आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कारची महागाई टळली; शुल्क कपातीला मुदतवाढ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - अखेर सरकारने अबकारी शुल्क कपातीला आणखी सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अबकारी शुल्क वाढीबाबतची संभ्रमावस्था दूर झाल्यामुळे वाहन आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू क्षेत्रातील कंपन्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. ही सवलत आता 31 डिसेंबरपर्यंत लागू राहणार असल्याचे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केले.
यंदाच्या हंगामी अर्थसंकल्पात मोटारींबरोबरच एसयूव्ही आणि दुचाकीवरील अबकारी शुल्कात कपात केल्यामुळे वाहन क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आणि आटलेली मागणी सुधारण्यात थोडेफार यश आले, परंतु ही सवलत 30 जून रोजी संपणार होती. अर्थसंकल्पाच्या अगोदर वाहन उद्योगाला अबकारी शुल्काबाबत स्पष्टता हवी होती. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या अगोदर अबकारी शुल्कवाढीचे संकेत मिळल्यास वाहनांच्या किमती वाढण्याचे संकेतही कंपन्यांनी दिले होते.
विविध क्षेत्रांमधील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने अबकारी शुल्क कपातीची सवलत पुढील सहा महिन्यांसाठी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे वाहन उद्योगाला निदान पुढील सहा महिने तरी आधार मिळाला आहे.
लहान मोटारी, स्कूटर्स, मोटरसायकल, व्यावसायिक वाहनांवरील सध्याचे आठ टक्के शुल्क 31 डिसेंबरपर्यंत कायम राहणार आहे.

उत्पादन शुल्काची स्थिती
वाहन पूर्वी आता
लहान कार, स्कूटर्स,
मोटारसायकल, 12 % 8 %
व्यावसायिक वाहने
स्पोर्टस युटिलिटी 30 % 24 %
व्हेइकल्स (एसयूव्ही)
मोठ्या कार 27 % 24 %
मध्यम कार 24 % 20 %
भांडवली वस्तू 12 % 10 %

संभ्रम दूर
वाहनांवरील उत्पादन शुल्क कपात 30 जूनपर्यंतच लागू होती. फेब्रुवारीमध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी जाहीर केलेल्या लेखानुदानात सर्व वाहनांवरील उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. त्याची मुदत 30 जूनपर्यंत होती. आगामी अर्थसंकल्प 10 जुलै रोजी सादर होणार आहे. त्यामुळे एक जुलै ते 10 जुलै या काळात कोणत्या शुल्काच्या आधारे वाहने विकायची हा संभ्रम होता. आता शुल्कवाढीला मुदतवाढ मिळाल्याने हा संभ्रम दूर झाला आहे.