आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अंमलबजावणीचे आव्हान

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपले आर्थिक धोरण काय असावे याविषयी बरीच चर्चा झाली आणि डाव्या-उजव्या गटांच्या ओढाताणीत आपण मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. पण त्यानंतर 1956 मध्ये काँग्रेसने समाजवादाचा पुरस्कार केला. त्यानुसार तत्तवत: जरी खासगी क्षेत्राचे महत्त्व अबाधित राखण्यात आले तरी सातव्या दशकात औद्योगिक धोरणात वारंवार बदल करण्यात येऊन शासनाचे क्षेत्र अधिक व्यापक करण्यात आले. मूलभूत उत्पादने किंवा वाहतूक एवढेच नव्हे तर दुधाचे वाटप आणि बे्रडची निर्मिती अशी क्षेत्रेही सरकारने हाताळण्यास सुरुवात केली. खासगी उद्योगाचे नियमन करणारे आणि त्यावर बंधन घालणारे कायदे तर 1951 पासून करण्यात येत होते. यातून एका बाजूने सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार होत गेला तर दुसरीकडे उत्पादकता, कार्यक्षमता, शिस्त आणि नफा हे सारखे घटत गेले. याचा परिणाम देश कर्जबाजारी होण्यात झाला. सुदैवाने याच सुमारास समाजवादाचे माहेरघर असलेल्या रशियातच गोर्बाचेव्ह यांनी सुधारणांचा पुरस्कार सुरू केला आणि आपले त्या वेळचे तरुण तडफदार पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी त्या संधीचा फायदा घेऊन येथेही उदार आर्थिक धोरण राबवण्याचे ठरविले. तथापि त्याला काही निश्चित स्वरूप येण्याच्या आतच राजकीय आवर्तामध्ये तो विषय मागे पडला. आर्थिक स्थिती ढासळतच गेली. अतिरेकी कारवायांनी अखेर राजीव गांधीचा बळी घेतला, नंतर नरसिंह राव यांचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा देशाची आर्थिक दुरवस्था पराकोटीला पोहोचली होती.


परकीय चलनाचा साठा जेमतेम दोन आठवडे पुरेल इतक्या पातळीवर घसरला होता. जागतिक अर्थसंस्थांनी पतपुरवठा करणे रोखून धरले होते. परकीय कर्जाची परतफेड करण्याची आपली कुवत संपुष्टात आली होती. अशा प्रकारे देश जवळजवळ दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा असताना तातडीचे आणि धाडसी उपाय योजणे आवश्यकच होते. नवे सरकार किती काळ तग धरू शकेल, अशी जाहीर चर्चा चालू असतानाच राव सरकारने काही कठोर पण ठोस पावले उचलली आणि भारत यापुढे मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करीत असल्याचेही जाहीर केले. त्याचाच एक अविभाज्य भाग म्हणजे भारतीय अर्थकारणाचे व उद्योगाचे जागतिकीकरण करणे होय. या सा-याचे ध्येय असे होते की अर्थकारणात पुन्हा समतोल आणावयाचा आणि दोन-तीन वर्षातच आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून द्यायचे. खासगी उद्योगाला जास्तीत जास्त वाव द्यायचा आणि परकीय तंत्रज्ञान व गुंतवणूक आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर कशी येईल हे पाहावयाचे ठरले.


पण या बारा-तेरा महिन्यांचा ताळेबंद मांडून आज आपण पाहिले तर जे चित्र दिसते त्याने मन अस्वस्थ होते. त्याची कारणे दोन. पहिले म्हणजे खुद्द सरकारलाच उदारतेचे धोरण राबवण्याची निकड कितपत उरली आहे, याविषयी शंका वाटू लागली आहे. निदान काही टीका आणि दडपणे यांचा सरकारच्या नीतीवर परिणाम होत असल्याचे आढळते. त्याचाच दुसरा भाग असा की जी धोरणे ठरवली ती जास्तकरून कागदावरच राहिलेली दिसतात. त्यांचा कार्यवाहीत आढळ होत नाही. ज्यांच्याकडे ती अमलात आणावयाची जबाबदारी आहे, त्यांच्यापर्यंत ती पोहोचलेलीच दिसत नाहीत. उदाहरणेच द्यायची तर असे पाहा की अंदाजपत्रकीय तुटीचे प्रमाण एकूण राष्‍ट्रीय उत्पन्नाच्या साडेसहा टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर खाली आणण्याकरिता सरकारने केले काय तर आपल्या भांडवली गुंतवणुकीवर कु-हाड चालवली. त्यामुळे औद्योगिक उत्पादन घटण्याची भीती निर्माण झाली. वास्तविक अपेक्षित होते ते म्हणजे सरकारी खर्चात कपात करणे. खतांसाठी द्यायचे साह्य मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्याचे सरकारने अंदाजपत्रकच जाहीर केले होते. मात्र संबंधितांनी आरडाओरड सुरू करताच त्याचा पुनर्विचार करण्यात आला. परिणामत: अंदाजपत्रकीय तूट पाच टक्क्यांवर राखण्याचे स्वप्न विरूनच गेले. परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आपण त्यांना 51 टक्क्यांपर्यंत भांडवल वाढवण्याची सवलत देऊ केली. पण ती अंमलबजावणीत येण्याच्या आतच अशी पाचर मारून ठेवली की त्यांना जो नफा होईल तो निर्यातीच्या प्रमाणातच बाहेर नेता येईल. साहजिकच जे परकीय गुंतवणूकदार येथे येण्याचा विचार करीत होते ते आपल्या हेतूंविषयी साशंक झाले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणूक कमी करण्यासाठी सरकारने काही भागभांडवल विकले, पण ते आतल्या आत म्युच्युअल फंडांना स्वस्त दराने देण्यात आले. वास्तविक सरकारने त्याची जास्तीत जास्त किंमत मिळवण्याचा प्रयत्न करावयास हवा होता. परदेशात अशा वेळी जाहीर निविदा मागवतात आणि खासगी क्षेत्रालाही त्यात सहभागी होता येते. एकूण काय की, सर्वच सरकारी व्यवहारात पारदर्शकत्व यायला हवे. सखोल अभ्यासासाठी नेमण्यात आलेल्या सरकारी समित्यांच्या शिफारशी वेळीच अमलात आणल्या असत्या तर अर्थकारणाला हितकारक ठरले असते. विशेषत: प्रशासनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अत्यावश्यक आहे. बँकिंग क्षेत्रात संगणकाचा वापर योग्य प्रमाणात झाला असता तर रोखे गैरव्यवहार प्रकरण टळले असते, असा तज्ज्ञांचा अभिप्राय आहे आणि मी त्यांच्याशी सहमत आहे. अशा कितीतरी बाबी सांगता येतील. मला सर्वात काळजी वाटते ती निर्णयांच्या अंमलबजावणीची. अखेरीस एका गोष्टीकडे मला लक्ष वेधावेसे वाटते. आपल्याकडे अजूनही 70 टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. आजची खरी गरज शेतीकडे उद्योग म्हणून पाहण्याची आहे. त्यासाठी सरकारने शेतीतील गुंतवणूक वाढवली पाहिजे. त्याचबरोबर शेतीमालावर प्रक्रिया करण्याच्या उद्योगासही चालना दिली म्हणजे निर्यातीचे प्रमाण झपाट्याने वाढत जाईल. नवीन औद्योगिक धोरणाचा आपण जर नेटाने पाठपुरावा केला, त्याला गती दिली आणि ते परिणामकारकरीत्या अमलात येईल अशी काळजी घेतली तर आपण अपेक्षित मजल गाठू शकू. चीन-कोरिया-तैवान अशा कितीतरी विकसनशील देशांनी याबाबत मोठी झेप घेतली आहे. चीनमध्ये राष्‍ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीचा दर 8 टक्के आहे. आपल्याकडे तो केवळ 2 टक्के आहे. यात झपाट्याने वाढ व्हायला हवी.


(अमेय प्रकाशनाच्या ‘21 व्या शतकाकडे-डॉ. नीलकंठ कल्याणी यांचे विचारधन’ या सविता भावे यांनी संकलित केलेल्या ग्रंथातून साभार)