आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आर्थिक विकासासाठी अर्थमंत्र्यांचा रोडमॅप...

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी रोडमॅप दिला आहे. गुंतवणुकीला चालना, आर्थिक सुधारणांना वेग, स्थिर आणि सुटसुटीत कर पध्दती, व्याजदरात कपात करुन कर्ज स्वस्त करणे आणि विदेशी तसेच देशी भांडवल गुंतवणुकीला चालना देण्यासाटी ठोस पावले उचलण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सांगिले. कर प्रणाली अधिक सुलभ आणि सुटसुटीत करण्यावर त्यांनी अधिक भर दिला. अर्थव्यव्सथेची मरगळ झटकण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या साथीने पावले उचलण्याबाबत सरकार विचार करत असून. कर्ज स्वस्त करण्याकडे लक्ष देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यंदा पावसाळ्याची स्थिती अतिशय बिकट असल्याचे स्पष्ट करतानाच पर्यायी पिकांची लागवड करण्यासाठी शेतक-यांना मदत तसेच पिण्याचे पाणी आणि पशुखाद्याचा पुरवठा करण्यासाठी आपत्कालीन योजना राबवण्यात येणार असल्याचेही सांगितले. कमी पावसाचा परिणाम कोणकोणत्या क्षेत्रावर होईल, याचा आढावा सरकारतर्फे घेतला जात आहे.
देशातील शेतीची करार मदार ही सर्वस्वीपणे पावसावर अवलंबून असते. परंतु यंदाच्या वर्षात लागवडीखालील केवळ 40 टक्के भागातच सिंचन झाले असून जुन ते जुलै या महिन्यात जवळपास 20 टक्के पाऊस कमी झाला आहे. परिणामी कडधान्ये, डाळी या सारखी काही प्रमुख खरीप पिकांवर संकट ओढवले आहे. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गुजरात आणि राजस्थान या राज्यांना सध्या दुष्काळजन्य परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे.
दुष्काळाचे हे आव्हान पेलण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा आणि अन्य योजना एकत्रित करणार येणार असल्याचे चिदंबरम यांनी सांगितले. गेल्याच आठवड्यात दुष्काळावरील मंत्रिमंडळाच्या सक्षमीकरण गटाने शेतात सध्या उभ्या असलेल्या पिकांना वाचवण्यासाठी शेतक-यांना डिझेलमध्ये 50 टक्के अनुदान तसेच दुष्काळासारख्या परिस्थितीचा सामना करीत असलेल्या राज्यांसाठी 2000 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले.
अन्नधान्य महागाईवर सर्वाधिक ताण - अपुरा पाऊस, दुष्काळासारखी स्थिती यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आणि विशेष करून अन्नधान्याच्या महागाईवर सर्वाधिक ताण जाणवत असल्याचे स्पष्ट करून चिदंबरम म्हणाले की, जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी सरकार योग्य ती पावले उचलत आहे. त्याचबरोबर किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारी अन्नधान्याच्या साठ्याचा वापर करण्याबरोबरच जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीचे प्रमाण गरज पडल्यास वाढवण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारकडे एक जुलैपर्यंत गहू आणि तांदळाचा 80 दशलक्ष टन साठा नोंद झाला आहे. देशातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी वर्षाला 3 दशलक्ष टन डाळी आणि 9 दशलक्ष टन खाद्यतेल आयात करण्यात येते. दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील लोकांना दिलासा देणे, रोजंदारी वाचवणे आणि कृषी उत्पादनाची बचत करणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले.