आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सीएसटी नुकसानभरपाईसाठी राज्यांची केंद्राला डेडलाइन!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- वस्तू आणि सेवा कराला (जीएसटी) राज्याच्या वित्तमंत्र्यांनी केंद्रीय विक्री कराला (सीएसटी) जोडले आहे. राज्यांना 2010 मध्ये सीएसटीपोटी झालेल्या नुकसानीची भरपाई थकलेली आहे. आधी ती चुकती करा व त्यानंतर 2011-12मध्ये झालेल्या तोट्याची भरपाई करावी. यानंतर काय ती चर्चा होईल, राज्याच्या वित्तमंत्र्यांनी केंद्राला सुनावले आहे. इतकेच नव्हे तर जोपर्यंत जीएसटी लागू होत नाही, तोपर्यंत केंद्र सरकारने सीएसटीची नुकसानभरपाई चालूच ठेवावी, असाही राज्यांचा आग्रह आहे. केंद्राने असे केले नाही, तर सीएसटीचा दर सध्याच्या 2 टक्क्यांवरून चार टक्के करण्याची परवानगी द्यावी. या सर्व मुद्द्यांच्या सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या भेटीचा वेळ मागितला आहे. राज्यांनी थकबाकी अदा करण्यासाठी केंद्राला 7 ऑगस्ट 2012 पर्यंत मुदत दिली आहे.
जीएसटीवर राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांच्या अधिकारप्राप्त समितीच्या (ईसी) नुकतीच बैठक झाली. समितीचे अध्यक्ष आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांनी सांगितले की, सीएसटी नुकसानभरपाईवर राज्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत आम्ही पंतप्रधानांना पत्रही लिहिले आहे. मात्र, अद्याप त्यावर कोणतेही उत्तर आले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही केंद्राला 7 आॅगस्टपर्यंत वेळ दिली आहे. या कालावधीत केंद्राने 2010ची थकीत भरपाई अदा करावी, तसेच 2011-12 मधील नुकसानही भरून दिले पाहिजे.
मोदी म्हणाले की, सीएसटीला आधी 4 टक्क्यांवरून 3 टक्के आणि नंतर 2 टक्के करण्यात आले आहे. यामुळे राज्यांचे प्रचंड महसुली नुकसान होत आहे. 2011-12 मध्ये राज्यांनी 19,000 कोटी रुपयांचा दावा केला आहे. मात्र, केंद्राने फक्त 6,393 कोटी रुपयांवर बोळवण केली आहे. या वर्षासाठीचे 12,666 कोटी रुपये केंद्राकडे थकले आहेत. याशिवाय 2011-12साठी सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचा दावा राज्ये करणार आहेत.
जीएसटी लागू करण्यात होत असलेल्या विलंबामुळे राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांनी केंद्र सरकारलाच जबाबदार ठरवले आहे. मोदी यांच्या मतानुसार, लवकरात लवकर सीएसटी लागू करावा, असे राज्यांनाही वाटते. मात्र, आधी प्रलंबित मुद्द्यांची सोडवणूक आवश्यक आहेच. जीएसटी लागू करण्यासाठी घटनेत सुधारणा करावी लागेल, यासाठीचे विधेयक गेल्या 13 महिन्यांपासून संसदेत अडकून पडले आहे. हा मुद्दा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत नसल्यामुळे राज्यांना दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही. जीएसटी घटनादुरुस्ती विधेयक सध्या एका संसदीय समितीकडे आहे. संसदेच्या पावसाळी सत्रात हा अहवाल संसदेत सादर होण्याची आशा आहे.
नुकसानभरपाई आधी द्या - राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांच्या मागणीनुसार, केंद्राने आधी 2010-11 साठी तुंबलेली नुकसानभरपाईची रक्कम द्यावी, नंतरच 2011-12 ची भरपाई करावी. यानंतरच या मुद्द्यावर पुढील चर्चा होऊ शकेल.
सीएसटी वाढवण्याची मागणी- असे न करता आल्यास केंद्राने सीएसटीचा सध्याचा दर दोन टक्क्यांवरून वाढवून चार टक्के करण्याची परवानगी द्यावी, असे राज्यांचे म्हणणे आहे.
काय आहे गरजेचे - राज्यांनी सांगितले की, जोपर्यंत जीएसटी लागू होत नाही, तोपर्यंत केंद्राने सीएसटीची नुकसानभरपाई चालू ठेवावी.