आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थक्रांतीचे प्रस्ताव अव्यवहार्य कसे ?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भाजपने व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये आर्थिक क्रांतीचा प्रस्ताव समाविष्ट केला आहे. नवीन करप्रणाली आणली जाणार आहे. भाजप सत्तेवर आल्यास त्या प्रस्तावानुसार कर कायदा केला तर तो लोकांना गैरसोयीचा व जाचक ठरेल. तो रद्द व्हावा म्हणून लोक आंदोलन करतील. एखादा त्या कायद्याला हायकोर्टात आव्हानही देईल. तेव्हा आर्थिक क्रांतीचे प्रस्ताव आहेत काय? याचा परामर्श
या लेखात घेतला आहे.
प्रस्ताव 1
प्रस्ताव पहिला असा की, आयात कर वगळून केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासन संस्था (तथा महानगरपालिका, नगर परिषद नि ग्रामपंचायती इत्यादी अभिप्रत असाव्यात.) याचे सर्व प्रकारचे संपूर्ण कर रद्द करावयाचे. कर रद्द केले तरी विकासकार्य, लोकांच्या सोयी-सुविधा यासाठी महसुली उत्पन्न आवश्यक आहे.
प्रस्ताव 2
महसुलासाठी बँक व्यवहार कर लागू करावयाचे हेही ठरवले आहे. बँकेत फक्त जमा केलेल्या रकमेवर (काढलेल्या रकमेवर नाही.) ते प्रतिव्यवहार 2 टक्के कपात बँकेत करून घ्यावयाची नि बँकेतील त्या रकमेचे वाटप करता येईल, ते असे बँकेत जमा झाल्यास उदा. 100 रुपयांवर दोन टक्के म्हणजे 200 पैशांची कपात होणार. त्यातील 70 पैसे केंद्र सरकार, 60 पैसे राज्य सरकार, 35 पैसे स्थानिक प्र. संस्था यांच्या विविक्षित बँकेमध्ये जमा करावयाचे आहेत आणि उर्वरित 35 पैसे कमिशन म्हणून ते त्या बँकेकडेच राहणार आहेत.
सदर प्रस्ताव हा केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक संस्था यांनी पुरवलेल्या सोयी-सुविधा यांचा लाभ घेणा-या सर्वांसाठी समान न्याय प्रस्तावित करीत नाही. बँकेत जमेचा व्यवहार न करणा-यांना करापासून सवलत मिळणार, मात्र बँकेत जमेचा व्यवहार करणा-यांना बँक व्यवहार कराचा भुर्दंड सोसावा लागणार आर्थिक तोटा करून घ्यावा लागणार हे उघड. शंभर रुपयांवर वर्षाला बचत खाते व्याज साडेतीन टक्के दिले. त्यातून दोन टक्के करापोटी वजा झाल्यावर हाती फक्त दीड रुपया घेऊन समाधान मानायचे? असेच ना?
दुसरे असे की, सध्या बहुतांश शासकीय, निमशासकीय व खासगी संस्था यामधील कर्मचा-यांचे मासिक वेतन, निवृत्तिवेतनधारकाचे निवृतिवेतन व लाभार्थींना कारणपरत्वे उदा. एलपीजी गॅस, रॉकेल सबसिडी, शिष्यवृती, संजय गांधी, श्रावण बाळ योजना यासाठी मिळणा-या रकमा त्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्या जातात. अशा रकमेवरही बँकेने दोन टक्के कपात करणे अन्यायकारक आहे. अशा बँकेत पैसे जमा करणा-या लोकांनाच फक्त बँक व्यवहार कराचा भुर्दंड बसू लागला व आर्थिक तोटाही लागला तर बँकेत पैसे जमा करण्याचा व्यवहार कमी होईल आणि तिच्या कर उत्पन्नात घट होईल. सरकार व संस्था यांच्या अनुत्पादित खर्चाची तोंडमिळवणी करणे कठीण होईल.
प्रस्ताव 3
रु. 2000 रोखीच्या व्यवहार मर्यादेपेक्षा अधिक रकमेचा रोख व्यवहार झाला तर त्या व्यवहारास कायदेशीर मान्यता अथवा संरक्षण मिळणार नाही. आजची जीवघेणी महागाई पाहता घाऊक सोडा, पण किरकोळ महागाईही 11.24 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. प्रपंचात एखादी सायकल अथवा लोखंडी, लाकडी कपाट खरेदी करायचे म्हटले तर त्यासाठी दोन हजारांपेक्षा अधिक रक्कम मोजावी लागते. हा व्यवहार रोखीने केला नि त्यात तक्रार निर्माण झाली तर यास कायदेशीर मान्यता नसल्याने ग्राहकांना ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे वा न्यायालयाकडे न्यायही मागता येणार नाही. अशीच गत दहा लाखांच्या भूखंड खरेदीच्या रोख व्यवहाराची होणार आहे यात संदेह नाही. करिता दोन हजारांपेक्षा अधिक व्यवहारासाठी ती रक्कम प्रथम बँकेत जमा करणे, परिणामी त्यावर दोन टक्के कपात होणे हे क्रमप्राप्त आहे.
यापुढे दोन हजारांपेक्षा खरेदीच्या मोठ्या व्यवहारासाठी प्रथम बँकेत रक्कम जमा करून त्या रकमेचा चेक खरेदी करणा-याला व विक्रेत्याला द्यावा लागणार आहे. तो चेक वटून रक्कम हातात आल्याशिवाय खरेदीखत पूर्ण होणार नाही. या व्यवहारात चेक बाऊन्स करण्याच्या कुटिल नीतीचा वापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकंदरीत हा प्रस्ताव अव्यवहार्य व अत्यंत गैरसोयीचा व गुंतागुंतीचा वाटतो.
प्रस्ताव 4
मोठ्या नोटांमुळे (रु. 100, 500 व 1000) काळ्या पैशांची वाढ होते. ती रोखण्यासाठी चलनात असलेल्या रु. 100, 5000 व 1000 च्या नोटा रद्द करून 50 रुपयांपर्यंतच्या नोटा ठेवून देण्याचा प्रस्ताव आहे. मोठ्या नोटा हाताळण्यासाठी, वापरासाठी, लोकांना मोजण्यासाठी (बँकेकडे नोटा मोजणी यंत्र असेल हा भाग वेगळा) वेळ वाचविण्यासाठी, सुरक्षिततेसाठी लाखो व कोट्यवधी व्यवहारासाठी अत्यंत सोयीच्या आहेत. त्या रद्द केल्याने लोकांची फार मोठी दैनंदिन गैरसोय होणार आहे. मोठा व्यवहार हा आवश्यकपणे चेकद्वारे करावा लागणार आहे. यासाठी ही मोठी रक्कम बँकेत जमा झाली की त्यावरील दोन टक्के वजावट अटळच आहे. असा आहे आर्थिक कोलदांडा! काहींना काळा पैसा वाढवयाचा, तर तो 50 रुपयांच्या नोटामुळेही तो वाढू शकतो. एकंदरीत मोठ्या नोटा रद्द करणे हे अव्यवहार्य व गैरसोयीचे आहे.
प्रस्ताव 5
रोखीच्या कसल्याही व्यवहारावर बँक व्यवहार कर लागू असणार नाही. हा अर्थक्रांतीतील क्रमांक 5 चा प्रस्ताव 3 शी विसंगत वाटतो. या प्रस्तावाला रु. 2000 पेक्षा कमी रोखीच्या व्यवहार अभिप्रेत असावा असे दिसते. रोखीच्या व्यवहाराची मर्यादा एक लाखापर्यंत करणे योग्य वाटते.
वरील प्रस्तावाचा परामर्श घेता सदर प्रस्तावानुसार नवीन करप्रणालीचा कायदा झाला तर तो कायदा कितपत टिकून राहील हे काळच ठरवील. कायद्यासाठी लोक नसतात, लोकांसाठी कायदा असतो. लोकांच्या आर्थिक व अन्य हित सर्वसाधारण कल्याणाचे संवर्धन करणे हा कायद्याचा खरा उद्देश असतो. या उद्देशाप्रत कायदे करणा-या सरकारच्या राज्याला कल्याणकारी राज्य म्हणतात. याचे भान ठेवून भाजपने वरील प्रस्ताव समावेशन करून अर्थक्रांतीचे स्वप्न साकार करून दाखवावे.