आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Consumer Benefit Through Zero Percentage Interest

शून्य टक्के व्याज योजनांवरील बंदीने ग्राहकांचाच फायदा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अनियंत्रित खरेदी आणि संभाव्य कर्जाचे जाळे यातून ग्राहकांना वाचवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच एक मोठे पाऊल टाकत शून्य टक्के व्याजावर आधारीत योजनांवर (झीरो पर्सेन्ट इंटरेस्ट स्कीम) बंदी घातली. ऐन सणाच्या हंगामाच्या प्रारंभीच रिझर्व्ह बँकेने ही बंदी घातली. यामुळे स्मार्टफोन, एलसीडी-प्लाझमा टीव्ही, फ्रीज, एसी आणि दुचाकी वाहनाच्या निर्मात्यांना सणाच्या हंगामात विक्री घटण्याची चिंता लागली आहे. काही ग्राहकांचाही यामुळ्े रसभंग झाला. मात्र, दीर्घकाळाचा विचार केल्यास याचा फायदा निश्चितच ग्राहकांना होणार आहे. या बंदीचा ग्राहक, रिटेलर्स आणि बँकांवर काय परिणाम होईल याबाबत...


० अनुचित व्यापार व्यवहार : शून्य टक्के व्याजदर योजना हीच मुळात व्यापारीदृष्ट्या विनाआधार योजना असल्याचे मत रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केले. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वापरात येणा-या अशा योजना उचित व्यापाराच्या विरुद्ध आहेत. या योजनात ग्राहकांकडून प्रक्रिया शुल्काच्या रूपात व्याज आकारले जाते. अशा योजनांची सणांच्या वेळी गर्दी असते. यामुळे रोख खरेदीवर मिळणा-या सवलतींपासून ग्राहक वंचित राहतो.


० कोणतीच वस्तू फुकट मिळत नाही : ही बाब शून्य टक्के व्याजदराच्या योजनांवर पूर्णपणे लागू होते. यात ग्राहकांकडून होणा-या अनियंत्रित खरेदीमुळे विक्रीत मोठी वाढ होते. मात्र, यावर छापलेला खर्चाचा आकडा ग्राहकांच्याच खिशातून वसूल केला जातो. अनेकदा पर्सनल लोनपेक्षाही या योजनांवर ग्राहकांना जास्त खर्च येतो. उदाहरणच सांगायचे झाले तर, समजा एक 48 हजार रुपये किमतीचा एलसीडी टीव्ही झीरो पर्सेन्ट फायनान्स योजनेवर खरेदी करायचा आहे. अशावेळी टीव्हीची पूर्ण रक्कम आठ हजार रुपये मासिक हप्त्याने सहा ईएमआयमध्ये अदा करावी लागते. यासाठी 1000 रुपये प्रक्रिया शुल्क अतिरिक्त द्यावे लागतात. तसेच रोख खरेदीवर असणारी 2000 रुपयांची सवलतही मिळणार नाही. अशारीतीने शून्य टक्के ईएमआय योजनेत टीव्ही खरेदीसाठी 3000 रुपयांची छुपी रक्कम जास्त द्यावी लागते. तसेच रोख खरेदी केली तर टीव्ही 45 हजारांत मिळतो आहे. या योजनेत खेरदी केल्यास आठ हजारांचे सहा ईएमआयने एकूण रक्कम 48 हजार रुपये होते.


० कंपन्यांना विक्रीतील घटीची चिंता : रिझर्व्ह बँकेने उचलेले हे पाऊल नकारात्मक मार्केटिंगची कळ असल्याच्या दृष्टीने त्याकडे पाहिले जात आहे. टिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या एकूण विक्रीवर सणाच्या हंगामात घट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे ऑनलाइन तसेच ऑफ लाइन विक्रीत घट होण्याची शक्यता आहे. बँकांच्या क्रेडिट कार्डद्वारे होणा-या खरेदीवरही याचा परिणाम होणार आहे. बँकांना कर्जासाठी अधिक पारदर्शक योजना बनवाव्या लागतील.
शून्य टक्के योजनांचा पर्याय काय आहे : ब-याच वेळा विकार ठीक करण्यासाठी औषधांची कडू मात्रा घ्यावी लागते. रिझर्व्ह बँकेचे निर्देशही ग्राहकांसाठी या कडवट मात्रेप्रमाणेच आहेत. ग्राहकांना याचा फायदा दीर्घकाळासाठी होणार आहे. नाण्याची दुसरी बाजू अशी की, यामुळे केवळ बँकांवर परिणाम होणार आहे. बजाज फिनसर्व्ह आणि रिलायन्स कॅपिटलसारख्या बँकेतर वित्तीय पुरवठा कंपन्या (एनबीएफसी) मात्र आपल्या झीरो पर्सेन्ट योजना सुरू ठेवू शकतात. मात्र, ग्राहकांनी अशा योजनेद्वारे खरेदी करताना दक्षता वाळगणे आवश्यक आहे. या योजनाच्या अटी समजून घेणे गरजेचे आहे. वास्तविक किंमत आणि या योजनेद्वारे लागणारी किंमत याचा आधीच हिशेब करून योग्य तो निर्णय घ्यावा.


लेखक bankbazaar.com चे सीईओ आहेत.