आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इक्विटी स्कीमला थंडा प्रतिसाद

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंडाकडे आकर्षित करण्यासाठी मोठा गाजावाजा करत सरकारने राजीव गांधी इक्विटी सेव्हिंग्ज स्कीमची (आरजीईएसएस) सुरुवात केली. मात्र, गुंतवणूकदारांनी याकडे पाठ फिरवल्याने ही स्कीम सुपर फ्लॉप ठरत आहे. गुंतवणूकदारांनी या स्कीममध्ये स्वारस्य नसल्याचे एजंटांच्या हवाल्याने सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, या स्कीमअंतर्गत किमान 10 हजार कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश सेबीने फंड कंपन्यांना दिले आहेत.

विविध वितरक आणि गुंतवणूकदार सल्लागारांच्या मते आरजीईएसएसद्वारे फंडात गुंतवणूक करण्यास गुंतवणूकदार इच्छुक नाहीत. यात तीन वर्षांचा लॉक-इन कालावधी आहे. तसेच प्रथमच गुंतवणूक करणा-यांना गुंतवलेल्या रकमेच्या 50 टक्के कर सवलत मिळते. समजा एकाद्याने 50 हजारांची गुंतवणूक केली, तर त्यास 25 हजारांवर 10 टक्के सवलत मिळेल. तीन वर्षांत ही सवलत 2500 रुपये होते. मात्र, डी-मॅट खाते उघडण्यासाठी 650 रुपये व इतर शुल्क मिळवून एक हजार रुपये गुंतवणूकदारांच्या खिशातून जातात. त्यामुळे 1500 रुपयांच्या बचतीसाठी 50 हजार रुपये तीन वर्षे अडकवून का ठेवावे, असा गुंतवणूकदारांचा सवाल आहे.