आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इलेक्ट्रॉनिक विम्याला अद्याप मागणी कमीच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - विमा पॉलिसींचे डिजिटलायझेशन हे फारसे वेगाने होत नसून त्यासाठी काही काळ यासाठी जावा लागणार आहे. विम्याचे कामकाज पेपरलेस चालावे यासाठी प्रयत्न होत असले तरी आपल्या पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ममध्ये बदलण्याचे प्रमाण हे अद्याप अत्यल्पच आहे.

भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने अर्थात ‘इर्डा’ने इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपामध्ये विमा पॉलिसी बदलण्यास परवानगी दिली आहे. पण या पॉलिसींचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही. त्यामुळेच आपल्या पॉलिसींचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी नागरिक फारसे उत्सुक दिसत नाही. त्यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद आला असता तर ही संकल्पना पुढे सरकू शकली असती. प्राधिकरणाने सध्या पाच कंपन्यांना विमा पॉलिसींच्या डिजिटलायझेशनसाठी मान्यता दिली आहे. विमा कंपन्यांनी यापैकी एका अथवा सर्व कंपन्यांशी करार करावा, असेही सांगण्यात आले आहे.

सर्व विमा कंपन्यांनी अद्याप या कंपन्यांशी करार केलेले नाहीत. त्यामुळे अनेक पॉलिसीधारकांनी 12 ते 18 महिने वाट पाहण्यालाच प्राधान्य दिले आहे. या काळात जर विमा कंपन्यांचे करार पूर्ण झाले तर विमा पॉलिसींच्या डिजिटलायझेशनला वेग येण्याची शक्यता असल्याचे एका बॅँकेशी संबंधित विमा कंपनीच्या अधिकार्‍याने स्पष्ट केले.

डिजिटलायझेशनसाठी मान्यता दिलेल्या कंपन्या
एनएसडीएल डाटाबेस मॅनेजमेंट,सेंट्रल इन्शुरन्स रिपोझेटरी, कॅम्स रिपोझेटरी सर्व्हिसेस, शिल प्रोजेक्टस लिमिटेड, कार्वी इन्शुरन्स रिपोझेटरी लिमिटेड.