कोळसा खाणवाटप रद्दचा फटका; वीज उत्पादन घटणार, बँकांचा ताळेबंद बिघडणार

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी कोळसा खाण वाटप रद्द करण्याचा निर्णय दिला. नैसर्गिक संसाधनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा देशातील आजवर सर्वात मोठा व परिणामकारक निर्णय मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ पासून आतापर्यंत खासगी कंपन्यांना झालेले २१४ कोळसा खाणींचे वाटप रद्द केले आहे. याचा सर्वाधिक फटका बँका, ऊर्जा निर्मिती, पायाभूत सुविधा, खाण क्षेत्र आणि खासगी क्षेत्रातील कोळसा खाण कंपन्यांना बसणार आहे. यामुळे खासगी क्षेत्रात येणा-या गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

वीज महागणार, गुंतवणूक घटणार
* वीज निर्मिती ठप्प होणार
२१४ कोळसा खाणींचे वाटप रद्द झाल्याने वीज निर्मिती करणा-या कंपन्यांच्या अडचणी अनेक पटींनी वाढल्या आहेत. कोळशावर विसंबून असणा-या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रांकडे आधीच कोळसा कमी आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे कोळसा पुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे. सीईएच्या मते १०० पैकी ५० विद्युत निर्मिती केंद्रांकडे सात दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे.
* ग्राहक
वीज महाग होण्याची शक्यता आहे. कोळसा खाण लिलावात जास्त किंमत द्यावी लागल्याने कंपन्यांचा खर्च वाढणार. त्यामुळे ग्राहकांना विजेसाठी जास्त किंमत चुकवावी लागण्याची शक्यता आहे.
* बँकांचे ३ कोटी अडकले
जून महिन्यापर्यंत बँकांनी पोलाद व स्टील कंपन्यांना २.६ लाख कोटी तर विद्युत निर्मिती कंपन्यांनी ५ लाख कोटींचे कर्जवाटप केले. वीज कंपन्यांना देण्यात आलेल्या ५ लाख कोटींपैकी बहुतेक कर्ज वीज वितरण कंपन्यांना देण्यात आले आहे. मात्र, स्टील उत्पादक आणि वीज निर्मिती कंपन्यांना देण्यात आलेल्या २.५ ते ३.५ लाख कोटी रुपये अडकणार आहेत.
* गुंतवणूकदार
२५ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने २१८ कोळसा खाणवाटप अवैध ठरवले होते. तेव्हापासून २३ मोठ्या स्टील व वीज कंपन्यांच्या शेअर्समधून गुंतवणूकदारांचे ५० हजार कोटी रुपये बुडाले आहेत.