आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डिझेलचे दर वाढवा, अन् सबसिडी घटवा- आर्थिक सल्लागार परिषदेची सूचना

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने (पीएमईसी) पुन्हा एकदा कठोर आर्थिक सुधारणांच्या गरजेवर जोर दिला आहे. यात डिझेलचे दर वाढवणे, स्वयंपाकाचा गॅस, खतांच्या सबसिडीत कपातीसारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. चालू वित्तवर्षात देशाचा आर्थिक विकासदर 6.7 टक्के राहण्याचे अनुमानही पीएमईसीने व्यक्त केले आहे.
2012-13 वर्षासाठी मध्यावधी आर्थिक आऊटलूक सादर करताना समितीचे चेअरमन सी. रंगराजन यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, यंदा मान्सूनने दगा दिल्यामुळे कृषीक्षेत्राचा विकासदर फक्त अर्धा टक्काच राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी अन्नधान्य, खाद्यपदार्थांच्या किमती महागतील. यामुळे यंदा आर्थिक विकासदर 6.5 ते 7 टक्क्यांदरम्यान राहील. रंगराजन म्हणाले, कृषी क्षेत्राच्या सबसिडीची उपयोगिता संपत चालली आहे. उत्पादकता वाढवण्यात सबसिडीची भूमिका गायब होत चालली असल्याचेही स्पष्ट मन रंगराजन यांनी मांडले. गुंतवणूक आणि बचतीमध्ये घट होत असल्याबद्दल डॉ. रंगराजन यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. विकासाला चालना देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसेच जागतिक मंदीच्या परिणामांवर उपायोजना म्हणून पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. देशातील नागरी उड्डयण क्षेत्रात 49 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचाही त्यांनी पुरस्कार केला.
मल्टी ब्रँड रिटेलमध्ये 49 टक्के एफडीआयची मागणी- मल्टी ब्रँड रिटेलमध्ये एफडीआयची र्मयादा 49 टक्के करण्याच्या मागणीवर पीएमईसीने भर दिला आहे. केंद्रीय कॅबिनेटने गेल्या वर्षी या क्षेत्रात 51 टक्के एफडीआयच्या मंजुरीबाबत प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. मात्र, तृणमूल काँग्रेस व अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधानंतर त्यावर अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.