आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यूपीएच्या आर्थिक वाढीची कथा दैवाच्या हवाली

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लोकसभा निवडणुकांचे निकाल 16 मे रोजी लागणार आहेत. त्यानंतर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तर ते गतीने आर्थिक सुधारणा घडवतील आणि आर्थिक वाढीची गाडी पुन्हा एकदा रुळावर येण्याच्या अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहेत. खरोखरच आर्थिक वाढ झाली तर मोदींशी त्याचे काही देणे-घेणे राहणार नाही. मात्र त्यांच्या सत्तेत येण्याने आर्थिक आशावाद मात्र चांगला राहील.
हे मत व्यक्त करणे अत्यंत सोपे आहे. कारण अल्पावधीत आर्थिक वाढीसाठी सुधारणावादी अर्थात रिफॉर्मिस्ट व्यक्तिमत्त्वाची व्यक्तिगतरीत्या फारशी छाप असण्याची गरज नसते. जेव्हा देशासमोर मोठ्या आर्थिक अडचणी असतील तेव्हाच मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होत असतात. जेव्हा आर्थिक संकट येते तेव्हा कोणताही अर्थमंत्री रिफॉर्मिस्ट बनण्याचे प्रयत्न करतो.
मॉर्गन स्टॅनलीचे विकसनशील बाजारपेठांशी संबंधित गुंतवणूक व्यवस्थापक रुचिर शर्मा यांच्या मते, इतिहासावर नजर टाकल्यास दर 10 वर्षांनी भारताला आर्थिक संकटांतून जावे लागते. 1980 मध्ये तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे कर्जासाठी हात पसरावे लागले होते. 1991 मध्येही विदेशी कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पुन्हा एकदा नाणेनिधीकडे पदर पसरावा लागला होता. 2001 मध्ये ग्लोबल डॉट कॉमचा बुडबुडा फुटल्यानंतर आणि पोखरण अणुचाचणीनंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्बंध लादण्यात आल्याने आर्थिक विकासाची गती मंदावली. त्यामुळे एनडीए सरकारला सुधारणा कराव्या लागल्या. सध्या आपण 2011 नंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीतून जात आहोत. चालू खात्यातील वाढती तूट, भडकणारी महागाई आणि आर्थिक मरगळ ही संकटे सध्या आहेत.
मागील 30 वर्षांत काँग्रेसची अनेक सरकारे, एनडीए आणि संयुक्त आघाडी याचे एक-एकदा सरकार आपण अनुभवले. मात्र दर 10 वर्षांनी आर्थिक संकटांचे येणे आता नियमित झाले आहे. जेव्हा जेव्हा आर्थिक संकटे आली तेव्हा तेव्हा सुधारणांसाठी पावले टाकण्यास सुरुवात केली. एवढेच नव्हे तर 2012 मध्येही अर्थव्यवस्था संकटात आल्यानंतरच यूपीए सरकारने आर्थिक सुधारणांच्या दिशेने पावले टाकली. पी. चिदंबरम दुसर्‍यांदा अर्थमंत्री बनले तेव्हा या सुधारणांचे श्रेय त्यांना देण्यात आले. मात्र वास्तव हे आहे की, अर्थमंत्री कोणीही असता तरी त्याला आर्थिक सुधारणा कराव्या लागल्या असत्या.
रुचिर शर्मांच्या मते, सरकार कोणाचेही असले तरी मागील 30 वर्षांत आर्थिक डबघाईच्या वेळी अर्थव्यवस्थेची कामगिरी मात्र स्थिरच राहिली. गेल्या 10 वर्षांत जास्त विकासदर राहण्याचा दावा काँग्रेस करत असली तरी आकडेवारी मात्र वेगळेच दर्शवते. 1980 पासून आतापर्यंत 150 विकसनशील देशांत भारताच्या विकासदराची श्रेणी 24 ते 26 या दरम्यान राहिली आहे. महागाईच्या संदर्भात भारताचा क्रमांक 150 देशांत 60 वा राहिला आहे. या काळात भारताची आर्थिक कामगिरी विकसनशील देशांच्या सरासरीच्या तुलनेत 1 ते 1.5 टक्के राहिली. विकसनशील बाजारपेठांनुसार चढ आणि उतार याद्वारे दिसतो. यूपीए-1 च्या काळात झालेली भारताची आर्थिक प्रगती स्वत:मुळे झाली नव्हती. तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेचाही आर्थिक विकास अतिवेगाने झाला होता.
शर्मांच्या मते, 2011 नंतर विकसनशील देशात भारताचा क्रमांक अचानक 40 वर आला. महागाईच्या आघाडीवर भारताची 60 वरून 148 व्या स्थानावर घसरण झाली. विकसनशील देशात याबाबतीत भारताचा क्रमांक शेवटून तिसरा आहे. यावरून काय सिद्ध होते ? 2004 ते 08 या काळातील यूपीएची जास्त विकासदराची वर्षे जागतिक कारणांचा परिणाम होता. 2009 ते 12 या काळात अर्थव्यवस्थेला तेजी आणण्यासाठी जे कृत्रिम उपाय केले ते केले नसते तर जागतिक मंदीच्या झळांचा परिणाम आपल्यावर आणखी कमी झाला असता. यूपीए सरकारने मोठ्या प्रमाणात अनुदान देऊन कृत्रिम स्वरूपात जास्त पैसा अर्थव्यवस्थेत प्रवाही केला. विकसनशील देशांत विकासदराच्या बाबतीत आपला क्रमांक 25 वर आला असता तर आर्थिक विकासदर 5 टक्क्यांऐवजी 6 टक्के असता.
एकूणच, आर्थिक वाढीला कृत्रिम उपायांनी खरेदी करता येत नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेची एक नैसर्गिक लय आहे, सर्व पक्षांच्या सरकारांनी त्याचा आदर राखला पाहिजे. आर्थिक विकासाची गाडी विनाव्यत्यय रुळावर धावण्यासाठी ठरावीक अंतराने छोट्या-मोठ्या आर्थिक सुधारणा करत राहणे आवश्यक आहे. यासाठी नरेंद्र मोदी यांना विशेष काही करण्याची गरज भासणार नाही.
लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आणि डीएनएचे माजी संपादक आहेत.