आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निर्गुंतवणूक: कोल इंडियातील हिस्सा विक्री 30 जानेवारीला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- कोल इंडिया या ब्ल्यू चिप कंपनीतील १० टक्के हिस्सा सार्वजनिक समभाग विक्रीच्या माध्यमातून (पब्लिक ऑफर) ३० जानेवारी रोजी विक्री करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारकडून करण्यात येणारी ही सर्वात मोठी समभाग विक्री आहे. या समभाग विक्रीत ४८०० कोटी रुपयांच्या मूल्यांचे समभाग किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. शेअरच्या किमतीवर या गुंतवणूकदारांना पाच टक्के सवलतही मिळणार आहे.
या ऑफरच्या माध्यमातून सरकार कोल इंडियातील पाच टक्के हिस्सा विकणार असून आणखी पाच टक्के हिस्सा विक्रीचा पर्याय खुला राहील. सध्याच्या समभागांच्या मूल्यांवर १० टक्के हिस्सा विक्रीतून किंवा ६३.१७ कोटी शेअर्सच्या विक्रीतून सरकारला २४,२५७ कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. मुंबई शेअर बाजारात बुधवारी कोल इंडियाचे समभाग ०.२७ टक्के वाढीसर ३८४.०५ रुपयांवर बंद झाले. या ऑफर अंतर्गत समभागांची किमान किंमत अर्थात फ्लोअर प्राइस गुरुवारी जाहीर होणार आहे. दरम्यान कोल इंडियाच्या समभाग विक्रीतील गडबडीची शक्यता लक्षात घेऊन सेबी तसेच स्टॉक एक्स्चेंजनी पाळत वाढवली आहे.
जगातील सर्वात मोठी कोळसा उत्पादक असणा-या कोल इंडियामध्ये सरकारची ८९.६५ टक्के हिस्सेदारी आहे. ऑक्टोबर २०१० मध्ये या कंपनीचा आयपीओ आला होता. तेव्हा सरकारने १५,१९९ कोटी रुपये उभारले होते. चालू आर्थिक वर्षात सरकारकडून निर्गुंतवणूक होणारी कोल इंडिया ही दुसरी कंपनी राहील. डिसेंबरमध्ये सरकारने सेलमधील ५ टक्के हिस्सेदारीच्या विक्रीतून १,७१५ कोटी रुपये उभे केले होते. चालू आर्थिक वर्षात सार्वजनिक कंपन्यांतील हिस्सेदारी विक्रीतून ४३,४२५ कोटी रुपये उभारण्याची सरकारची योजना आहे.

ओएनजीसीमधील निर्गुंतवणूक मार्चपर्यंत
तेल व गॅस उत्खनन कंपनी ओएनजीसीमधील सरकारची पाच टक्के हिस्सा िवक्री मार्चपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. यातून सरकारला १७ हजार ते १८ हजार कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी बुधवारी ही माहिती दिली. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरण आणि अनुदानाचा वाढता भार यामुळे ओएनजीसीच्या समभागावर विपरीत परिणाम झाला आहे. प्रधान म्हणाले, निर्गुंतवणुकीपूर्वी बाजारातील स्थितीचा आढावा घेतला जाईल.
या सरकारी कंपन्यात होणार निर्गुंतवणूक
इंडियन आइल कॉर्पोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, नॅशनल अॅल्युमिनियम. सरकारने नाल्को आणि आयओसीमधील प्रत्येकी १० टक्के हिस्सा आणि भेल व डीसीआयएलमधील आपला प्रत्येकी ५ टक्के हिस्सा विक्रीची योजना आखली आहे.