मुंबई- पहिल्या टप्प्यातील कोळसा खाणींच्या लिलाव प्रक्रियेसाठी ११ फेब्रुवारीचा मुहूर्त मिळाला आहे. या लिलावामध्ये काही विशिष्ट वापरकर्त्यांनाच खाणींचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ पासून वितरित करण्यात आलेल्या २०४ कोळसा खाणी बेकायदेशीर ठरवून त्यांचे वाटप रद्द केले होते. पण आता रद्द करण्यात आलेल्या कोळसा खाण वाटपाच्या लिलावानंतर विजेचे दर वाढवण्यात येणार नाहीत याची ग्वाही सरकारकडून देण्यात येणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात ७४ कोळसा खाणींचा लिलाव करण्यात येणार आहे. एकाधिकारशाही रोखण्यासाठी कंपन्यांना वितरित करण्यात येणाऱ्या खाणींची संख्या मर्यादित ठेवण्यात येईल, असे कोळसा सचिव अनिल स्वरूप यांनी माहिती देताना सांगितले.
कोळसा खाणींच्या इ- लिलावामध्ये तांत्रिक आणि वित्तीय बोली यांच्या दोन स्तरांवर निविदा प्रक्रिया होणार आहे.