आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Challenges Of Subsidy Cutting Before The E Bike Industry

अनुदान कपातीच्या गतिरोधकाचे ई-बाइक उद्योगापुढे संकट

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लुधियाना - पर्यावरणाशी मैत्री राखणारी आणि खिशाला परवडणारी असूनही देशात ई-बाइकचे चाक रुतलेलेच आहे. प्रति चार्जिंग मायलेज, वेग, पिकअप आणि आयात होणारे सुटे भाग ई-बाइकच्या प्रगतीतील स्पीडब्रेकर ठरत आहेत. ई-बाइकच्या निर्मात्यांनी याचा सर्व दोष सरकारच्या माथी मारला आहे. सरकार या क्षेत्राला पुरेसे अनुदान देत नसल्याचे उत्पादकांचे म्हणणे आहे. अनुदानाअभावी विकास आणि संशोधनावर खर्च करण्यास मर्यादा येत असल्याची त्यांची तक्रार आहे.


एवन ई-बाइक लिमिटेडचे मार्केटिंग प्रमुख गुरदयालसिंह यांनी सांगितले, देशात 2005 पासून ई-बाइकच्या विक्रीला सुरुवात झाली. सध्या 14 कंपन्या याचे उत्पादन करतात. वर्षाकाठी 45 हजार ई-बाइकची विक्री होते. नोव्हेंबर 2010 मध्ये केंद्रीय अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाने ई-बाइकच्या विक्रीला चालना मिळण्यासाठी बाइकच्या एक्स फॅक्ट्री शोरूम किमतीवर 20 टक्के अनुदान देण्यास सुरुवात केली. कमी वेगाच्या अशा दुचाकींसाठी जास्तीत जास्त 4000 रुपये आणि वेगवान दुचाकींसाठी 5000 रुपये असे या अनुदानाचे स्वरूप होते. अनुदानामुळे ई-बाइकची विक्री 45 हजारांवरून वर्षाला 85 हजारांवर पोहोचली. मात्र, 31 मार्च 2012 पासून अनुदान बंद झाले. त्यामुळे ई-बाइकची किंमत चार ते पाच हजार रुपयांनी वाढली. तसेच त्यावर राज्य सरकारांनी व्हॅट लावल्याने ई-बाइक अजून महागली. त्यामुळे ग्राहकांनी ई-बाइककडे पाठ फिरवली.


हीरो इकोटेकचे सीईओ सुरेंद्र गिल यांच्या मते, पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी नॅशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 जाहीर केले होते. त्यात ई-बाइकसाठी अनुदानाची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, त्याबाबत अद्याप हालचाल झालेली नाही. विक्रीअभावी उत्पादक हैराण आहेत.


विक्रीचा घटता आलेख
वर्ष विक्री
2011-12 85,000
2012-13 42,000
2013-14 24,000 (अंदाजे)


व्हॅटची डोकेदुखी
ई-बाइकवर दिल्लीमध्ये 15 टक्के अनुदान आणि शून्य व्हॅट आकारणी होते. पंजाब व उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 14 टक्के व्हॅट लागतो, तर इतर राज्यांत 5 टक्के व्हॅट आकारणी होते. राज्य सरकारांनी ई-बाइकच्या विक्रीवरील व्हॅट हटवला तर मोठा दिलासा मिळणार आहे.