आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

निर्यातीला मिळाला बुस्टर डोस

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- चालू आर्थिक वर्षासाठी 360 अब्ज डॉलरच्या निर्यातीचे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवतानाच वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनी जाहीर केलेल्या विदेश व्यापार धोरणामध्ये दोन टक्के व्याज सवलतीला एक वर्ष मुदतवाढ देण्यासह सातकलमी कार्यक्रमात अनेक उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
पाच वर्षे कालावधीच्या विदेश व्यापार धोरणाच्या वार्षिक पुरवणीचे अनावरण करताना वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनी या उपाययोजनांमुळे निर्यातदारांमध्ये आवश्यक तो आत्मविश्वास निर्माण होऊन सध्याच्या मंदावलेल्या वातावरणातही त्यांना प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होऊ शकेल.
जागतिक आर्थिक घडामोडींवर सरकारचे बारकाईने लक्ष असून भारतीय निर्यातीची कामगिरी चांगली होऊन लक्ष्यपूर्ती करण्यासाठी सरकार परिणामकारकपणे हस्तक्षेप करेल अशी ग्वाहीही शर्मा यांनी या वेळी दिली.
चालू आर्थिक वर्षात निर्यातीमध्ये 20 टक्क्यांनी वाढ होण्याचा आत्मविश्वास वाणिज्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. 20111- 12 आर्थिक वर्षात निर्यातीमध्ये 21 टक्क्यांनी वाढ होऊन ती 307.7 अब्ज डॉलरवर गेली होती. निर्यातीला चालना देण्यासाठी सात कलमी धोरणामध्ये दोन टक्के व्याज सवलतीला मार्च 2013 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे वाणिज्य मंत्रालयाने मान्य केले असून . खेळणी, क्रीडा वस्तू, प्रक्रियात्मक कृषी उत्पादने,तयार कपडे सारख्या अन्य कामगार संवेदनशील क्षेत्रांचाही या व्याज सवलतीत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निर्यातीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने 'इंटरेस्ट सबव्हेंशन' योजना जाहीर केली होती. या योजनेची मुदत 31 मार्च 2012 ला संपणार होती.

'सेझ'च्या पुनरुज्जीवनासाठी लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे

शुल्काच्या भारामुळे कोमेजून गेलेल्या विशेष आर्थिक विभाग तसेच निर्यात केंद्रांना पुन्हा नवसंजीवनी देण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच नवीन मार्गदर्शकतत्त्वे जाही करणार असल्याचे संकेत वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा यांनी दिले.
केंद्र सरकारने 2010 - 11 या वर्षात विशेष आर्थिक विभागांवर (सेझ) किमान पर्यायी कर (मॅट) आणि लाभांश वितरण कर (डीडीटी) हे दोन शुल्क आकारले होते, परंतु या अगोदर 'सेझ'ला जवळपास सर्वच शुल्कातून वगळण्यात आले होते. हे दोन शुल्क लागू केल्यानंतर विशेष आर्थिक विभागाच्या निर्यात वृद्धीवर परिणाम होऊन ती मंदावली असल्याचे मान्य करताना वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री आनंद शर्मा यांनी विशेष आर्थिक विभागाच्या भरभराटीस काही नवीन मार्गदर्शकतत्त्वे जाहीर केली आहेत. सेझच्या धोरणात्मक आणि कामकाजात्मक आराखड्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी 'सेझ'च्या विविध योजनांचे सर्वसमावेशक मूल्यांकन करण्यात आले असून मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत केल्यानंतर सेझ धोरणाचे कामकाज अधिक तेजीने होण्यासाठी नवीन मार्गदर्शकतत्त्वे जाहीर करण्यात येतील.