आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चांगल्या पावसाच्या अंदाजाने अर्थव्यवस्थेला तेजीचे डोहाळे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - हवामान खात्याने यंदाच्या वर्षी चांगला पाऊस होण्याबाबत दिलेल्या संकेतांनी मोठ्या प्रमाणावर दिलासा दिला आहे. एपीसॉस या जागतिक पातळीवरील संशोधन संस्थेने मे महिन्यात केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये मान्सूनच्या सकारात्मक अंदाजामुळे देशाचा आर्थिक आत्मविश्वास उंचावला असल्याचे दिसून आले आहे.


मान्सूनच्या संकेतांमुळे देशाचा आर्थिक आत्मविश्वास तीन टक्क्यांनी वाढून तो 66 टक्क्यांवर गेला आहे. त्यामुळे सौदी अरेबिया, स्वीडन आणि जर्मनीनंतर भारत हा जगातील चौथा सर्वात आर्थिकदृष्ट्या आत्मविश्वास उंचावलेला देश ठरला असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.


कृषी उत्पादन, महागाई, ग्राहकांची क्रयशक्ती आणि एकूणच आर्थिक वृद्धी या सर्वांचीच मदार मान्सूनवर आहे. देशाचा विकास आणि प्रगतीच्या दृष्टीने यंदाच्या वर्षी चांगला पाऊस होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. तसे झाल्यास शेती उत्पादनात चांगली वाढ होऊन अन्नधान्याच्या किमती आवाक्यात राहू शकतील आणि सरकारला वित्तीय तूट कमी करणे तसेच कृषी अनुदान कमी करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास मदत होऊ शकेल, असे मत एपीसॉस इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइक गॉर्डन यांनी व्यक्त केले.


भांडवल बाजारात प्रामुख्याने ग्रामीण भागात ग्राहकोपयोगी वस्तू तसेच वाहनांची विक्री करणा-या कंपन्यांचे मनोधैर्य उंचावण्याच्या दृष्टीने भक्कम आर्थिक वाढीचा अंदाज सकारात्मक परिणाम करणारा ठरू शकतो, असेही ते म्हणाले.


कृषी उत्पादनावर लक्ष
देशाच्या राष्‍ट्रीय उत्पादनात 75 टक्के वाटा असलेल्या कृषी क्षेत्राची बहुतांश मदार ही पावसावर आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादन घटले तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असेही ते म्हणाले. जवळपास 75 टक्के भारतीय प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे कृषी उत्पादनावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे मान्सून चांगला झाल्यास अनेक वस्तूंच्या उत्पादनाला बळकटी मिळून आयातीचा भार कमी होण्यास मदत होऊ शकेल, असेही या सर्वेक्षणात म्हटले आहे.


सौदी अरेबियाची आघाडी
या सर्वेक्षणात 24 देशांमधील राष्‍ट्रीय अर्थव्यवस्थांच्या जागतिक पातळीवर घेतलेल्या आढाव्यामध्ये 36 टक्के जागतिक पातळीवरील नागरिकांनी आपली राष्‍ट्रीय अर्थव्यवस्था चांगली असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. राष्‍ट्रीय आर्थिक मूल्यांकनामध्ये जागतिक स्तरावर सौदी अरेबियाने (80 टक्के) आघाडी घेतली असून त्यापाठोपाठ स्वीडन (70 टक्के), जर्मनी (67 टक्के), भारत (66 टक्के) आणि चीन (64 टक्के) या देशांचा क्रमांक लागतो.