आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Exporter Now Get More Loan, Finance Minister Give Order To The Banks

निर्यातदारांना आता मिळणार जास्त कर्ज, वित्त मंत्रालयाचा बँकांना आदेश

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सूक्ष्म, लघु तसेच मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रातील निर्यातदारांना आता जास्त कर्ज मिळणार आहे. एमएसएमई क्षेत्रातील निर्यातीला चालना मिळावी यासाठी वित्त मंत्रालयाने हे पाऊल टाकले आहे. निर्यातदारांना देण्यात येणा-या एकूण कर्जाच्या 40 टक्के कर्ज एमएसएमई क्षेत्रातील निर्यातदारांना द्यावे, असा आदेश वित्त मंत्रालयाने बँकांना दिला. या निर्देशाचे पालन होण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने तशा आशयाचे परिपत्रक जारी करावे, असे वित्त मंत्रालयाने सांगितले आहे.


वित्त मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याच्या मते, एमएसएमई क्षेत्रातील निर्यातीला चालना मिळण्यासाठी वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांच्या समितीने काही शिफारशी केल्या होत्या.


त्यानुसार देशाच्या एकूण निर्यातीत एमएसएमई क्षेत्राचा वाटा 40 टक्के होता. तो घसरून आता 36 टक्क्यांवर आला आहे. तसेच बँकांकडून देण्यात येणा-या एकूण कर्जांपैकी एमएसएमई क्षेत्राला फारच कमी कर्जपुरवठा होतो. त्यामुळे बँकांनी निर्यातदारांना मिळणा-या एकूण कर्जापैकी 40 टक्के कर्ज एमएसएमई क्षेत्रातील निर्यातदारांना देण्यात यावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. समितीची ही शिफारस वित्त मंत्रालयाने मान्य केली असून त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेने आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यास सांगितले आहे. मागील आर्थिक वर्ष 2012-13 मध्ये एकूण निर्यातीत एमएसएमई क्षेत्राचा वाटा घटून 36 टक्क्यांवर आला, तर 2011-12 मध्ये देशाच्या एकूण निर्यातीत हा वाटा 40 टक्के होता. एमएसएमई मंत्रालयाच्या परीक्षणानुसार या क्षेत्रातील निर्मितीत घसरण झालेली नसल्याचे आढळून आले. मात्र, जागतिक बाजारात देशातील एसएमएमई क्षेत्र स्पर्धेत कमी पडत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळेच एकूण निर्यातीत एमएसएमई क्षेत्राचा वाटा कमी झाला आहे.


गुजराल समितीच्या मते, सध्या एमएसएमई क्षेत्रात भांडवली गुंतवणुकीची मर्यादा अत्यंत कमी आहे. या मर्यादेत किमान 50 टक्के वाढ करणे अत्यंत गरजेचे आहे. एमएसएमईच्या सध्याच्या दंडकानुसार सूक्ष्म उद्योगाच्या प्रकल्प आणि मशिनरीसाठी 25 लाख रुपये, लघु उद्योगासाठी पाच कोटी रुपये आणि मध्यम उद्योगाच्या प्रकल्प आणि मशिनरीसाठी 25 कोटी रुपये गुंतवणुकीची मर्यादा आहे.


यापूर्वी 2006 मध्ये एमएसएमईच्या दंडकात बदल करण्यात आले होते. एमएसएमईच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यासाठी एमएसएमई मंत्रालयाला अधिकार हवे आहेत. त्यामुळे महागाईनुसार एसएसएमईचे दंडक ठरवण्यास मदत होणार आहे. निर्यातदारांना जास्त कर्ज मिळाल्यास या क्षेत्राची चांगली वाढ होण्यास मदत होणार आहे.


जास्त कर्जाचे निर्देश
निर्यातदारांना देण्यात येणा-या एकूण कर्जाच्या 40 टक्के कर्ज एमएसएमई क्षेत्रातील निर्यातदारांना द्यावे, असा आदेश वित्त मंत्रालयाने बँकांना दिला.
घटती निर्यात
देशाच्या एकूण निर्यातीत एमएसएमई क्षेत्राचा वाटा 40 टक्के होता. तो घसरून आता 36 टक्क्यांवर आला आहे.
कारण काय
जागतिक बाजारात एमएसएमई निर्यातदार स्पर्धेत कमी पडत असल्याने निर्यातीत घट
गुंतवणूक मर्यादा वाढवा
गुजराल समितीच्या मते, सध्या एमएसएमई क्षेत्रात भांडवली गुंतवणुकीची मर्यादा अत्यंत कमी आहे. या मर्यादेत किमान 50 टक्के वाढ करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सद्य:स्थिती
सध्याच्या दंडकानुसार सूक्ष्म उद्योगाच्या प्रकल्प आणि मशिनरीसाठी 25 लाख रुपये, लघु उद्योगासाठी पाच कोटी रुपये आणि मध्यम उद्योगाच्या प्रकल्प आणि मशिनरीसाठी 25 कोटी रुपये गुंतवणुकीची मर्यादा आहे.