आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Clinet Loot Under The Name Of Changing Interest Rate

बदलत्या व्याजदराच्या नावाखाली ग्राहकांची लूट

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कर्जदारावर फार मोठा बोजा पडेल
डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील घसरण रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बॅँकेने व्यापारी बॅँकांकडील रोकड तरलतेवर घातलेली मर्यादा तसेच केलेल्या इतर तरलतेवर खासगी क्षेत्रातील येस, अ‍ॅक्सिस आणि आयसीआयसीआय या बॅँकांनी बेस रेट पाव टक्क्याने, तर एचडीएफसी बॅँकेने 00.20 टक्के दराने वाढ केली आहे. त्यामुळे गृह, वाहन व व्यक्तिगत कर्जाच्या फ्लोटिंग व्याजदरातही वाढ झालेली असून ती जुन्या तसेच नवीन ग्राहकांनाही लागू करण्यात आलेली आहे. ही वाढ केवळ पाव टक्क्याची असली तरी त्याचा कर्जदारावर फार मोठा बोजा पडेल. उदा. ज्या कर्जदाराने घरासाठी बदलत्या व्याजदराने दहा लाख रुपयांचे 20 वर्षे मुदतीचे कर्ज घेतले असेल त्याच्यावर सदर व्याजदर वाढीमुळे 40,800 रुपयांचा जादा बोजा पडणार असल्याने बदलत्या व्याजदराची पद्धत नैतिक व कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.


सदरची व्याजपद्धती चुकीची, अन्यायी
पूर्वी स्थिर व्याजदरानेच कर्जे दिली जात होती, परंतु जागतिकीकरणाच्या परिणामस्वरूप 12-13 वर्षांपासून बदलत्या व्याजदराची पद्धत देशात आली. ती अनिश्चित स्वरूपाची असून पारदर्शकतेचा अभाव आहे. कर्ज परतफेडीच्या कालावधीत व्याजाच्या रकमेत किती वाढ होईल याचा कर्जदाराला अंदाज नसतो. उदा. सन 2004 मध्ये ज्या कर्जदाराने सहा ते सात टक्के दराने गृहकर्ज घेतले होते त्यांच्या बाबतीत जुलै 2008 मध्ये व्याजदर 14.25 टक्के इतके झाले. त्यामुळे अशा कर्जदारांवर व्याजदरातील या वाढीमुळे जवळपास 11,42,400 रुपयांचा व्याजाचा बोजा वाढला आहे. त्यामुळे सदरची व्याजपद्धती चुकीची, अन्यायी असून ती कर्ज देणा-या बॅँकांच्या फायद्याची आहे.


कर्जदारांची दिशाभूल
बदलत्या व्याजदरांमध्ये वाढ करताना निधी संकलनात वाढ झाल्यामुळे कर्जाच्या व्याजदरात वाढ करणे अपरिहार्य झाल्याचे बँका सांगतात. परंतु वस्तुस्थिती काय असते? ज्या वेळी बँका ग्राहकांना कर्ज देतात त्या वेळी कर्जाऊ दिलेल्या रकमेचा खर्च किती आहे हे लक्षात घेऊनच त्याप्रमाणे व्याजाची आकारणी करतात. त्याला क र्जाऊ दिलेल्या रकमेच्या खर्चामध्ये प्रत्यक्षात भविष्यात वाढ होत नाही. कर्ज दिल्यानंतर सदर बॅँकेच्या निधी संकलनाच्या खर्चात वाढ झाली तर त्या वाढीव खर्चाचा संबंध त्या वेळी नव्याने दिल्या जाणा-या कर्जाशी असतो. तो त्यापूर्वी दिल्या गेलेल्या कर्जाशी नसतो. म्हणूनच. सन 2000 पूर्वी स्थिर व्याजदरानेच कर्ज दिली जात होती. त्यामुळे निधी संकलन खर्चात वाढ झाली या सबबीखाली बदलत्या व्याजाच्या दरात वाढ करणे अन्यायाचे आहे.


कपातीचा फायदा ग्राहकांना नाही
रिझर्व्ह बॅँकेच्या रेपो दरात अथवा कॅश रिझर्व्ह रेशोच्या दरामध्ये वाढ केली की बॅँका त्वरित फ्लोटिंग व्याज दर वाढवतात. परंतु रेपो दरात अथवा सीआरआरमध्ये कपात झाल्यास मात्र फ ायदा ग्राहकांना-कर्जदारांना दिला जात नसल्याचा अनुभव आहे. एप्रिल 2012 पासून आतापर्यंत रिझर्व्ह बॅँकेने रेपो दरात 1.25 टक्के, तर कॅश रिझर्व्ह रेशोच्या दरात 2 टक्के कपात केली. परंतु बॅँकांनी कर्जावरील बदलत्या व्याजदरात केवळ पाव ते अर्धा टक्का इतकीच कपात केली व ग्राहकांना रेपो व सीआरआर दर कपातीचा फायदा दिला नाही.


बेकायदेशीर पद्धत
भारतीय करार कायदा 1872 नुसार करार करणा-या व्यक्तींची करारानुसार असणारी जबाबदारी ही निश्चित स्वरूपाची असली पाहिजे. बदलत्या व्याजदराने कर्ज घेणा-या कर्जदाराला व्याजापोटी किती रक्कम भरावी लागेल, मासिक हप्ता किती असेल, एकूण किती वर्षे हप्ते भरावे लागतील याची कोणतीही कल्पना नसते. त्यामुळे हा करार पूर्णत: अनिश्चित स्वरूपाचा असतो. म्हणून भारतीय करार कायद्यातील विविध तरतुदींचा विचार करता बदलत्या व्याजदराच्या आकारणीसंबंधीचा कोणताही करार बेकायदेशीर ठरतो. म्हणून तो रद्दबातल ठरतो.


जुन्या कर्जदारांची मात्र लूट
निधी संकलन खर्चात वाढ झाल्यास त्यामुळे नवीन कर्जदारांना जास्त व्याजदर लागू करणे आवश्यक असते. परंतु प्रत्यक्षात नवीन कर्जदारांना कमी व्याजदर लागू केले जातात, तर जुन्या कर्जदारांकडून जास्त दराने व्याज आकारले जाते. केवळ निधी संकलन खर्चात वाढ झाल्यामुळे जर जुन्या कर्जदारांच्या व्याजदरात वाढ केली जात असेल तर मग त्याच दराने नवीन कर्जदारांना कर्ज का दिले जात नाही? कर्जदारांमध्ये हा भेदभाव का? मुळात सुरुवातीला नवीन कर्जदारांना कमी व्याजदराने कर्ज द्यावयाचे व नंतर बदलत्या व्याजदराच्या नावाखाली त्यांची लूट करायची, हे यामागचे धोरण आहे. तसेच नवीन कर्जदारांना कमी दराने कर्ज देऊन जुन्या कर्जदारांवर त्याचा बोजा टाकला जातो ही वस्तुस्थिती आहे.