आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Big Non Money Lender Prob By Special Investigation Commission, Bank Employees Demand

बड्या थकबाकीदारांच्या चौकशीसाठी विशेष चौकशी आयोग स्थापन करावा, बँक एम्प्लॉइजची मागणी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - बॅँकांच्या बुडीत कर्जाचा वाढता भार सहन होत असल्याने अर्थमंत्री तीव्र चिंता व्यक्त करत आहेत; परंतु जाणूनबुजून कर्ज थकवणा-यांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी अव्वल 30 एनपीए खात्यांवर केवळ देखरेख करणे पसंत केले आहे. ऑल इंडिया बॅँक एम्प्लॉइज असोसिएशनने मात्र जाणीवपूर्वक कर्ज थकवणा-या बड्या थकबाकीदारांच्या चौकशीसाठी विशेष चौकशी आयोग स्थापन करावा तसेच दखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करण्यासाठी भारतीय दंड विधानात सुधारणा करावी अशी मागणी केली आहे. असोसिएशनने एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रुपयांची कर्जे जाणीवपूर्वक थकवणा-या पन्नास जणांची यादीही प्रसिद्ध केली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी नवी दिल्लीत 22 ऑक्टोबरला झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रत्येक बॅँकेतल्या, प्रत्येक विभागातील अव्वल 30 थकीत कर्जांची वसुली (एनपीए) बॅँकेच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी देखरेख करावी अशा सूचना दिल्या होत्या. रिझर्व्ह बॅँकेने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार एकूण थकीत कर्जाचे प्रमाण 182829 कोटी रुपये आहे. यामध्ये 30 बड्या थकीत खत्यांमध्ये वसूल न झालेली रक्कम 63671 कोटी रुपये थकीत कर्जाच्या तुलनेत 35 टक्के आहे.
अर्थमंत्र्यांची चिंता योग्य असली तरी बडे कर्जदार म्हणजे कोण तसेच बड्या थकीत कर्जदारांची कर्जवसुली करण्यात बॅँकांचे वरिष्ठ अधिकारी असमर्थ ठरले का ? कर्ज मुद्दल व व्याज मिळून किती रक्कम फेडली व किती शिल्लक राहिली व आता ती थकीत का झाली या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत यासाठी जनआंदोलन उभारण्यात येत असल्याचे ऑल इंडिया बॅँक एम्प्लॉइज असोसिएशनचे राष्‍ट्रीय उपाध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी माहती देताना सांगितले. उटगी यांनी एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची कर्जे घेऊन ती जाणीवपूर्वक थकवणा-या अव्वल 50 जणांची यादी प्रसिद्ध केली. या यादीत साडेतीन हजार खात्यांचा समावेश आहे.
रिझर्व्ह बॅँकेच्या अभ्यासानुसार थकीत कर्जाचा आकडा दोन लाख कोटी रुपये असल्याचा निर्वाळा देण्यात आलेला असला तरी खासगी मानांकन संस्था मात्र देशातल्या बॅँकिंग क्षेत्रात एकूण कर्जवाटपाच्या तुलनेत 9 ते 10 टक्के कर्जे थकीत व बुडीत होण्याच्या मार्गावर असल्याचा अहवाल सादर करीत आहे. याचा अर्थ आठ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम थकीत व बुडीत जाण्याची शक्यता आहे. ही सर्व रक्कम कठोर कायद्यानेच वसूल होऊ शकते व तसे झाल्यास थकीत कर्जापेक्षाही कमी असलेली वित्तीय तूट संपुष्टात येऊ शकते याकडेही उटगी यांनी लक्ष वेधले.
बुडीत कर्जांनी बँकांचे कंबरडे मोडले
० राष्‍ट्रीयीकृत बॅँकांतील बुडीत कर्जे (मार्च 2008) : 39,000 कोटी रु.
० राष्‍ट्रीयीकृत बॅँकांमधील बुडीत कर्जे : 1,64,000 कोटी रु.
० बुडीत कर्जांची फेररचना करून दाखवण्यात आलेली चांगली कर्जे :3,25,000 कोटी रु.
० गेल्या सात वर्षातील ताजी बुडीत कर्जे : 4,95,000 कोटी रु.
० नफा हस्तांतरित करून बुडीत कर्जापोटी जुळवणी करण्यात आलेली तरतूद :1,40,000 कोटी रु.
कर्जांची संपूर्ण वसुली व्हावी
बॅँकिंग उद्योगातील वसुलीचे कायदे हे फक्त कर्जवसुलीपुरतेच आहेत, परंतु कर्ज बुडवणारे व त्याची कर्जे अपु-या तारणावर मंजूर करणारे उच्चपदस्थ हे दोघेही काही प्रमाणात कर्ज वसूल करून बाकीची रक्कम ताळेबंदातून काढून टाकतात. रिझर्व्ह बॅँकेच्या अभ्यासानुसार ही रक्कम 83 हजार कोटी रुपये आहे. कर्जे थकीत झाल्यानंतर त्याची ताळेबंदात पूर्ण तरतूद करावी लागते. ठेवीदारांच्या पैशाची लूट करणारी कर्जे संपूर्ण वसूल झाली पाहिजेत, असा आग्रहही उटगी यांनी धरला.
अधिवेशनात मोर्चा
बड्या थकबाकीदारांच्या चौकशीसाठी आयोग स्थापन करून त्याबाबतचा अध्यादेश लवकर काढावा यासाठी येत्या 11 डिसेंबरला नवी दिल्लीतील हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चाचा निर्धारही उटगी यांनी व्यक्त केला.
आज मागणी दिन पाळणार
बॅँकांच्या बुडीत कर्जाच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल जनजागृती, जनतेच्या पैशाची कॉर्पोरेट लूट थांबवा, बुडीत कर्जांच्या वसुलीसाठी कडक धोरण राबवा आदी विविध मागण्यांसाठी संपूर्ण देशभरात असोसिएशनच्या वतीने पाच डिसेंबर हा मागणी दिन म्हणून पाळण्यात येणार आहे.