आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सेझवरील मॅट रद्द करण्याची मागणी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी (सेझ) असणारा मॅट आणि डीडी कर हटवण्याची मागणी वाणिज्य मंत्रालयाने केली आहे. सेझमधील प्रकल्पांतील विकासकांकडून किमान वैकल्पिक कर (मिनिमम अल्टरनेटिव्ह टॅक्स - मॅट) आणि लाभांश वितरण कर (डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स - डीडीटी) आकारण्यात येतात. वाणिज्य मंत्रालयाने हे दोन्ही कर रद्द करावेत, असा आग्रह वित्त मंत्रालयाकडे केला आहे. यापूर्वीही वाणिज्य मंत्रालयाने ही मागणी केली होती, मात्र त्यास वित्त मंत्रालयाने नकार दिला होता.

देशाच्या एकूण निर्यातीपैकी २५ टक्के निर्यात सेझमधील उद्योगांद्वारे होती. पूर्वी या उद्योगांना कसलाही कर द्यावा लागत नसे, मात्र २०११ पासून कर लागू झाला.