आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Employment Boom In New Banks, Reserve Bank Decision Change Scenior

नव्या बँकांत नोक-यांचा पाऊस, रिझर्व्ह बॅँकेच्या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार संधी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - बॅँकिंग क्षेत्राचा उंबरठा ओलांडण्याची इच्छा असलेल्या कंपन्यांना परवाना देण्याच्या रिझर्व्ह बॅँकेच्या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे, परंतु त्याच्याच जोडीला अर्थव्यवस्थेतील पतविषयक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी भांडवली आधार आणखी बळकट होऊन कामकाज क्षमतेत सुधारणा होण्यास मदत होऊ शकेल असे ‘फिक्की’ने केलेल्या सर्वेक्षणात म्हटले आहे.


विद्यमान कार्यरत असलेल्या बॅँका, बिगर बॅँकिंग वित्तीय कंपन्या, कंपन्या आणि उद्योगगृह आणि अन्य भागधारकांच्या आधारावर फिक्कीने हे सर्वेक्षण केले आहे. अन्य विकसनशील अर्थव्यवस्थांमधील बॅँक खाते असण्याचे 41 टक्के प्रमाण बघता भारतातील लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण केवळ 35 टक्के आहे. त्यामुळे नवीन बॅँका सुरू करण्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचा सूर या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे.


देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 70 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागातील असून जवळपास साडेसहा लाख गावांमध्ये अद्याप एकाही बॅँकेची शाखा नाही. त्यामुळे बहुतांश ग्रामीण जनता आजही सावकारी पाशातच जगत आहेत. पार्श्वभूमीवर नवीन बॅँक परवाने मिळवण्यासाठी अर्ज करताना 9,999 पेक्षा कमी लोकसंख्येच्या बॅँक सुविधा नसलेल्या क्षेत्रात किमान 25 टक्के शाखा सुरू कराव्यात, अशी अट रिझर्व्ह बॅँकेने घातलेली आहे. बॅँक सेवाचा विस्तार होऊन आर्थिक सर्वसमावेशकतेला बळकटी मिळण्याच्या दृष्टीने ही अट अतिशय महत्त्वपूर्ण असल्याचे मत 88 टक्के जणांनी व्यक्त केले आहे.


देशाच्या ग्रामीण भागात एकूण 37,471 शाखा आहेत. त्यातून शाखा, बिझनेस करस्पॉँडन्स आणि अन्य वित्तीय माध्यमांचा समावेश केला असता या भागातील एकूण बॅँकांची संख्या मार्च 2012 अखेर केवळ 1,81,753 नोंद झाली आहे. बॅँकिंग क्षेत्रातील नव्या प्रवेशामुळे विद्यमान कार्यरत असलेल्या बॅँकांच्या क्षमतेत सर्वप्रथम सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्या सक्षम अशा आर्थिक पाठबळामुळे अर्थव्यवस्थेतील कर्जविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठा आधार मिळून पर्यायाने नवीन नोक-यांच्या संधी निर्माण होतील, असेही या अहवालात म्हटले आहे.


मतमतांतरांचा प्रवाह
या सर्वेक्षणात 69 टक्के जणांनी कॉर्पोरेट किंवा उद्योगगृहांना बॅँक परवाने द्यावेत, असे मत व्यक्त केले असून 31 जणांनी त्यांना बॅँक चालवण्यासाठी परवानगी देऊ नये, असे म्हटले आहे. नवीन बॅँकांमुळे या क्षेत्राला बळकटी मिळण्यास मदत होणार ही वस्तुस्थिती असली तरी या एकूण सर्वेक्षणातील 58 टक्के जणांनी नवीन बॅँकांची पूर्णपणे नवीन सुरुवात होईल असे, तर उर्वरित 42 टक्के जणांनी नवीन बॅँका विद्यमान लहान बॅँका ताब्यात घेऊन आपली बॅँकिंग व्यवसायात वाढ साध्य करतील, असे मत व्यक्त केले आहे. नवीन बॅँक अर्जांच्या आढाव्यासाठी 6 ते 12 महिन्यांचा कालावधी लागेल असे मत 30 टक्के जणांनी व्यक्त केले आहे.


जुन्या बँकांत 50 हजार नोक-यांची संधी

सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅँकांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत आठ हजारपेक्षा जास्त शाखा उघडण्याचे लक्ष्य ठेवले असल्याचे चिदंबरम यांनी बुधवारी सांगितले. यामुळे 50 हजार नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. देशाच्या 1.3 अब्ज लोकसंख्येच्या तुलनेत 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्येपर्यंत बॅँकिंग यंत्रणा पोहोचलेली नाही. ग्रामीण भागातील ग्राहक पैशाची चणचण दूर करण्यासाठी बहुतांशपणे सावकारावर अवलंबून असतात, परंतु त्यांच्याकडून 30 टक्के व्याज आकारले जाते. अधिकाधिक शाखा सुरू केल्यास ग्रामीण ग्राहकांना स्वस्तामध्ये कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल.