आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कंपनी विधेयक 2012 राज्यसभेत पारित

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - कंपनी विधेयक 2012 राज्यसभेत पारित करण्यात आले. छोटे गुंतवणूकदार आणि कर्मचार्‍यांच्या हिताचे रक्षण करणार्‍या अनेक तरतुदी या विधेयकात आहेत. गेल्या 50 वर्षांपासून लागू असलेल्या कंपनी कायद्याची जागा हे कंपनी विधेयक घेणार आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये लोकसभेने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. कंपन्यांना आता आपल्या नफ्यातील एक हिस्सा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या (सीएसआर- सामाजिक जबाबदारी ) मदतीसाठी खर्च करायचा आहे. कंपन्या यावर नजर ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करणार आहे. सीएसआरच्या प्रमाणाचे उल्लंघन न करणार्‍या कंपन्यांना दंडाची तरतूद नव्या कंपनी विधेयकात आहे.

या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा झाली. त्या वेळी कंपनी व्यवहार मंत्री सचिन पायलट म्हणाले, हे विधेयक ऐतिहासिक आहे. विधेयक पारित झाल्याने अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार आहे. पारदर्शकता वाढवणे, नियमांचे सुसूत्रीकरण आणि कंपन्यांना माहिती देण्याची चालना यावर या विधेयकात जास्त भर देण्यात आला आहे. विधेयकानुसार कंपन्यांना गेल्या तीन वर्षांतील सरासरी नफ्यापैकी किमान दोन टक्के रक्कम सीएसआरसाठी खर्च करावी लागणार आहे. या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या 96 टक्के शिफारशी सरकारने मान्य केल्या आहेत.

कंपनी विधेयकानुसार, कंपनीच्या मंडळावर एक तृतीयांश सदस्य स्वतंत्र संचालक असावेत, किमान एक महिला सदस्य असावी, कंपनी बंद करण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी, अशा तरतुदींबरोबरच फसवणूक शब्दाची व्याख्याही स्पष्ट करण्यात आली आहे.