आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Central Government Staff Dearness Allowance To Transfere Salary

केंद्रीय कर्मचा-यांचा महागाई भत्ता मूळ वेतनात वर्ग होणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारचे कर्मचारी, निवृत्तिवेतनधारक आणि त्यांचे कुटुंबीय अशा सुमारे अडीच कोटी मतदारांवर आता सरकारची नजर आहे. सुमारे 38 लाख कर्मचारी आणि 25 लाख निवृत्तिवेतनधारकांना आकर्षित करण्यासाठी 50 टक्के महागाई भत्ता (डीए) मूळ वेतनात वर्ग करण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. याबाबत येत्या 15 दिवसांत अंतिम निर्णय होईल. हा निर्णय झाल्यास सरकारच्या तिजोरीवर 20 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
ट्रेड युनियनच्या कर्मचा-यांचा दबाब म्हणा किंवा रेल्वेसह सर्व केंद्रीय कर्मचा-यांनी दिलेल्या बेमुदत संपाच्या धमकीचा परिणाम म्हणा किंवा अडीच कोटी मतदारांना आकर्षित करण्याचा डाव समजा, मात्र महागाई भत्ता आता मूळ वेतनात वर्ग होणार आहे. जवळपास 12 लाख कर्मचा-यांचे प्रतिनिधित्व करणा-या एआयआरएफ या संघटनेचे महासचिव शिवगोपाल मिश्रा यांनी सांगितले की, या संदर्भात काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान कार्यालय आणि वित्त मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार केला आहे. तसेच खर्च सचिवांशीही याबाबत चर्चा झाली आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेल्वेमॅनचे सचिव एस.एन. मलिक यांनी पंतप्रधान कार्यालयाच्या सूत्रांचा हवाला देऊन सांगितले, या संदर्भातील फाइल सध्या पंतप्रधान कार्यालयात असून त्यावर कॅबिनेट टिप्पणी तयार होत आहे. पुढील आठवड्यात संसदेच्या अधिवेशनात याची घोषणा होईल.
विशेष म्हणजे सध्या केंद्रीय कर्मचा-यांना 90 टक्के डीए मिळतो. एक जानेवारीपासून त्यात वाढ होणे अपेक्षित आहे. या वेळी 11 टक्के वाढ झाल्यास डीए 101 टक्के होईल. मलिक यांनी सांगितले, पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेळी महागाई भत्ता 72 टक्के झाला होता. तेव्हा 50 टक्के डीए आपोआप मूळ वेतनात समाविष्ट झाला होता. या वेळी मात्र असे होताना दिसत नाही.
50 टक्के डीए मूळ वेतनात वर्ग करण्याची जोरदार तयारी
38 लाख कर्मचारी, 25 लाख पेन्शनर्सना आकर्षित करण्याची तयारी
20 हजार कोटींचा सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडणार
संसदेच्या अधिवेशनात घोषणा
50 % डीए मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याची मागणी जुनीच आहे. हे लक्षात घेऊन मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये अर्थ राज्यमंत्री नमोनारायण मीणा यांनी सहाव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतनात डीए समाविष्ट न होण्याची तरतूद असल्याचे संसदेत सांगितले होते. मात्र आता परिस्थिती बदलली असून निवडणुका लक्षात घेऊन मतदारांना आकर्षित करणारे निर्णय होत आहेत. त्यामुळे डीए मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याची तयारी सुरू आहे. पुढील आठवड्यात संसदेच्या अधिवेशनात याची घोषणा होईल.