आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Chaitanya Wangikar Artical On Federal Bank And Reserve Bank Monetary Policy

भारतीय अर्थव्यवस्थेत प्रगती धिम्या गतीने

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रघुराम राजन यांनी सप्टेंबर 2013 मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची सूत्रे हातात घेतल्यापासून बाजाराला कधी सुखद आश्चर्याचे, तर कधी हादरवून सोडणारे धक्कादायक निर्णय घेतले आहेत आणि त्यांचा जोर विकासाला गती देण्यापेक्षा अधिक महागाई आटोक्यात आणण्यावर राहिला आहे. नुकत्याच जाहीर केलेल्या आपल्या तिमाही पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरामध्ये 0.25% ने वाढ केली आणि शेअर बाजार गडगडला.
०रेपो दर ७.७5% वरून ८% इतका केला. त्यासोबतच रिव्हर्स रेपो दर ७% आणि मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी दर ९% : महागाई दर आटोक्यात आणण्यासाठी घेतलेल्या या निणर्यामुळे बाजारात भांडवल तरलता आणखी कमी होईल, कर्ज व ठेवीवरील व्याजदरामध्ये वाढ होऊ शकते आणि रुपयाची किंमत येणा-या काळात वधारू शकते. महागाई दर आटोक्यात आणण्याकरिता यापूर्वीदेखील रेपो दर वाढवण्यात आला होता, परंतु त्याचा विशेष परिणाम जाणवला नाही आणि महागाई दर 10% च्या पुढे जाऊन पोहोचला होता. महागाई दर आटोक्यात आल्यास विकासाला गती मिळण्यास मदत होईल, असा तर्क रघुराम राजन यांनी मांडला आहे. म्हणूनच त्यांनी रेपो दर ७.७5% वरून ८% इतका केला. त्यासोबतच रिव्हर्स रेपो दर ७% आणि मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी दर ९% इतका करण्यात आला. त्याचप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेने 2005 पूर्र्वीच्या नोटांवर मार्च 2014 नंतर बंदी येणार आहे. यामुळे लोकांचा काळा पैसा पांढरा होण्याची शक्यतासुद्धा वर्तवली जात आहे.
०डॉलर परकीय चलनांच्या तुलनेत वधारला. त्याबरोबरच सोने, चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंच्या किमतीत घसरण : दुसरीकडे अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हचे मावळते अध्यक्ष बेन बेर्नान्के यांनी जानेट येलेन यांच्या हाती अध्यक्षपदाची धुरा सुपूर्द केली. आपल्या शेवटच्या बैठकीमध्ये अर्थव्यवस्थेत सुधार झाल्याचे सांगून त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याकरिता दरमहा ७5 अब्ज अमेरिकी डॉलरचा सुरू असलेल्या बाँड खरेदी कार्यक्रमाची मर्यादा दरमहा ६5 अब्ज डॉलर इतकी केली. येलेन यांचेही विचार बेर्नान्केशी जुळते आहेत. यामुळे जगभरातील विकसनशील देशांच्या शेअर बाजारांत घसरण झाली आणि अमेरिकी डॉलर जगातील जवळपास सगळ्याच परकीय चलनांच्या तुलनेत वधारला. त्याबरोबरच सोने, चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंच्या किमतीत घसरण झाली.
०12 अनुदानित सिलिंडरसारख्या गोष्टी स्थिर अर्थव्यवस्थेसाठी अडथळ्याच्या : काही काळ आधी आपल्या पंतप्रधानांनी ‘पैसे झाडाला येत नाहीत’ असे म्हटले होते. परंतु पुढील काळात भारतात लोकसभा निवडणुका आहेत. सत्तेत पुन्हा येण्याकरिता सरकारने लोकप्रिय निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. जसे-सवलतीतील सिलिंडरची संख्या ९ वरून 12 करण्यात आली आहे. अशा गोष्टी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत स्थिरता आणण्यास आणि चालू खात्यातील तफावत कमी करण्यात अडथळा आणू शकतात हे जागतिक अर्थतज्ज्ञ असलेल्या पंतप्रधानांना व्यवस्थित माहिती आहे. भारतीय राज्यकर्ते आणि अर्थतज्ज्ञांनी भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारात लोकांनी विचारावे अशा निणर्यांची अंमलबजावणी केली पाहिजे, जेणेकरून जगभरात भारतीय अर्थव्यवस्थेत पूर्वीसारखा विश्वास प्रस्थापित होईल आणि भारतात सुजलाम् सुफलाम् परिस्थिती कायम राहील.
(लेखक हे स्ट्रेटमन कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसचे संचालक आहेत.)