आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बड्यांना सूट, मात्र सर्वसामान्य बॅँक ग्राहकांची लूट

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गुजरात सरकारने टाटा मोटर्सच्या नॅनो प्रकल्पासाठी 9750 कोटी रुपयांचे 20 वर्षे मुदतीसाठीचे कर्ज केवळ 10 पैसे शेकडा या दराने दिले होते. सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचा विचार न करता अशा प्रकारची दिलेली सवलत ही बेकायदेशीर असून त्यामुळे घटनेच्या 14 व्या कलमाचा भंग होतो म्हणून सदरचा व्यवहार हा बेकायदेशीर ठरवून सदर कंपनीकडून कर्जाऊ दिलेली सर्व रक्कम वसूल करण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावर गुजरात उच्च न्यायालयाने वरील निर्णय दिलेला आहे.
गुजरात सरकारने नॅनो प्रकल्पासाठी टाटा मोटर्सला 1100 एकर जागा बाजारभावापेक्षा अत्यंत कमी किमतीमध्ये दिली आहे. या जागेचा बाजारभाव 10 हजार रुपये प्रती चौरस मीटर असताना सरकारने ती जागा केवळ 900 रुपये चौरस मीटर या भावाने कंपनीला दिली होती. ही रक्कम सहा महिन्याला 50 कोटी रुपये याप्रमाणे हप्त्यात देण्याचीही सवलत कंपनीला देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे सदर जागा लिलाव करून देण्यात आली नव्हती. या संपूर्ण व्यवहारात गुजरात सरकारचे 33 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. मुळात अशा प्रकारच्या सवलती देणे सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचा विचार करता योग्य आहे का? हा प्रश्न आहे. कारण याची वसुली विविध सेवाशुल्कात वाढ करून तसेच मोठ्या प्रमाणात कर आकारणी करून सर्वसामान्य जनतेकडूनच केली जात असते. सत्ताधारी बहुतांश राजकीय पक्ष हे उद्योगपतींना अशा प्रकारच्या मोठ्या आर्थिक सवलती देत असतात व त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत असतो.
बड्या उद्योगपतींकडे मोठ्या प्रमाणावर थकीत कर्जे : सन 2001 पासून आतापर्यंत बॅँकांनी एक लाख कोटी रुपयांची कर्जवसुली होत नसल्यामुळे त्यावर पाणी सोडले आहे. यातील जवळपास 95 टक्के रक्कम बड्या उद्योगपतींनी बुडवलेली आहे. या बड्या उद्योगपतींना बॅँका शेकडो, हजारो कोटी रुपयांची कर्जे (उदा. किंगफिशरचे कर्ज 7500 कोटी रुपयांचे) कमी व्याजदराने देतात. हे कर्ज या कंपन्या फेडत नाहीत. मग त्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यात येते. जुन्या कर्जाचे अशा प्रकारे नव्या कर्जात रूपांतर करून संरक्षण दिले जाते व ते कर्ज पून्हा थकले की माफ केले जाते. वसूल न झालेल्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याची सोय साधारणत: सामान्य व्यक्ती, गृहकर्ज घेणार्‍यांसाठी नसते तर ती कोट्यवधी रुपयांचे थकीत कर्ज असणार्‍या बड्या व्यक्तींसाठी असते. वाणिज्य बॅँकांमधील अनुत्पादक कर्जामध्ये 36.9 टक्क्यांनी वाढ झाली असून सप्टेंबर 2013 मध्ये ती रक्कम 2.22 लाख कोटी रुपये असल्याची माहिती सरकारने 11 फेब्रुवारी 2014 रोजी राज्यसभेमध्येच दिलेली आहे.
30 जून 2013 रोजी 30 बड्या व्यक्तींकडे 26 सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅँकांनी दिलेल्या कर्जाची एकूण थकबाकी 63,671 कोटी रुपयांची होती, तर बुडीत कर्जाचा भार कमी करून वर्षअखेर ताळेबंदाचा ढासळलेला समतोल सावरण्यासाठी सरकारी बॅँका त्यांची एकूण 43 हजार कोटी रुपयांची थकीत कर्जे मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांना विकणार होते. भारतीय स्टेट बॅँक आपल्या दोनशे वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच 5 हजार कोटी रुपयांची अनुत्पादक मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांना विक्री करणार आहे. थकीत कर्जाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे बॅँका आर्थिक अडचणीत आल्या असून त्याचा बोजा ते सर्वसामान्य ग्राहकांवर टाकत आहेत.
बॅँका आकारत असलेल्या सेवाशुल्कात मोठ्या प्रमाणावर वाढ : बँकांकडून विविध अशा 70 ते 80 प्रकारच्या सेवांवर शुल्क आकारणी केली जाते. यापैकी बर्‍याचशा सेवा काही वर्षांपूर्वी मोफत होत्या. वास्तविक कोणत्याही सेवांवर शुल्क आकारणी करताना ती सेवा देण्यासाठी बॅँकांना जो खर्च करावा लागतो त्या आधारे शुल्क आकारणी करणे योग्य ठरू शकते. परंतु प्रत्यक्षात सेवांवर होणारा खर्च व शुल्क आकारणी याचा काहीही संबंध नसतो. बॅँका कोणत्याही सेवांचे शुल्क केव्हाही वाढवतात. 1 एप्रिल 2014 पासून अनेक बॅँकांनी त्यांच्या सेवाशुल्कात मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली आहे. उदा. अ‍ॅक्सिस बॅँक ईसीएस डेबिट अयशस्वी ठरल्यास 200 रुपयांऐवजी आता 350 रुपये दंडापोटी आकारण्यास सुरुवात केली आहे. ही बॅँक बचत खात्यात किमान रक्कम शिल्लक नसल्यास 250 रुपये दंड, तर डुप्लिकेट पिन, डीडी रद्द करणे अशा सेवांसाठी सरसकट 100 रुपये आकारते. धनलक्ष्मी बॅँक 1 एप्रिलपासून एसएमएसमागे 50 पैसे आकारते, तर सिटी युनियन बॅँकेने मोठ्या लॉकरसाठीचे शुल्क 2 हजार रुपयांवरून 5 हजार रुपये केले आहे. युनियन बँकेने 10 हजार रुपयांपर्यंतच्या डीडीचे शुल्क 38 रुपयांवरून 50 रुपये केले आहे. रिझर्व्ह बॅँकेने 1 एप्रिल 2014 रोजी जाहीर केलेल्या आपल्या पतधोरणात बॅँकांनी मुदतपूर्व कर्जफेडीच्या रकमेवर दंडांची आकारणी करू नये, अशी सूचना बॅँकांना केली असून तिचे पालन न केल्यास रिझर्व्ह बॅँकेला त्याबाबतीत सक्ती करावी लागेल, असे म्हटले आहे. तसेच बचत खात्यामध्ये ठरावीक किमान रक्कम शिल्लक न ठेवल्यास खातेदाराकडून दंड वसूल करू नये, असेही रिझर्व्ह बॅँकेने सर्व बॅँकांना सांगितले आहे. परंतु प्रत्यक्षात बॅँकांनी या प्रकारच्या दंडाद्वारे अनेक वर्षांत लाखो ग्राहकांची लूट केलेली आहे. साधे व्याजाचे स्टेटमेंट द्यावयाचे असेल तरी अनेक बॅँका त्यासाठीही भरमसाट शुल्क आकारतात, तर काही बँका कॉम्प्युटर चार्जेसचीही वसुली करतात. अवाजवी दराने सेवाशुल्क आकारणे व कर्जावरील बदलत्या व्याजदराच्या आधारे भरमसाट व्याज वसूल करणे, मुदतपूर्व कर्जफेडीच्या रकमेवर दंडाची वसुली करणे यामुळे कोट्यवधी बॅँक ग्राहक अक्षरश: मागवले जात आहेत. रिझर्व्ह बॅँक एक नियंत्रक म्हणून या ग्राहकांना संरक्षण देण्यात अपयशी ठरत आहे.