ऑनलाइन विक्री जोमात, एकदम ४०० टक्क्यांची वाढ

नवी दिल्ली - यंदाच्या सणासुदीच्या हंगामात रिटेल ऑनलाइन कंपन्यांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चार पटींनी अधिक व्यवसाय केला आहे. या तुलनेत पारंपरिक दुकाने आणि रिटेल स्टोअरच्या व्यवसायात घट झाली आहे. ट्रेडर्सचा व्यवसाय ४५ टक्के कमी झाला.

ट्रेडर्स असोसिएशनने ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी नियम आणि नियामक संस्था स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. रिटेलर्स कंपन्या ग्राहकांना ऑनलाइन शॉपिंगचा पर्याय देऊन आपले व्यवसायातील स्थान बळकट केले आहे. केवळ इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या विक्रीतच घट दिसून आली आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे सचिव प्रवीण खंडेलवाल म्हणतात, ऑनलाइन शॉपिंग कंपन्यांमुळे फेस्टिव्हल सीझनमध्ये आमचा व्यवसाय ४५ टक्के कमी झाला. आमच्यासाठी विविध प्रकारचे २४ नियम-कायदे आहेत, पण या कंपन्यांसाठी काहीच नियम नाहीत. आम्ही केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन यांना तीन तक्रारयुक्त पत्र लिहिले आहे. त्यांची भेटही घेतली आहे. या कंपन्या भरमसाट सवलती देऊन आणि नुकसान सहन करून व्यवसाय करत आहेत, हेदेखील सांगितले आहे. ऑनलाइन कंपन्यांच्या व्यवसायाकरिता नियामक संस्था आणि त्यांची चौकशी करण्याची मागणी आम्ही केली आहे.

इंटरनेटचा देशभर प्रसार झाल्यामुळे ऑनलाईन खरेदीची सुविधा प्रत्येकाला सहजपणे उपलब्ध होत आहे. शिवाय बहुतांश कंपन्या वस्तू घरपोच आणि दोन-तीन दिवसांतच देत असल्यामुळे ग्राहकांचाही कंपन्यांवरील विश्वास वाढत चालला आहे.

ग्राहकांचे अधिकार वाढणार : ग्राहक संरक्षण कायद्यात बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे ई रिटेलर्स किंवा व्हेंडरच्या सेवेबद्दल ग्राहकांना शहरातील ग्राहक मंचात तक्रार करता येईल. मग एखादी कंपनी किंवा व्हेंडरचे ऑफिस देशातील कोणत्या भागात आहे, याने काही फरक पडत नाही. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव मांडला जाईल.

फ्लिपकार्टची चौकशी नाही...
ई-कॉमर्स कंपन्या लोकांच्या मनात घर करू शकतील. मात्र त्या बाजाराचा भाग बनू शकत नाहीत. -किशोर बियाणी,
सीईओ, फ्युचर ग्रुप.
फ्लिपकार्टची चौकशी सुरू नाही. माझ्या तीन वक्तव्यांना तीन अब्ज पद्धतींनी मांडले जात आहे.
निर्मला सीतारामन,
वाणिज्य-उद्योग राज्यमंत्री.

देशातील एकूण िरटेल व्यवसाय
नोमुरा या ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्मच्या रिपोर्टनुसार, भारतात एकूण ५५४ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ३३.८० लाख कोटी) चा रिटेल व्यवसाय आहे. त्यात संघटित रिटेलचा व्यवसाय आठ टक्के आणि ई-रिटेलचा व्यवसाय ०.४ टक्के आहे.