आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Economy: Union Government Sanctione Various Project

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ऊर्जा, पायाभूत क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांना केंद्राने दिली मंजूरी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - गुंतवणूकदारांची मानसिकता उंचावण्यासाठी अखेर धाडसी पाऊल उचलताना केंद्र सरकारने विविध नियामक अडथळ्यांमुळे रखडलेल्या ऊर्जा आणि पायाभूत क्षेत्रातील सुमारे 1.83 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या 36 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.


ऊर्जा क्षेत्रातील 83,773 कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या 18 प्रकल्पांसह विविध पायाभूत क्षेत्रांतील त्याचप्रमाणे रस्ते, रेल्वे, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील आणखी अन्य 18 प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा मार्ग सरकारने मोकळा केला आहे. सोमवारी गुंतवणुकीवरील मंत्रिमंडळ समितीच्या झालेल्या बैठकीत अनेक पायाभूत प्रकल्पांबद्दल ऊहापोह करण्यात आला. त्यानुसार 1.83 लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. गुंतवणुकीचे चक्र पुन्हा गतिमान करण्यामध्ये सरकारला स्वारस्य असल्याचा संदेश यातून पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. गुंतवणुकीचे हे चक्र आता सुरू झाले असून त्याला आणखी गती देण्यात येईल, असे वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी माहिती देताना सांगितले.
ऊर्जा क्षेत्रातल्या प्रकल्पांशिवाय इंधन पुरवठा करारांवर सहा सप्टेंबरपर्यंत स्वाक्ष-या करण्यात येणार आहे. या करारांची अगोदर 31 ऑगस्ट ही अंतिम तारीख होती. या इंधन पुरवठा करारांमध्ये 14,084 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या नऊ प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी बँकांनी 1,484 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला असल्याचे चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले.


प्रलंबित असलेल्या नऊ प्रकल्पांशी निगडित कोणत्याही अडचणी आता राहिलेल्या नसून त्या सोडवण्यात आल्या आहेत. संबंधित मंत्रालयांकडून कृती अहवाल फक्त वेळोवेळी केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीसमोर ठेवावा लागेल, असेही ते म्हणाले. जवळपास 85 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या अन्य नऊ प्रकल्पांचा आढावा केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीकडून घेण्यात आला आहे.


ऊर्जा क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी बँकांकडून जास्तीत जास्त 30 जहा कोटी रुपयांचा निधी वितरित झाला असून या प्रकल्पांना आणखी निधी पुरवठ्याबाबत पूर्णत: पारदर्शकता ठेवण्यात येईल. भूसंपादनात येणारा व्यत्यय हे प्रकल्पांना उशीर होण्याचे प्रमुख कारण आहे.


ओडिशातील प्रकल्प चिंतेचा विषय
जीएमआर कंपनीचा कृष्णगड- उदयपूर- अहमदाबाद प्रकल्प 15 सप्टेंबरला मंत्रिमंडळ गटाकडे मंजुरीसाठी आला होता. ओडिशामधील उत्कल अ‍ॅल्युमिना प्रकल्प सध्या चिंतेचा विषय आहे. या प्रकल्पासाठी हिराकुंड जलाशयातून पाण्याचा वापर केला जाणार आहे. जलस्रोत मंत्रालयाने ओडिशा सरकारकडे एकदा नाही, तर अनेक वेळा पत्र व्यवहार केला; परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. यासंदर्भात राज्य सरकार कोणताही निर्णय न घेण्यामागचे कारण शोधून काढण्यासाठी ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घ्यावी, असा सल्ला जलस्रोत मंत्रालयाने दिला होता, असे चिदंबरम यांनी सांगितले.