आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Depression In Economy: 40 Lack Employment In Trouble

अर्थव्यवस्थेतील मंदीचा फटका: 40 लाख रोजगार धोक्यात

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - अर्थव्यवस्थेतील मंदी आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे प्लास्टिक उद्योगातील जवळपास 50 हजार उत्पादन प्रकल्प आणि 40 लाख नोकर्‍यांवर सध्या धोक्याची टांगती तलवार आहे. सरकारने वेळीच ठोस उपाययोजना न केल्यास प्लास्टिक उद्योगच वितळून जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

देशातील प्लास्टिक उद्योगाने आतापर्यंत बारा टक्के वार्षिक वाढ नोंदवतानाच राष्ट्रीय उत्पादन आणि रोजगार निर्मितीमध्ये मोलाचे योगदान दिले आहे. विशेष म्हणजे या उद्योगात लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचे प्रमाण 90 टक्के असतानाही ही प्रगतीची शिडी करता आली. परंतु गेल्या वर्षभरापासून प्लास्टिक उद्योग नकारात्मक वाढीची नोंद करीत आहे. सध्याची परिस्थिती अतिशय भीषण असून ही परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर या उद्योगाला आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी मोठी धडपड करावी लागणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे मत ऑल इंडिया प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. आशुतोष गोर यांनी व्यक्त केले.

प्लास्टिक उद्योग सर्वात मोठय़ा निर्यातदारांपैकी एक असला तरी या उद्योगाला बहुतांश कच्चा माल आयात करावा लागतो, याकडे लक्ष वेधताना डॉ. गोर पुढे म्हणाले की, प्लास्टिक उत्पादन केंद्रे बंद पडल्यास कामगारांची रोजीरोटीच कायमची हिरावली जाण्याची भीती आहे. वित्तीय संस्थांनी लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिलेली कर्जे बुडीत खात्यात जाऊन अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण वाढण्याचा धोका आहे.

ढासळता रुपया आणि जागतिक स्तरावरील आíथक मंदी या परिणामी उद्योगासमोर उभ्या असलेल्या विविधांगी संकटांच्या निवारणासाठी अमलात आणावयाचे त्वरित उपाय आणि ठोस पावलांची या निवेदनांतून सरकारला शिफारस करण्यात आली आहे, अशी माहिती असोसिएशनच्या कार्यकारी परिषदेचे अध्यक्ष अरविंद मेहता यांनी दिली.

प्लास्टिक प्रक्रिया उद्योगाच्या प्रगतीच्या हितरक्षणासाठी, चीन व अन्य शेजारच्या देशांतून छुप्या मार्गाने भारतीय बाजारात शिरकाव करणार्‍या स्वस्त प्लास्टिक उत्पादनांना प्रतिबंध घालण्याची गरज आहे. त्यासाठी अँटी-डमिं्पग ड्यूटी व अन्य बचावात्मक करांची रचना केली जाण्याची अपेक्षाही डॉ. गोर यांनी व्यक्त केली.


समस्यांबाबत मंत्र्यांना निवेदने
प्लास्टिक उद्योगातील गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी असोसिएशनतर्फे अर्थमंत्री, वाणिज्यमंत्री, रसायन व खते मंत्री, रसायन व पेट्रोकेमिकल्स विभाग, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय, नियोजन आयोग यांना निवेदने देण्यात आली असून याबाबत तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आल्याचे गोर यांनी स्पष्ट केले.

सरकारने त्वरित लक्षणीय उपाय योजले नाहीत तर या उद्योगातील देशातील 50 हजारांपेक्षा जास्त उत्पादन केंद्रांचे भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. पण त्याहीपेक्षा या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या 40 लाखांपेक्षा जास्त कामगारांना आपल्या रोजगाराला कायमचे मुकावे लागण्याची शक्यता आहे. 40 लाखांहून अधिक कामगार आपला रोजगार लवकरच कायमचा गमावण्याचा धोका आहे, असेही गोर म्हणाले.

प्लास्टिक इंडस्ट्री वितळण्याच्या मार्गावर
> चीनसह अन्य शेजारी देशांमधून आयात होणार्‍या तयार प्लास्टिक उत्पादनांवरील आयात शुल्क 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवावे
> तयार प्लास्टिक उत्पादनांवरील आयात शुल्क 20% पर्यंत वाढवा
> पॉलिर्मसवरील आयात शुल्क 5% पातळीवर मागे घेतले जावे
> पीव्हीसी रेझिन्सवरील अँटी डम्पिंग शुल्क रद्दबातल करावे
> प्लास्टिक उत्पादनांवरील व्हॅट देशभरात सर्वत्र 4% पातळीवर आणावे
> अबकारी शुल्क हे 8 % वाजवी स्तरावर आणावे
> प्लास्टिकला जनसामान्यांचे उत्पादन म्हणून ध्यानात घेतले जावे