आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बीएसएनएलला झाले कर्मचार्‍यांचे ओझे

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - प्रचंड तोट्याचा सामना करावा लागत असलेल्या सार्वजनिक टेलिकॉम कंपन्यांना 2012 या आर्थिक वर्षात सरकारकडून मदत मिळण्याची आशा धूसर बनत चालली आहे. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) व महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) या कंपन्या तोट्यातून बाहेर पडण्याच्या उद्देशाने गेल्या दोन वर्षांपासून डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉमकडे (डीओटी) पुनर्रचनेची मागणी करत आहेत. पण त्यासाठी त्यांना संबंधित यंत्रणेकडून परवानगी मिळण्याची शक्यता धूसर बनली आहे.
बीएसएनएल व एमटीएनएल या दोन्ही कंपन्यांच्या तोट्याचे प्रमुख कारण कर्मचार्‍यांची मोठी संख्या हे आहे. आपल्या ताफ्यातील सुमारे 1 लाख कर्मचार्‍यांना स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) देण्याची कंपनीची इच्छा आहे. तर एमटीएनएल 15 हजार कर्मचार्‍यांना स्वेच्छानिवृत्ती देऊ इच्छिते. पण व्हीआरएस लागू करण्यासाठी कंपनीला 15 हजार कोटींचा निधी लागणार आहे. दोन्ही कंपन्यांनी त्याबाबत डॉटकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. परंतु त्या दिशेने अद्याप कुठल्याच सकारात्मक हालचाली झालेल्या नाहीत.
सरकार गंभीर नाही - डॉटच्या सूत्रांनी सांगितले की, बीएसएनएल व एमटीएनएल या दोन्ही कंपन्यांकडून देण्यात आलेल्या व्हीआरएस प्रस्तावाबद्दल सध्याच्या परिस्थितीत सरकार फारसे गंभीर नाही. त्यामुळे 2012 मध्ये या प्रस्तावास मंजुरी मिळण्याची शक्यता अतिशय कमी आहे. यासंदर्भात एमटीएनएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ए. के. गर्ग यांनी सांगितले की, कंपनीने जवळपास 15 हजार कर्मचार्‍यांच्या व्हीआरएसचा प्रस्ताव डॉटकडे दिला आहे. परंतु त्याबाबत डॉटकडून अद्याप ठोस उत्तर प्राप्त झालेले नाही.
बीएसएनएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आर. के. उपाध्याय यांच्या माहितीनुसार कंपनीला कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर 49 टक्के खर्च करावा लागतो. त्यामुळे कंपनीचा वाढता तोटा कमी करुन तिला नफ्यात आणण्यासाठी व्हीआरएस योजनेला अंतिम रूप देणे अत्यावश्यक आहे. परंतु हा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहे. डॉटच्या सूत्रांनी सांगितले की 2012 मध्ये दोन्ही कंपन्यांच्या व्हीआरएसला मंजुरी मिळणे किंवा देणे अतिशय कठीण आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे बीएसएनएलला 2010 - 11 या आर्थिक वर्षात 5 हजार 997 कोटींचा तोटा झाला आहे. याच कालावधीत एमटीएनएलला 2, 827 कोटींचा तोटा झाला आहे. याशिवाय दोन्ही कंपन्यांनी थ्रीजी व सीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रमसाठी सरकारला मोठी रक्कम दिली होती. कंपन्यांना पुन्हा नफ्यात आणण्यासाठी डॉटकडे थ्री जी व बीडब्ल्यूए परवाना सरेंडर करण्यासाठीही प्रस्ताव देण्यात आला होता. परंतु त्याबाबतही सरकारी पातळीवर निर्णय झालेला नाही. या स्थितीत सरकारी मदत न मिळाल्याने सार्वजनिक सेवा देणार्‍या दोन्ही कंपन्यांचा तोटा वरचेवर वाढत आहे. या वर्षी कंपन्यांच्या व्हीआरएस प्रस्तावास मान्यता न मिळाल्यास कंपन्यांवरील तोट्याचा डोंगर आणखी वाढू शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.