजे भारतीय लोकांचे बँक खाते असणार्‍यांची सरासरी जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे.
ऐतिहासिक घडामोडी :
यापूर्वी 1993 आणि 2000 मध्ये बँकिंग लायसन्ससाठी आवेदन मागवण्यात आले होते. 1993 मध्ये 113 अर्ज करण्यात आले होते. त्यापैकी रिझर्व्ह बँकेने 10 जणांनाच बँकिंग लायसन्सचे वाटप केले. त्यात एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँकेचा समावेश होता. त्या 10 पैकी 4 बँका बंद झाल्या अथवा त्यांना दुसर्‍या बँकेत विलीन करण्यात आले. 2000 मध्ये 100 आवेदन करण्यात आले होते. त्यापैकी फक्त 2 लायसन्सचे वाटप करण्यात आले होते. 2003 मध्ये कोटक महिंद्रा बँक, तर 2004 मध्ये येस बँकेला लायसन्स मिळाले.
निष्कर्ष, सारांश :
यावरून असा निष्कर्ष लावता येईल की, रिझर्व्ह बँक कॉर्पोरेट हाउसेसला लायसन्स वाटप करण्याच्या हक्कात (विचारात) नाही. कारण आजवर फक्त एक कॉर्पोरेट समूहाला (हिंदुजा समूह) लायसन्सचे वाटप करण्यात आले आहे. हिंदुजा समूहाने आरंभ केलेली इंडसइंड बँक सध्या चांगल्या पद्धतीने कार्यान्वित आहे. 2008 मध्ये बँकेची स्थिती बिकट होती, पण सोबती व त्यांच्या सहकार्‍यांनी बँकेची सूत्रे हाती घेतल्यावर बँकेचा कायापालट झाला आहे.
पुढील रोडमॅप
आयडीएफसी आणि बंधन फायनान्शियल्सला पुढील एक वर्षामध्ये आपली पहिली शाखा उभारावी लागणार आणि त्याकरिता कुशल आणि अनुभवी कर्मचार्‍यांची आवश्यकता पडणार आहे, जेणेकरून रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि यासाठी गुंतवणुकीची गरज लागणार आहे. आयडीएफसी आणि बंधन फायनान्शियल्सच्या वक्तव्यानुसार गुंतवणुकीसाठी लागणार्‍या रकमेचे प्रबंधन (व्यवस्था) दोघांनी केलेले आहे. भारतीय पोस्ट विभाग (इंडिया पोस्ट) या सरकारी संस्थेनेदेखील बँकिंग लायसन्ससाठी आवेदन केले होते. पण त्यावरील निर्णय सध्या रिझर्व्ह बँकेने राखून ठेवले आहेत. भारतीय सरकारबरोबर चर्चा करून पोस्ट विभागास लायसन्स प्रदान करावे अथवा नाही हे निश्चित करण्यात येईल.

(लेखक हे सनदी लेखापाल सी.ए आहेत.)