आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Company And Professional System Rule Changing : SEBI

कंपन्या व व्यावसायिक कार्यप्रणालीतील नियमात होणार बदल : सेबी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - भांडवल बाजार नियंत्रक व नियामक सेबी 2013-14 या आर्थिक वर्षात गैरव्यवहार कडक नियम आणण्याच्या तयारीत आहे. मनी लाँडरिंगवर आळा बसण्यासाठी सेबी कडक उपाय योजना करणार आहे. तसेच बाजारात कार्यरत असलेल्या कंपन्या व त्यांच्या व्यावसायिक कार्यप्रणालीतील नियमांत आमूलाग्र बदल करण्यात येणार आहेत.


पुढील महिन्यापासून सुरू होणा-या नव्या आर्थिक वर्षांत सेक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (सेबी) रडारवर डेरिव्हेटिव्ह बाजार, ब्रोकर्स, कंपन्या आणि मनी लाँड्रिंग आदी मुद्दे आहेत. डेरिव्हेटिव्ह बाजारावर पाळत, ब्रोकर्सच्या स्तरावर पहिल्या टप्प्यातील नियंत्रण व्यवस्था, बाजारात कार्यरत कंपन्यांसाठी लेखापरीक्षणाची ठोस प्रणाली आणि मनी लाँड्रिंग व अतिरेक्यांचा पैसा बाजारात येण्यास प्रतिबंधात्मक नियम हे सेबीच्या अजेंड्यावर आहेत.


या शिवाय, विविध रेटिंग एजन्सींमध्ये हितासाठी चालणा-या स्पर्धेसाठी योग्य नियमावली लागू करणे, भारतीय गुंतवणूकदारांचा व्यवहार सांभाळणा-या विदेशी मध्यस्थांसाठी नियम तयार करणे व वित्तीय क्षेत्रासाठी केंद्रिकृत केवायसी फ्रेमवर्क तयार करण्याची तयारी सेबीने केली आहे.


यंदाच्या (2013-14) केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार सेबी ही पावले उचलणार आहे. या सर्व प्रस्तावांना सेबीच्या कार्यकारी मंडळाकडून मंजुरी मिळाली आहे. नवे नियम व तरतुदी एक वर्षाच्या आत लागू करायच्या आहेत. एका उच्चपदस्थ अधिका-याच्या मते, एक मजबूत आणि प्रभावशाली नियंत्रण प्रणाली निर्माण करण्याला सेबीचे प्राधान्य राहील. मध्यस्थांची प्रणाली जास्त पारदर्शक बनवून बाजारात सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यावरही सेबीचा भर राहील. यासाठी सेबी कर्मचा-याची संख्या वाढवणार असून सध्याच्या कर्मचा-यांना अधिक कुशल
करण्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करणार आहे. डाटा वेअर हाऊसिंग आणि बिझनेस इंटेलिजन्स प्रणाली आणखी मजबूत बनवण्याचीही सेबीची योजना आहे.


केवायसी इलेक्ट्रॉनिक रूपात
सेबीने केवायसी (नो युवर कस्टमर) नोंदणी करणा-या एजन्सीकडे (केआरए) केवायसीसाठी जमा करण्यात येणा-या कागदपत्रांसाठी नवी पद्धत लागू केली आहे. त्यानुसार केआरएकडे आता गुंतवणूकदारांच्या कागदपत्रांची स्कॅन करण्यात आलेली प्रत जमा करायची आहे. मूळ कागदपत्रे जमा करायची नाहीत. गुंतवणूकदारांची मूळ कागदपत्रे म्युच्युअल फंड किंवा इतर मध्यस्थांना स्वत:कडे ठेवायची आहेत.


सेबीचा नव्या वर्षाचा अजेंडा
*डेरिव्हेटिव्ह बाजारावर पाळत
*ब्रोकर्सच्या स्तरावर नियंत्रण व्यवस्था, कंपन्यांच्या लेखापरीक्षणाची ठोस प्रणाली
*मनी लाँडरिंग प्रकरणाची तपासणी
*रेटिंग एजन्सींसाठी नवी नियमावली
*विदेशी मध्यस्थांसाठी नवे नियम
*केंद्रीकृत केवायसी फ्रेमवर्क लागू करणे