आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बँक शेअर्समधील गुंतवणूक करमुक्त!लाभांश कर घेण्याचा सरकारचा विचार; वित्त मंत्रालयाने तयार केला प्रस्ताव

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- सरकारी बँकांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक केल्यास कर सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार या शेअर्समधील गुंतवणुकीतून होणारा भांडवली नफा तसेच लाभांश यावर सवलत देण्याबाबत विचार करत आहे. बँकांसाठी प्रस्तावीत वित्तीय कंपनीला चालना मिळण्यासाठी सरकार हे पाऊल टाकण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक बँकांतील आपला हिस्सा कमी करून सरकार या बँकांना जास्त व्यावसायिक स्वरूपात सादर करणार आहे. वित्त मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, नुकतेच पुण्यात झालेल्या ज्ञानसंगम परिषदेत सरकारी बँकांसाठी वित्तीय होल्डिंग कंपनी असावा याबाबत व्यापक सहमती झाली आहे. या कंपनीला चालना मिळण्यासाठी गुंतवणूकदारांना कॅपिटल गेन (भांडवली नफा) आणि बँकांना लाभांश करात सवलत देण्यात यावी अशा आशयाचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. असे झाले तर सरकारी बँकातील गुंतवणुकीला गती मिळणार आहे.
प्रस्ताव मान्य : भांडवल उभारणी सुलभ
नायकसमितीच्या शिफारशीनुसार सरकार सार्वजनिक बँकांना व्यावसायिक रूप देण्याच्या विचारात आहे. यासाठी वित्त मंत्रालयात सर्व बँकांसाठी होल्डिंग कंपनी स्थापण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. सरकारी बँकांतील सध्याचा सर्व हिस्सा सरकार या कंपनीत हस्तांतरित करणार आहे. एका कंपनीप्रमाणे कार्यरत राहून ही कंपनी शेअर्सची ट्रेडिंग करणार आहे. बँकेच्या एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, सरकारने भांडवली नफा लाभांशाबाबतचा प्रस्ताव स्वीकारल्यास बँकांसाठी भांडवलाची उभारणी करणे सुलभ जाणार आहे.
कायद्यात बदल होणार
वित्तमंत्रालयातील अधिकाऱ्याच्या मते, येत्या अर्थसंकल्पात फायनान्शियल होल्डिंग कंपनीचा मसुदा सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एसबीआय कायदा आणि बँकिंग नियंत्रण कायद्यात बदल, दुरुस्ती करावी लागणार आहे. पंजाब नॅशनल बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, वेगळी कंपनी झाल्यास सरकारी बँकांत अधिक व्यावसायिकता येईल. तसेच भांडवलासाठी झगडणाऱ्या बँकांना ही समस्या सोडवण्यास मदत होईल.
सरकारला मिळणार दिलासा
हेनवे मॉडेल स्वीकारल्यास सरकारला दरवर्षी बँकांना भांडवल पुरवण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील भार हलका होईल. बॅसल-३ च्या नियमांनुसार २०१८ पर्यंत बँकांना सुमारे २.४० लाख कोटी रुपयांच्या भांडवलाची आवश्यकता आहे. यामुळे सरकारवर या बँकांतील आपला हिस्सा कमी करण्याचा दबाव आहे. या पावलामुळे सरकारलाही आपल्या हिस्सेदारीच्या बदल्यात चांगली किंमत मिळण्याची शक्यता आहे.