आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Comsmatics Price Go Up, Finance Ministry Changed Laws

सौंदर्य प्रसाधने महागणार, वित्त मंत्रालयाने केले नियमांत बदल

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - अवघ्या पाच ते दहा रुपयांत चेहरा रंगवून गोरा बनवणा-या क्रीम खरेदी करून नटणे आता सर्वसामान्यांसाठी महागणार आहे. उच्च उत्पन्न गटावर याचा फारसा परिणाम होणार नाही. छोट्या पॅकिंगच्या आधारे अनेक सौंदर्य प्रसाधन कंपन्यांच्या केंद्रीय उत्पादन शुल्क चुकवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने या संदर्भातील नियमांतच बदल केले आहेत.
नियमांतील हे बदल तत्काळ लागू झाले आहेत. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला कात्री तर लागणार आहेच, शिवाय या क्षेत्रातील छोट्या-मोठ्या कंपन्यांचे अर्थशास्त्र बिघडणार आहे. वित्त मंत्रालयाच्या एका अधिका-याने सांगितले, केंद्रीय उत्पादन शुल्क कायदा 1944 चे कलम 3 (2) नुसार 3304 च्या अंतर्गत येणा-या साहित्यावर आकारण्यात येणा-या केंद्रीय उत्पादन शुल्कासंबंधी नियमांत बदल करण्यात आले आहेत.
सौंदर्य प्रसाधनांसंबंधी 3304 या संकेतांकांतर्गत नटण्याचे साहित्य, मेकअपचे (ओठ, डोळे) साहित्य, सर्व प्रकारच्या पावडर, मेनिक्युअर आणि पेडिक्युअरचे साहित्य यांचा समावेश होतो. या सर्व
साहित्याच्या 10 ग्रॅम किंवा त्यापेक्षा जास्त आकाराच्या पॅकिंगवर कमाल विक्री मूल्यावर (एमआरपी) केंद्रीय उत्पादन शुल्क वसूल केले जाते. मात्र 10 ग्रॅमपेक्षा कमी आकाराच्या पॅकिंगवर शुल्कासाठी एमआरपीचा संबंध येत नाही. उत्पादक कंपनी जो उत्पादन खर्च सांगेल त्याआधारे अ‍ॅडव्होलॅरम शुल्क आकारले जाते. त्याचे प्रमाण उत्पादन खर्चाच्या 12 टक्के एवढे असते.
वित्त मंत्रालयाच्या वतीने दोन जानेवारी 2014 रोजी जारी परिपत्रकानुसार 3304 अंतर्गत येणा-या सर्व प्रकारच्या सौंदर्य प्रसाधनांवर पॅकिंग कितीही प्रमाणात असली तरी त्याआधारे एमआरपीवर आधारित एक्साइज शुल्क आकारले जाणार आहे. असे असले तरी उत्पादकांना स्थानिक कर, वाहतूक खर्च, पॅकिंग खर्च, वितरकांचे कमिशन आदींवरील उत्पादन शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. अशा रीतीने या साहित्याच्या मूल्यात 35 टक्के सूट देण्यात आली आहे. याचाच अर्थ केवळ 65 टक्के हिश्श्यावरच उत्पादन शुल्क आकारले जाणार आहे.
अधिका-यांच्या मते, अलीकडच्या काळात ग्रामीण भागात कॉस्मेटिक आणि सौंदर्य प्रसाधन उत्पादनांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे दिग्गज कंपन्यांनी छोट्या
पॅकिंगमध्ये जास्त साहित्य विक्रीवर भर दिला आहे. आय केअर आणि लिप केअर (ओठ व डोळ्याची सौंदर्य प्रसाधने) क्षेत्रात तर उत्पादन शुल्क वाचवण्यासाठी लक्झरी उत्पादनेही 10 ग्रॅमहून कमी आकारात बाजारात आणण्यात आली आहेत. ग्रामीण भागात माठ्या पॅकिंगऐवजी छोट्या पॅकिंगला जास्त मागणी आहे.
बदल कशासाठी
छोट्या पॅकिंगच्या आधारे अनेक सौंदर्य प्रसाधन कंपन्यांच्या केंद्रीय उत्पादन शुल्क चुकवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.
3304 संकेतांकांतर्गत येणा-या सर्व प्रकारच्या सौंदर्य प्रसाधनांवर पॅकिंग कितीही प्रमाणात असली तरी त्याआधारे एमआरपीवर आधारित एक्साइज शुल्क आकारले जाणार आहे.